非常上訴
」 死刑 死囚 憲法法庭 釋憲 法務部法務部因應死刑條件限縮 擬另訂「特殊無期徒刑」
針對死刑釋憲結果,國民黨籍司法委員會召委吳宗憲火速排定,要求法務部、司法院於7日專案報告。法務部於書面報告有3重點,將修法保障精障者人權,只要行為人在犯罪時、審判中甚至定讞後,有精神疾病或心智缺陷,皆不得判處、執行死刑。另為平衡死刑條件限縮,法務部也將修法提高無期徒刑假釋門檻,訂定「特殊無期徒刑」或「更長期有期徒刑。」《憲法法庭113年憲判字第八號判決》,也就是死刑釋憲文中指出,死刑僅適用「犯罪情節屬最嚴重」,且符合最嚴密正當法律程序的情形。所謂正當法律程序,包含最終審適用強制辯護、須經各級法院合議庭法官「一致決」才能判死;且為保障人民生命權、訴訟防禦權,精神障礙和心智缺陷者不得判處死刑,即使已判決定讞,也不得執行。法務部書面報告指出,將遵循憲判要求,完備法律程序。首先為盤點實體法規,強化法律密度。此部分又分為針對精障或心智缺陷者不得判處死刑部分,研議於刑法第19條或刑法第57條或刑法第63條之規定中,增訂對於此類精神障礙或心智缺陷之人,不得科處死刑之規定。另外在將修正刑事訴訟法第465條停止執行死刑事由規定,對於精神障礙或其他心智缺陷之情形,致其受刑能力有欠缺者,不得執行死刑之相關規定。因應死刑有條件限縮,法務部也表示,對於故意殺人就個案犯罪情節綜合判斷犯罪動機、手段及結果,無法科處死刑之情形,將檢討另定提高假釋門檻之特殊無期徒刑或更長期有期徒刑。檢視刑法第77條就目前無期徒刑假釋制度,研議層級化區分假釋門檻。另一部分是檢視程序法規,建構嚴密程序。法務部表示,將修正監獄行刑法,增訂受刑能力規範。從書面報告可解讀,此部分同樣是保障精神障礙或其他心智缺陷之情形,致其受刑能力有欠缺者,不得執行死刑,刑事訴訟法或監獄行刑法應檢討修正。針對死刑強制辯護,法務部也與與司法院共同研議,修正刑事訴訟法相關規定,修正刑事訴訟法第388條、389條,第三審強制辯護、言詞辯論規定。外界同樣關心,在釋憲如同實質廢死的狀況下,37件死刑舊案如何處理,法部部指出,37位人犯於法院撤銷確定判決前,依法收容。即便最高檢察署提起非常上訴,也會建議法院於撤銷死刑確定判決時應裁定羈押。若法院裁定不予羈押,將依法提起救濟。憲法法庭也指出,死刑僅適用「犯罪情節屬最嚴重」者,法務部對此將全面檢視暴力犯罪行為態樣,嚴懲重罰暴力犯罪。將全面檢視現行刑法規範密度是否有不足之處,落實對於重大暴力犯罪嚴懲重罰之目標,斷絕挑戰司法公權力之妄念。吳宗憲表示,法務部出的書面報告都是老生常談,他要求法務部講的東西是37個死刑犯如果非常上訴審理期間裁定不羈押,到底該怎麼處理。畢竟確定判決前人都是無罪的,像這種死刑非常上訴,到底有沒有法源依據可以限制?另外若37名死刑犯,有些人如果改判無期徒刑,是可以馬上申請假釋,這部分下週一也會要求法務部說明清楚,所謂的提高無期徒刑假釋門檻,實際作為及規畫為何?
好奇「為何一堆死刑犯不執行」? 律師揭「1規則」拖時間:他們之前就這樣玩
37名死刑犯主張死刑違憲聲請釋憲,憲法法庭昨(20)日做出113年憲判字第8號判決,結果為「有條件合憲」,但需要限縮適用範圍。對此,律師林智群發文解答,很多人好奇「為何一堆死刑犯都不執行」,是因為死囚提出相關聲請後,在程序還沒結束之前,就不能執行死刑,「死刑犯跟他們的律師之前就是這樣玩」。林智群昨日下午4時許在臉書發文表示,關於死刑犯都不執行的問題,系因法務部有個執行死刑規則,在民國109年新增一個規定,就是如果死刑犯有聲請「非常上訴」、「再審」、「大法官解釋」,在程序還沒結束之前,不能執行死刑。林智群說,那一堆死刑犯為了續命,當然會一直聲請非常上訴、再審,或聲請大法官解釋,「這次也是一堆死刑犯聲請的」。至於,是否可以一直聲請、一直不執行?林智群直言,「死刑犯跟他們的律師之前就是這樣玩,現在連大法官解釋都出來了,還能再聲請什麼程序阻擋執行?我也很好奇」。林智群也提到,這次憲法法庭給死刑設下諸多限制,諸如全部承辦法官都要一致同意判死刑、有精神障礙不能判死刑、不是最嚴重之罪不能判死刑等,「我想37個死刑犯的律師應該也會拿這個憲法法庭判決,分別採取相對應的救濟措施,應該會有一堆人聲請檢察總長提非常上訴」。林智群認為,執政黨將會面臨一個難題,「不執行,民眾靠X司法正義何在!執行了,歐盟會抗議,影響外交關係」。
死刑釋憲判決合憲 法務部強調「37死囚均涉最嚴重犯罪」:不宜釋放
憲法法庭今對死刑釋憲案作出判決,法務部表示,法務部堅定表達死刑制度合憲,對於判決結果表示尊重,目前37名死囚均合法羈押於監所,並無釋放人犯問題,由於37死囚所涉罪行均係故意剝奪生命法益之最嚴重犯罪,不宜逕予釋放,將請最高檢察署依法嚴謹審核非常上訴,並籲請法院妥適處置人犯羈押問題,避免造成社會恐慌。法務部表示,目前37位人犯在判決確定前均依法院裁定合法羈押,羈押期間符合刑事訴訟法及刑事妥速審判法規定,於判決確定後,依監獄行刑法規定收容。雖憲法法庭認為檢察總長得依職權或各聲請人請求,對37人提起非常上訴,但在最高法院未撤銷原死刑確定判決前,37人仍應依監獄行刑法規定收容,並無釋放人犯問題。法務部指出,最高檢察署將依憲法法庭判決意旨,審慎研議是否提起非常上訴,若提起非常上訴經最高法院判決撤銷發回,因程序回復到未確定前狀態,37人將無法再依監獄行刑法規定收容。但37人皆歷經法院多次審理,認事證明確,縱因憲法法庭判決意旨而須重啟審理程序,亦須確保後續審理及執行,為避免釋放發生人犯逃匿,法務部將促請最高檢具體建議最高法院於撤銷死刑確定判決時,若未同時自為判決,而將案件撤銷發回更審時,應啟動羈押程序。法務部說,法務部尊重憲法法庭判決,但37死囚所涉罪行均係故意剝奪生命法益之最嚴重犯罪,若逕予釋放,對於社會治安、司法公信性將造成嚴重衝擊。憲法法庭既然判決認定對於最高法院依非常上訴程序撤銷原確定判決時,37死囚羈押次數及期間不受速審法限制,羈押期間及次數應重新計算,法務部將要求承辦檢察官對於法院審理是否羈押人犯時,應具體論告各該人犯繼續羈押之必要性,建請法院裁定羈押,以確保後續審判及執行程序之進行,以實現社會正義及保障社會安全。此外,對於憲法法庭對於部分不符合判決意旨之法規,法務部將儘速依法檢討及配合相關機關修正。對於符合非常上訴救濟程序之個案,亦將請最高檢依法嚴謹審核,並籲請法院妥適處置人犯羈押問題,避免造成社會恐慌。
死刑有條件合憲 廢死聯盟怒批「政府心存僥倖」:持續怠惰不作為
針對37名死囚聲請死刑釋憲案,憲法法庭今(20日)宣佈釋憲結果,大法官認定死刑「有條件合憲」,但應限縮適用範圍,且犯罪情節非最嚴重、第三審無辯護人、未行言詞辯論或科處死刑未一致決,可透過檢察總長提起非常上訴。對此,廢死聯盟表示,若死刑依然存在,政府相關部門總是心存僥倖,持續怠惰不作為。廢死聯盟聲明全文:如果,憲法法庭堅守人權捍衛者的角色,宣示死刑違憲,將能引領台灣社會超越復仇、嚇阻的直覺反應,打破仇恨的循環,並開啟療癒創傷的可能。很遺憾,憲法法庭沒有這樣做。從憲法法庭113年憲判字第8號判決可以看出,死刑制度並不如大家想像的那麼嚴謹。廢死聯盟長期以來指出,現行制度有諸多缺失:沒有全程的強制辯護、(2012年之前)第三審沒有言詞辯論、判決沒有一致決,以及精神障礙被告並未排除死刑的適用(行為時、受審時、受刑時)等問題;憲判字第8號判決肯認,以上均違反被告之訴訟防禦權及正當法律程序。37位定讞個案中,大部分並非直接故意或預謀,或並非「情節最嚴重之罪行」。憲判字第8號判決指出:如果沒有直接故意,即不得判處死刑;即便是直接故意,仍然要進一步確認是否符合公政公約第36號一般性意見書關於「情節最嚴重之罪行」的規定。這是憲判字第8號判決對於死刑判決在實體條件上的限縮,但是現存37位死刑定讞個案均涉以上問題,法務部不應該執行死刑,檢察總長應就不符合憲法判決意旨之部分,協助37位死刑定讞個案提出救濟。台灣到底何時會廢除死刑?未來將是一條更艱難的道路。但我們要強調,死刑依然違反台灣已經簽署的國際人權公約,因此113年憲判字第8號判決不應該成為政府落實公約的絆腳石。只要死刑存在,政府相關部門總是心存僥倖,以「台灣還沒有條件廢死」的假命題為理由,持續怠惰不作為,試圖用死刑來回應被害人的傷痛、用死刑來回應社會對治安的要求,卻不願花費心力去研議落實真正能保護社會、讓人民安心的政策,以至於很多的改革步伐無法前進。我們呼籲政府與民間還是應該持續的進行社會對話。10月5-6日,廢死聯盟將舉行「讓黑暗的盡頭有光—廢除死刑的下一步」國際研討會,就是我們的第一步。在籌備的過程中我們並不知道釋憲的結果會是如何,但我們知道台灣不能停下腳步,有許多現存的困難和未來的新議題需要探討、有新的挑戰需要克服,死刑制度在民主國家不會是一成不變的面貌,尤其是歷經威權統治與民主化歷程的台灣,這不該是我們理所當然的選擇。對於獄政制度、更生復歸、社會安全、人權保障的想像與落實,不應被「死刑」綁架。回顧台灣的廢除死刑運動,死刑冤案中有蘇建和案三人、徐自強、鄭性澤及謝志宏成功平反而步出死牢,但也有江國慶、盧正、杜氏兄弟來不及搶救。目前37個定讞的死囚中,至少有王信福及邱和順的冤案尚待平反,律師及民間團體會持續努力,我們期待司法體系能夠勇敢回應,不要再製造更多死刑的被害者。最後,我們還是要感謝一路以來,協助這個釋憲案的律師、國內外的NGO以及學者專家們。接下來我們仍會持續協助37位死刑定讞個案。廢除死刑推動聯盟成立20年以來,我們深刻了解,無論反對死刑或支持死刑,同樣都期望台灣是一個安全美好的社會,不同的只是:有人認為死刑可以促成這個期望,有人則知道不是這樣。未來我們還是會繼續的努力,希望有一天死刑不再存在於台灣這片土地上。
死刑「有條件合憲」 最高檢列5點說明:審酌後提非常上訴
憲法法庭20日針對死刑刑罰規定作成「113年憲判字第8號」判決,認為死刑雖不違憲,但有其他部分法律規定或個案適用之審理程序違憲。對此,由檢察總長邢泰釗擔任召集人的最高檢察署死刑因應小組,下午召開會議,並對釋憲結果列出5點回應,表示將對於相關案件進行審查,研議是否提起非常上訴。大法官宣判,刑法第271條第1項「普通殺人罪」、226條之1「強制性交殺人罪」前段、332條第1項「強盜殺人罪」、348條第1項「擄人勒贖殺人罪」等規定,皆屬「最嚴重犯罪類型」,且刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求之情形,方為合憲。最高檢表示,將審酌上開意旨,研議相關案件是否提起非常上訴。針對判決主文第二點,修正前刑法第348條「處唯一死刑」違憲部分,最高檢將依法對相關個案之案件提起非常上訴。而針對第四、五點,第三審應有「強制辯護制度」及經「言詞辯論」之程序,保障被告防禦權、辯護權,最高檢也將審查相關案件是否符合判決意旨,研議提起非常上訴。此外,對於死刑判決應經一致決,最高檢將與最高法院協商調取相關資料後審查相關案件是否符合;針對被告精神障礙或其他心智缺陷之情形,最高檢也將依修法後內容及個案情形審酌是否提起非常上訴。最高檢表示,有鑑於個案具體情節各有不同,需逐案閱覽卷證資料後才能判斷該個案是否有憲法法庭判決所指之情形,進而決定應否提起非常上訴救濟。最高檢察署將待收受各該死刑案卷後,立即審酌有無非常上訴事由,依憲法法庭判決及相關法律規定審慎處理。
死刑存續部分合憲 卓榮泰喊修訴訟過程違憲處
行政院長卓榮泰20日表示,死刑「部分違憲」的判決結果,仍是在遵守國際人權公約、完善法律正義程序下進行,這二大重要原則必須遵守,也意味著死刑制度大致合憲,但訴訟中若干違憲之處要修正。憲法法庭20日下午宣布死刑「部分違憲」,對於判決結果,卓榮泰強調,行政院跟民眾都應該尊重大法官解釋;法務部長鄭銘謙則說,法務部會遵照憲法法庭的結果,在2年內完成修法。鄭銘謙強調,法務部會遵照憲法法庭的結果,在2年內完成修法,法務部目前會從憲法法庭的判決中,著手提出修法草案。鄭銘謙說,目前37名確定死囚的確定判決還是存在,死刑待執行身分也沒有改變,會依照《監獄行使法》第148條第1項繼續收容,至於大法官宣告死刑「部分違憲」後,這些案子是否要再審理,都還要跑法律程序,還不能一概而論。行政院發言人李慧芝則表示,本次憲法判決認為現行死刑制度應有嚴謹的正當程序;而基於人權保障與程序正義,有修正相關規定的必要,行政院將督促法務部依判決意旨,儘速會商司法院,檢討修正《刑法》、《刑事訴訟法》、《法院組織法》及《監獄行刑法》等相關規定,以符合憲法保障人民生命權、正當法律程序、被告的訴訟上防禦權,以及罪責原則。卓榮泰強調,自己嫉惡如仇精神跟多數民眾一樣,但也呼籲立法委員與社會各界,接下來進入到大法官解釋後的後續個案審酌時,會深入到每個個案情節,其實就不適合涉入個案,這樣的精神必須保持,未來也會盡速請最高檢察署就37個死刑犯做審酌,必要時提起非常上訴,再來由最高法院審理。
死刑合憲!37死囚可透過檢察總長提非常上訴 邢泰釗:預擬相應措施
憲法法庭今針對死刑釋憲案,作出判決,認為死刑合憲,但犯罪情節非最嚴重、第三審無辯護人、未行言詞辯論或科處死刑未一致決,可聲請檢察總長提起非常上訴,因此等待執行死刑的37名死囚,都可以透過檢察總長邢泰釗提起非常上訴翻案。對此,最高檢表示,37名死囚具體情節各有不同,最高檢將待收受死刑案卷後,審酌有無非常上訴事由,再依憲法法庭判決及相關法律規定審慎處理。最高檢表示,死刑議題受國人高度關注,最高檢非常重視,檢察總長邢泰釗今年8月即指示成立10人因應小組,由他擔任召集人,主任檢察官吳慎志擔任副召集人,就各種可能的判決結果預擬相應措施。憲法法庭今判決後,最高檢下午4時召集全體檢察官開會決定因應作為,其中死刑因應小組成員檢察官林麗瑩等人,整理憲法法庭判決主文內容與最高檢業務有關共有5點,分別如下:1.憲法法庭判決指出,刑法第271條第1項殺人罪、第226條之1前段強制性交殺人罪、第332條第1項強盜殺人罪、第348條第1項擄人勒贖殺人罪等死刑規定,僅適用個案犯罪情節最嚴重,且刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求之情形,方為合憲。最高檢將審酌研議案件是否提起非常上訴。2.修正前刑法第348條擄人勒贖殺人罪唯一死刑規定違憲部分,最高檢將依法提起非常上訴。3.被告防禦權、辯護權之程序保障部分,最高檢將審查案件是否符合判決意旨,研議提起非常上訴。4.死刑判決應經一致決部分,最高檢將與最高法院協商調取相關資料,審查案件是否符合判決意旨,研議提起非常上訴。5.被告有精神障礙或其他心智缺陷之情形,最高檢察署將待修法完成後,依新法及個案情形審酌是否提起非常上訴。最高檢說,由於37名死囚個案具體情節各有不同,需逐案閱覽卷證資料後,才能判斷個案是否有憲法法庭判決所指情形,最高檢將待收受死刑案卷後,審酌有無非常上訴事由,依憲法法庭判決及相關法律規定審慎處理。
死刑有條件合憲!吳宗憲「37死刑犯可能重返社會 」 最高檢:將為黃春棋、陳憶隆提非常上訴
死刑釋憲將在今(20)日下午由憲法法庭作出宣判,宣布有條件合憲,刑法以死刑為最重本刑部分,僅適用犯罪情節屬最嚴重,且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形合憲。對此,國民黨立委吳宗憲表示,今天判決諸多限制,目前的37名死刑犯,如果符合任何一條件,極有可能逃過一死,甚至重返社會。憲法法庭20日針對死刑釋憲案做出有條件合憲之判決。(圖/報系資料照)司法院憲法法庭20日作成113年度憲判字第8號判決,認死刑之刑罰等規定雖不違憲,然仍有其他部分法律規定或個案適用之審理程序規定違背憲法意旨,故該等原因案件得依法進行救濟。其中,黃春棋和陳憶隆兩人被控於1995年犯下綁架黃姓建商撕票勒贖案,同案被告徐自強獲再審無罪確定;黃春棋、陳憶隆於2000年年4月27日遭判死確定,至今尚未執行,他們同時也是本件死刑釋憲案的聲請人,最高檢將為兩人提起上訴。此外,國民黨立委吳宗憲也表示,憲法法庭針對故意殺人者,判死刑是合憲的,但也設下諸多限制,包括,殺人犯罪情節需最嚴重、要有律師幫他辯護、3最高法院審判時要給被告答辯的機會、精障者不得判死刑。至於目前的37名死刑犯,若符合上述情形之一,就可以請求檢察總長提起非常上訴,一旦經法院撤銷原確定判決,就會重新審理,極有可能逃過一死。死刑釋憲結果不僅影響37名死囚,也牽動目前最高法院審理中的死刑上訴案件,圖為中華民國兒童權益促進協會在凱道舉行「保護兒童我願意,終結兒虐陽光再現」集會陳情活動。(圖/報系資料照)吳宗憲指出,昨天他就提到,司法院自107年實施社會量刑調查,近4年多來已無死刑定讞案件,那這37名死刑犯,極有可能免於死刑,甚至重返社會。呼籲司法院針對「教化可能性」及「精神鑑定」,儘速訂出審理規定。吳宗憲呼籲法務部,大法官既然已經表明死刑並不違憲,那案件已死刑定讞者,就該勇敢並儘速執行死刑。另外,針對大法官所謂「犯罪情節需最嚴重」乙詞,他認為,因為定義過於不明確,請司法院、檢察總長對此加以定義,以供日後法官審判、檢察官偵查時參考。最高檢察署20日下午4點召集全體檢察官開會決定因應作為,本署林麗瑩檢察官等死刑因應小組成員,整理憲法法庭113年度憲判字第8號判決主文內容與最高檢察署業務有關共有下列5點:一、 刑法第271條第1項、第226條之1前段、第332條第1項、第348條第1項等死刑規定,僅適用個案犯罪情節最嚴重,且刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求之情形,方為合憲。最高檢察署將審酌上開意旨,研議原因案件是否提起非常上訴。二、 主文第二點宣示修正前刑法第348條唯一死刑規定違憲部分,就原因案件,最高檢察署將依法提起非常上訴。這部分是指黃春棋、陳憶隆,兩人被控於1995年犯下綁架黃姓建商撕票勒贖案,同案被告徐自強獲再審無罪確定;黃春棋、陳憶隆於2000年年4月27日遭判死確定,至今尚未執行,他們同時也是本件死刑釋憲案的聲請人。三、 主文第四點、第五點關於被告防禦權、辯護權之程序保障部分,審查原因案件是否符合判決意旨,研議提起非常上訴。四、 主文第六點死刑判決應經一致決部分,將與最高法院協商調取相關資料,審查原因案件是否符合判決意旨,研議提起非常上訴。五、 主文第七點、第八點有關被告有精神障礙或其他心智缺陷之情形,最高檢察署將依主文第十四點之宣示內容,待修法完成後,依新法及個案情形審酌是否提起非常上訴。最高檢察署也提到,有鑑於個案具體情節各有不同,需逐案閱覽卷證資料後始能判斷該個案是否有憲法法庭判決所指上開情形,進而決定應否提起非常上訴救濟,最高檢察署將待收受各該死刑案卷後,立即審酌有無非常上訴事由,依憲法法庭判決及相關法律規定審慎處理。
37名死囚聲請死刑釋憲 憲法法庭:有條件合憲
由「最老死刑犯」王信福為首的37名死囚,認為死刑違反憲法生存權、平等權及比例原則,共同聲請「死刑釋憲」案,20日憲法法庭作成「113年憲判字第8號」判決,大法官宣判,刑法相關條文規定之故意殺人罪已屬最嚴重,以死刑為最重本刑部分並無違憲;但也針對其他條文提出違憲,應於2年內修正。大法官宣判,刑法第271條第1項「普通殺人罪」、226條之1「強制性交殺人罪」前段、332條第1項「強盜殺人罪」、348條第1項「擄人勒贖殺人罪」等規定,皆屬侵害生命權之「最嚴重犯罪類型」,以死刑為最重本刑,並無違反憲法保證人民生命權之意旨。然而,大法官針對其他條文也提出違憲。大法官強調,法官應考量犯罪情節是否達最嚴重程度,不應以死刑為唯一刑責;人民涉上述案件接受訊問時,應有辯護人在場為其陳述意見,且於第三審審判時,應有「強制辯護制度」之適用,也應經「言詞辯論」才能諭知死刑或維持下級審諭知死刑的判決。此外,科處死刑之判決應經過各級法院合議庭法官之一致決。對於判決主文第7至第9項,針對上述案件,被告於行為時有刑法第19條第2項之情形,也就是「行為時辨識行為能力減低」時、審判時或執行時有精神障礙或其他心智缺陷,致自我辯護能力或受刑能力明顯不足、有所欠缺者,不得科處死刑。大法官提到,若本案聲請人之確定終局判決犯罪情節非屬最嚴重,而仍判處死刑者,得請求檢察總長提起非常上訴,檢察總長亦得依職權確認是否有上述情形,決定提起非常上訴與否。判決主文提到,本次判決若有違憲之條文,相關機關應自判決宣示日起2年內,檢討修正相關規定。然而第三審應有「強制辯護制度」及「言詞辯論」等規定,則自宣判日起即應適用。
死刑有條件合憲 國民黨嘆:達到實質廢死目的
憲法法庭20日作出「死刑合憲,但增加『僅得適用於個案犯罪情節屬最嚴重,且其刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求』等限制」的解釋,國民黨對此結果表達遺憾,指出憲法法庭透過空洞、適用不易的「犯罪情節屬最嚴重」,加以死刑判決應經各級法院合議庭法官一致決,達到「實質廢死」目的,與絕大多數台灣人民感受有相當大的落差。國民黨強調,民進黨在黨綱的《自由人權》章節直接寫明,「研議廢止死刑的可行性」,直指民進黨廢除死刑的終極目標。這次釋憲結果幾乎宣示實質廢死,彰顯民進黨恐怕仍會以分階段的方式,不顧民意反對,逐步推進廢除死刑。國民黨指出,廢除死刑本來就是立法工作,更是政治問題。大法官的判決結果,雖然縮限範圍,但已經明確證明「死刑合憲」,民進黨主張廢除死刑毫無憲法基礎,應該清楚表態對於死刑態度,並修改廢死黨綱。尤其,賴清德身為民選總統,更應有明確態度,而並非用尊重釋憲結果,一筆帶過。國民黨文傳會主委李彥秀表示,憲法法庭判決看似進一步保障被告人權,但在修復式司法成效依舊不彰的今日,欠缺配套的憲法解釋,不過是再次深化死刑存廢議題的社會對立,更是讓問題治絲益棼。李彥秀分析,法務部在釋憲辯論時提出,近5年476件殺人案,只有1件判死定讞,代表死刑案件極為嚴謹,死刑為不得已的最後手段。但釋憲案的縮限解釋不但畫蛇添足,更是身為最高司法機關,卻否定司法制度嚴謹性,恐怕衝擊基層司法部門信心,一再增加的門檻,更是影響承審法官依法判決死刑的心證,恐怕等同於實質廢死。李彥秀進一步指出,此次憲法法庭判決結果,代表我國將邁入「實質廢死」時代,37名死囚皆得請求檢察總長提起非常上訴,預期有極高可能檢察總長將提起非常上訴,最高法院進而撤銷原死刑判決,屆時各級法院合議庭法官須一致決維持死刑,否則僅能退而求其次改判無期徒刑,依現行規定25年便可申請假釋。李彥秀強調,憲法法庭博得名聲與歷史定位後,死刑經合憲性限縮解釋所衍生例如事實審法院如何認定「犯罪情節屬最嚴重」、無期徒刑制度如何檢討調整,不過是不負責任的將問題丟回普通法院與立法者。不僅讓司法者遭受恐龍法官、象牙塔裡法匠之譏,更讓司法與人民相形漸遠。
37死囚聲請死刑釋憲結果出爐 大法官判決「有條件合憲」:需限縮適用範圍
日前,台灣37名尚未執行死刑的死囚,聯合向憲法法庭聲請釋憲,並主張死刑剝奪生命權及人性尊嚴、違反《憲法》比例原則等。部分死囚還強調自己曾遭到刑求、審判程序有瑕疵。憲法法庭今年4月23日為此展開激辯,結果在今(20)日下午3時宣判,結果是「有條件合憲」,意即合憲,但限縮適用範圍。此次聲請釋憲主要為高齡72歲的台灣「最老死囚」王信福提出,其餘36名死囚也陸續聲請,由憲法法庭併案審理。4月23日憲法法庭召開言詞辯論庭,律師團、法務部、民間團體、專家學者、被害人家屬等都有激烈的辯論。王信福透過律師在法庭上公開親筆信,信中以「不存在了嗎?剝奪一個人的生命難道已不再需要聽其辯解了嗎?」為題,表示自己自幼失學,表達能力不足,尚有案內諸疑問無法一一表述,「只是明明不是事實的事,卻得不到理解、申冤而心有不甘,但願大律師們能予法庭上爭得死刑違憲之訴求,求得一線生機再有努力之餘地,換得洗刷汙名的機會」。此外,37名聲請對死刑釋憲的死囚中,被認為是冤案的邱和順,曾被控參與強盜集團,1987年11月將苗栗縣女保險員柯洪玉蘭殺害分屍,同年12月又綁架新竹學童陸正並撕票,邱男2011年遭法院判決死刑定讞。邱和順主張,自己當年遭警察灌辣椒水、毆打及辱罵脅迫等方式刑求取供,身心遭受劇烈痛苦,刑求的警察已被判決有罪定讞,也被公務員懲戒委員會認定失職,但法院卻以「鋸箭法」引用以酷刑取得的供詞,判他死刑,違反國際《禁止酷刑公約》、我國《刑事訴訟法》等規定,有重大程序瑕疵。邱還主張,法院審理期間,竟因「物證遺失」沒給他與同案被告對質詰問機會,違反《憲法》保障的人民訴訟權及《兩公約》「被告有受公平審判權利」規定。負責執行死刑的法務部則反對廢死,強調死刑並非必然違反「生命權保障」,死刑是不得已的最後刑罰,並非必然侵犯人性尊嚴或構成酷刑,應視死刑的目的、方法及程序而定;而殺人罪符合《兩公約》所稱可以執行死刑的「最重大犯行」,且「禁止死刑」並非國際法界共識,因此從《憲法》解釋的範疇而言,應維持死刑合憲的見解。犯罪被害人保護協會委任律師陳淑貞則表示,經過調查,高達96%以上的被害人家屬反對廢死,國家既然有死刑存在,就應該執行,否則如何保障被害人權利?而且死囚在監長年持續等待執行,也是一種折磨。廢死聯盟則認為,支持死刑的關係人和專家會認為「死刑改進就好」,然而死刑其實已經有了很久的「實踐機會」,造成很多生命的逍逝,「這樣的刑罰應該被廢止,殺人機器不應該被修補,應該被銷毀。」此外,人性尊嚴的絕對保障已經是確立的憲法原則,而生命權與人性尊嚴不可能切開來看,「所以死刑必然違憲」。有學者專家則提出「緩死」的概念,認為包括民眾黨主席柯文哲提出的「終身監禁」代替死刑等方案,根本是在轉移焦點。提出「緩死」,意即要考量死囚在監的表現,給予緩死機會。死刑釋憲案,憲法法庭今(20)日下午三點宣判, 憲法法庭判決死刑合憲,但限縮適用範圍。憲法法庭指出,犯罪情節非最嚴重、第三審無辯護人、未行言詞辯論或科處死刑未一致決,可以援引聲請檢察總長提起非常上訴,檢察總長亦得依職權提起。等待執行死刑的37名死囚,檢察總長邢泰釗可以依個案狀況,為死囚提非常上訴翻案。另,憲法法庭指出,有關機關依本判決主文第8項意旨完成修法前,不得執行死刑,就欠缺受刑能力之精神障礙或其他心智缺陷者,亦不得執行死刑。
判決死刑合憲!37死囚都可翻案 「驚世媳婦」林于如1理由暫不可槍決
憲法法庭判決死刑合憲,但等待執行死刑的37名死囚都可以聲請非常上訴,但憲法法庭判判決精神障礙或其他心智缺陷者,不得執行死刑,也就是說,主張心智缺陷的全台唯一女死囚、「驚世媳婦」林于如,在有關機關依本判決主文第8項意旨完成修法前,不得執行死刑。「審判時有精神障礙或其他心智缺陷,致訴訟上自我辯護能力明顯不足之被告」之認定標準及程序,仍待有關機關以法律或經法律明確授權之命令定之。
死刑釋憲今出爐!恐撼動刑罰制度 若涉違憲即為「實質廢死」
全民關注的死刑釋憲案,憲法法庭今(20)日將作成判決,一旦違憲或部分違憲、合憲性限縮解釋,都將讓死刑制度「名存實亡」,台灣將走向實質廢死,等待執行死刑的37名死囚將可獲重審的機會,部分羈押中的人甚至有可能因《刑事妥速審判法》的5年羈押期限制而獲釋,但由於目前國內民意超過8成反對廢死,判決勢必引爆嚴重社會對立。因應憲法法庭判決可能帶來的衝擊,全國二審及三審法院已統計相關死刑上訴案件,審理的狀況及被告羈押天數,依據釋憲結果妥速作成必要的裁判;法官們憂心忡忡,認為37死囚案件若重新回到二審及三審審理,將承受沉重壓力。廢死團體則是相當期待判決結果,包括台灣廢除死刑推動聯盟、國際特赦組織台灣分會、台灣人權促進會及司改會等團體將舉辦記者會,由廢死聯盟執行長林欣怡發表廢死聲明。對於被害人家屬而言,37名死囚遲未槍決伏法,始終盼不到司法正義,若大法官們又把陳年凶殘殺人案丟回法院重新審理,對家屬如同凌遲,有反廢死人士揚言將舉辦公投、或以激烈陳抗手段表達抗議。民進黨2016年執政迄今,法務部僅在2018年8月31日、2020年4月1日分別執行李宏基、翁仁賢2名死囚的槍決,目前等候執行死囚37人。而包括司法院長許宗力在內的7名大法官因任期在10月底屆滿,因此趕在今天作出判決。這次釋憲案,15名大法官扣除迴避審理的蔡彩貞等3人,評議後只要過半、7名大法官贊同,37死囚可能因死刑規定或判死定讞的判決違憲、部分違憲,獲得再審或非常上訴機會,恐再丟回最高法院審理,判決是否讓死囚改判、逃過死刑裁判,備受關注。如果憲法法庭判決死刑「全部」違憲,立即或定期失效,等於跳過了全國民意及立法院修法權限,直接變動我國刑罰制度,目前國民法官參審的殺人等重大案件無法判死,審理中的死刑上訴案件,也須重新量刑改判,不但影響巨大,也勢必嚴重傷害國人的法律感情,讓國人難以再信賴司法正義。
盧正臨刑喊冤! 伏法至今24年…調查報告「3發現」恐遭冤屈
退休警察盧正於1997年12月涉犯擄人勒贖殺人罪,2000年6月經最高法院駁回上訴後三審定讞,同年9月7日執行槍決。盧正家屬及冤獄平反協會認有冤情,向監察院陳情。調查結果顯示,盧正涉犯擄人勒贖殺人罪遭判處死刑確定案,台灣高等法院台南分院88年度上重訴字第758號判決所認定之犯罪事實顯有錯誤,盧正恐遭受冤屈,並非真正犯罪行為人。調查委員王美玉、高涌誠說明調查發現如下:一、 被告盧正臨刑喊冤,恐遭受冤屈調閱台灣高等檢察署台南檢察分署執行死刑卷宗發現,盧正於執行槍決前,執行檢察官訊問時,仍堅稱係遭冤枉。二、原確定判決認定詹姓被害人係遭盧正殺害棄屍,與事實不符,監察院已於2024年6月20日函請法務部轉所屬研議提起非常上訴或再審(一)死亡時間的疑義:原確定判決認定盧正係於1997年12月18日18時許殺害詹姓被害人,於同日20時許棄屍,惟經蕭旭峰教授以法醫昆蟲學依本案相同條件進行死後間隔模擬實驗結果,研判死者應係1997年12月19日接近屍體尋獲時方遭殺害並棄屍,原確定判決認定詹姓被害人的死亡及棄屍時間,明顯與科學事實不符,經查盧正於1997年12月19日已遭警方跟蹤監控,有明確不在場證明,原確定判決認定詹姓被害人遭盧正殺害棄屍,顯與事實不符,違反經驗法則及論理法則。(二)鞋帶是凶器嗎?原確定判決認定本案扣案鞋帶為凶器,惟查本案審理時對於犯罪手法本存有疑義,擬邀請法醫師再行鑑定,因未實際囑託,致仍有疑點未明,經藍錦龍股長進行鞋帶緊拉勒痕型態實驗及依本案詹姓被害人頸部勒痕形態鑑識結果,認極可排除本案扣案鞋帶為凶器之可能性;又盧正供稱係手套襪子徒手撕斷膠帶綑綁被害人,經藍錦龍股長模擬重建實驗結果,膠帶斷口應呈扭曲情狀且沾有織物纖維,惟檢視卷內現場勘查人員自被害人身上取下之膠帶,切口平整且無沾黏織物纖維。顯示盧正之自白欠缺真實性,原確定判決認定之犯罪事實有誤。(三)盧正雖曾於警詢及檢察官偵訊初期自白,惟經趙儀珊副教授以有完整逐字稿之盧正偵訊筆錄內容與盧正致家屬親筆書信等資料進行司法心理鑑定分析,提出「供述鑑定報告」認為盧正自白的真實性低,錯誤自白的可能性高。三、現行刑事訴訟法有關死刑執行之規定,須經司法行政最高機關「令准」,然現行實務僅以法務部「函」復高等法院檢察署之方式為之,且無須蓋用法務部機關印信,除與刑事訴訟法之法律文字不相符合外,並違反立法原意,且與其他執行命令相較,顯然輕率。
8成5民眾反對廢除死刑!近7成無法接受「死刑違憲」
財團法人台灣民意基金會27日公布國人對死刑存廢民調結果,有高達84.6%民眾不贊成廢除死刑、僅10%贊成;而如果大法官做出「死刑違憲」的決定,有69.5%表示不能接受,僅24.2%能接受,顯示台灣民意高度支持維持死刑,若大法官決定廢死,執政黨將付出無法估計的政治代價。法界人士認為,以日前憲法法庭針對公然侮辱罪及侮辱公務員罪「合憲性限縮解釋」的判決結果,研判大法官應不會直接判決死刑違憲,而是讓死刑制度繼續存在、但嚴格限制。37名死囚可能獲得廢棄重新審理或非常上訴的機會。該民調顯示,對於「國內死刑存廢問題最近再度成為社會關注焦點。一般說來,您贊不贊成廢除死刑?」有4.9%非常贊成,5.1%還算贊成,21.3%不太贊成,63.3%一點也不贊成,4%沒意見,1.4%不知道。台灣民意基金會表示,反對廢除死刑是台灣人難以動搖的共識,這樣的大規模人群又一致強烈反對特定法律修改,「在台灣是聞所未聞,見所未見」。另外,當詢問「如果司法院15位大法官最後做出『死刑違憲(也就是廢死)』的決定,請問您能不能接受?」有4.7%非常能接受,19.5%還算能接受,23.7%不太能接受,45.8%一點也不能接受,5.2%沒意見,1.1%不知道。值得注意的是,該民調進一步細分政黨傾向,民進黨支持者中,也有高達62.3%不能接受「死刑違憲」。台灣民意基金會指出,當1成國人贊成廢除死刑,8成5反對的狀況下,憲法法庭大法官若做出「違憲判決」,在何種程度上可以改變國人對廢死的態度?答案是:15.1%。也就是說,未來若大法官決定廢死,也很難改變台灣社會大眾反對廢死的態度,執政的民進黨勢將付出無法估計的重大政治代價。台灣民意基金會「國人對當前死刑存廢相關議題的態度」民調時間今年5月20日至22日,對象為全國20歲以上成年人,採市話與手機並用的雙底冊抽樣,市話占70%,手機30%。有效樣本1077人,市話757人,手機320人;在95%信心水準下,抽樣誤差約正負2.99個百分點。對此民調,司法院指出,依據《憲法》規定,大法官須超出黨派以外,獨立審判,不受任何干涉,死刑釋憲尚在審理中,呼籲各界給大法官純淨審判空間。法務部則維持立場,強調死刑並不違憲,法務部與多數民意站在一起。針對是否廢死,法務部也主張,應該由代表民意的立法機關做決定。
廢死議題再引關注!執行死刑制度合憲 法務部回應了
法務部長鄭銘謙表示,法務部認為執行死刑制度是合憲,立場沒有改變。(圖/中國時報郭吉銓攝)台中捷運21日發生砍人事件,廢死議題再度引發關注。新任法務部長鄭銘謙,22日在立法院司法法制委員會答詢,以及首次面對司法記者接受聯訪時都強調,法務部的立場,在4月23日憲法法庭的言詞辯論中,講得非常清楚,法務部認為執行死刑制度是合憲,立場沒有改變。由於他無法猜測大法官的心證,只能靜待判決結果。目前有37名死刑犯聲請釋憲,若憲法法庭判決死刑違憲,必須面臨修法問題。國民黨立委謝龍介詢問鄭銘謙個人立場,鄭說,他不適合談個人立場,只能談法務部的立場。謝進一步追問是否會執行法務部立場,鄭回稱,看憲法法庭判決結果。謝龍介再問,7月23日憲法法庭判決出爐前,是否要執行37位死刑犯?鄭說,執行死刑是非常嚴肅的問題,既然已經在釋憲中,不管要不要執行,靜待7月份結果出來,更何況37名死刑犯都有申請非常上訴,在法律程序還沒走完的情況下,還是要靜待大法官憲法法庭判決結果。法務部檢察司司長郭永發說,法務部對憲法法庭判決死刑制度合憲有信心,但萬一作出違憲判決時,依法37件死刑犯的判決,將交由最高檢察署提起非常上訴。法務部官員補充說明,依《憲法訴訟法》第91條第2項:「人民聲請法規範憲法審查案件,判決宣告法規範違憲且應失效者,就已確定之原因案件,聲請人得依法定程序或判決意旨請求救濟;原因案件為刑事確定裁判者,檢察總長亦得據以提起非常上訴」。因此,倘若憲法法庭判決死刑違憲,檢察總長將為37名死刑犯向最高法院提起非常上訴;最高法院將依憲法法庭判決主文自為判決,或發回原審判機關依案件未確定狀態,續行審理。這37名死刑犯依據判決意旨將「逃死」,對社會衝擊恐怕相當大。
大法官好扯2/法務部、最高院實質廢死 強盜性侵殺害退休師竟免死
許多司法官懷疑,傾向廢死的司法院長兼憲法法庭審判長許宗力,為了成就「人權美名」,似乎將所有資源集中在死刑釋憲案,想趕在自己下台前宣判,才會拉低實體判決結案數。另有司法官坦言,司法界早已實質廢死,法務部和最高法院,已好幾年不執行死刑、也不判決死刑定讞,許宗力和憲法法庭內支持廢死的大法官「好名」,硬要處理死刑釋憲案,引起8成以上的國人憤怒。以法務部來說,2020年4月1日槍決燒死6親人的翁仁賢後,至今整整4年就沒有執行死刑了。法務部在2024年1月5日的說法是:「只要救濟程序完結,法務部一定依法執行」,並稱「死刑執行不待救濟程序終結即執行,反而是違法」。不過根據法務部2020年修正的《執行死刑規則》,對於執行死刑有諸多限制。有檢察官認為,這個規則不是立法院三讀通過的法律,相關限制已逾越國會通過的《刑法》、《刑事訴訟法》等法律,也是另類的司法奇蹟。法務部聲稱,《執行死刑規則》,源自於1999年訂頒的《審核死刑案件執行實施要點》,規定聲請再審、非常上訴中等情形不得執行,2005年加上聲請釋憲程序中不得執行之規定,沿用至今。如果法務部認為這個規定不合理,早該修訂,怎麼會每次遇到死刑爭議,就搬出這個規定當擋箭牌?沈文賓(左)殘忍殺害兩人,是最高法院最後一個判決死刑定讞犯。(圖/報系資料照)最高法院也不遑多讓,一向躲在反死刑輿論的風暴背後,自從2020年3月底判處三峽雙屍命案兇手沈文賓死刑定讞後,至今超過4年了,未再判決死刑定讞,不管被告多麼窮凶惡極、罪無可逭,最高法院刑庭法官統統看不見,一樣以可教化或兩公約為由,撤銷發回下級審的死刑判決,導致案子多次更審後,最後二審只能改判無期徒刑,上訴後,馬上獲得最高法院維持而判決免死定讞。近來最受爭議的「強盜性侵殺害退休女老師案」,就是一個血淋淋的殘忍案例,高雄男子劉志明2014年12月間,酒後尾隨曾獲師鐸獎的陳姓退休女老師,趁陳老師上車之際,侵入車內,拿鐵鎚暴打她13下後,搜刮皮包內2000元現金,並以手指侵入下體,甚至咬掉乳頭吐掉。如此兇殘、人神共憤的惡行,一審高雄地院、二審高雄高分院共5度判處死刑,最高法院竟然一再撤銷發回,高雄高分院只好在2024年5月7日更四審改判無期徒刑,引發全民憤怒。男子劉志明不滿女友提分手,竟在路上隨機殺人,持榔頭將女老師暴打慘死。(圖/報系資料照)有法官實在看不下去,在司法院內部網站「法官論壇」PO文,痛批始作俑者就是司法院長許宗力,這位法官分析,許宗力為了成就死刑違憲案,2016年就任司法院長後,先從最高法院下手,進行溫水煮青蛙式的「基礎建設」,以達實質廢死目的,所以找些挺他的最高法院人選進去,這些人進入最高法院後,又再拉些他可以控制的自己人進去。「然後用各種連小學生都說服不了的理由,一再撤銷下級審死刑判決」,目的就是為了達成許宗力的基礎建設,「但這些人大概知道自己在幹什麼讓人不齒的好事,因此不敢自為判決」。意指這些主張廢死的最高法院法官,透過一再撤銷發回的手法,逼下級審就範,將「整個結構形成到澈底貫徹意志,甚至連句話都不用說。」如果最高法院確實如此,再加上憲法法庭和法務部對死刑的態度,難怪大家不相信司法。
公然侮辱罪侵害言論自由? 憲法法庭判決出爐:合憲但限縮範圍
「三字經」罵人是否得受《刑法》公然侮辱罪判決?憲法法庭26日判決「公然侮辱罪」合憲,但須限縮經由具體個案表意脈絡來檢視,是否逾越一般人可忍受範圍,並權衡名譽權是否應優先言論自由的「二階段審查」;髒話罵人不一定會有罪,未來法官定罪嚴謹,本案民眾聲請釋憲13人,8人在憲法訴訟實施前,判決有罪確定可透過非常上訴、5人獲廢棄有罪確定判決,發回重新審理,都有翻案機會。作家張大春等13人分別因公然侮辱他人而被判決有罪,另有十多位法官審理案件中,各自認為《刑法》公然侮辱罪的規定牴觸《憲法》,因而聲請解釋憲法、裁判及法規範憲法審查,憲法法庭併案後共33案審理。憲法法庭昨日作成判決,強調言論自由有實現自我、提供資訊、追求真理、溝通思辯及健全民主等重要功能,國家應給予最大限度的保障,但這並不代表任何言論都受到絕對保障,公然侮辱罪的立法目的應屬合憲。憲法法庭指出,不能僅因髒話或具有冒犯性,一律認為是無價值或低價值言論。因此,法院在個案中適用公然侮辱罪的規定時,仍應權衡侮辱性言論對於名譽權的影響,及其可能兼具的言論價值。憲法法庭認為,所謂的髒話,除非國家以公權力明定髒話辭典,或有法定的侮辱用語認定標準表,否則侮辱性言論將因欠缺穩定的認定標準,可能過度擴張、外溢以致限制過廣,因此對「侮辱」定出「二階段審查」,作為個案中判斷公然侮辱罪的規範。憲法法庭指出,不能僅因言詞文字的用語負面、粗鄙,就一律處以公然侮辱罪,否則將使該規定成為髒話罪;社會上常見用三字經罵人,縱使粗俗不得體,也非必然蓄意貶抑他人的社會名譽或名譽人格。《刑法》公然侮辱罪規定「公然侮辱人者,處拘役或9000元以下罰金。」判處拘役部分,憲法法庭舉例,如果有人透過網路發表或以電子通訊方式散布公然侮辱言論,從而有造成持續性、累積性或擴散性嚴重損害的可能者,法官才能在個案衡酌後處以拘役刑。本判決主筆大法官為黃昭元,公然侮辱罪的合憲性限縮判決,15位大法官全體一致同意,但詹森林大法官提出部分協同、部分不同意見書,認為蔡姓聲請人以穢語罵人,其侮辱性言論並沒有任何受憲法言論自由保障的價值,應無必要就蔡的確定判決廢棄發回。
拚生機!最老死囚寫信給大法官:可以一句話這麼草率地判死刑?
死囚王信福寫信表示,「死刑的案件是不是要很慎重?是否為求其生不可得?為什麼我的案件,法院可以一句話這麼草率地判死刑?」(圖/翻拍司法院官網)法憲法法庭昨進行死刑辯論,攸關37死囚是否可「逃死」,引發全國關注;涉殺警案的「最老死囚」王信福透過律師寫信給大法官「希望爭得死刑違憲的判決、求一線生機」,但法務部檢察司副司長簡美慧在法庭上直言「死刑是讓被告為自己犯下的罪刑負責」。72歲王信福因涉槍殺2員警在2011年判死定讞,至今未執行槍決,是目前台灣最老死囚;他在憲法法庭開庭前,寫信給律師向大法官轉達他的心聲「要剝奪一個人的生命,難道不再需要聽其辯解了嗎?」王信福信中指出「明明不是事實的事卻得不到理解,申冤而心有不甘,但願大律師們能在法庭上爭得死刑違憲之訴求」,希望 「求得一線生機,再力爭之餘地,換得洗刷汙名的機會」王信福的律師李念祖表示,法律不許被害人報復,憲法也不該允許政府「以應報之名,行報復之實」,不要將死刑冒充「被害人的賠償」;法官認為該死就判死,量刑時一再使用「人神共憤」、「令人髮指」等字詞,這種缺乏客觀的情緒語言,提供死刑是不理性的證明。監察院國家人權委員會代表、監委高涌誠指出,人權保障在於生命存在,現存的死刑制度以剝奪人民生命為刑罰制裁,侵害基本權的核心及本質,與法治國家保障人權目的及國際人權公約相悖。但代表財團法人「犯罪被害人保護協會」發言的律師陳淑貞表示,高達96.7%被害人家屬反對廢除死刑,請憲法法庭不能夠忽視,而且目前死刑制度仍存在,就應該執行死刑,否則犯罪被害人的人權要如何獲得保障,死刑制度是合憲的,不應廢除。陳淑貞律師在法庭外接受採訪時說,台南殺警案的家屬認為,廢死根本是「沽名釣譽、政治操作」。歐盟自從2003年廢死後,就有人開始在台灣大力主張廢死,但主張廢死比例歷經這麼多年依然沒增高,反對廢死聲浪依然存在,甚至比例還居高不下。王信福不但寫信給大法官、想藉釋憲程序「逃死」外,另監委王美玉、高涌誠今年3月也籲請法務部對王信福案研議提起非常上訴及再審。最高檢察署昨表示,最高檢已於今年3月22日分案,正由檢察官依法研議中。
這樣還廢死讓犯罪剋星不忍了! 5年來476件殺人案僅判1死刑定讞
法務部檢察司長郭永發2024年4月23日代表法務部,率隊最高檢察署及調辦事檢察官參加憲法法庭召開的死刑辯論,郭永發代表法務部在法庭上答辯指出,近5年來476件殺人確定判決中,僅有1件死刑定讞,顯見死刑案件審判程序嚴謹。曾經承辦前立委羅福助盜墾案、調查局前局長葉盛茂洩密案,以及理律律師事務所盜領案的郭永發強調,死刑是不得已的最後手段,希望憲法法庭作合憲解釋。郭永發表示,大法官3次解釋合憲解釋,死刑不當然違反生命權保障,生命權受憲法保障但並非絕對,死刑不當然侵犯人性尊嚴,死刑不當然構成酷刑,罪責原則。他舉出日本和南韓判決為例,根據日本最高法院1983年的判決、及南韓憲法法庭2010年的判決結果,都認為死刑沒有違反比例原則,極端情況及犯罪,死刑可以通過死刑的憲法審查。郭永發說,死刑是否違反平等原則要看個案,刑法的死刑可以用兩公約來補充,就是限於情節最嚴重,及日本「永山基準」情節最重大,死刑可以被接受,死刑例 外適用原則;我國的死囚有再審或非常上訴及憲法訴訟救濟,且沒有次數限制,訴訟期間也不能執行死刑,死刑已有特別程序保障。他說,大犯罪結合犯須符合情節最嚴重之罪,例如強制性交殺人及強盜 殺人,且刑法19條也沒有違憲,行為時的責任能力及量刑時刑罰受害性,只是量刑階段。死刑的特別程序保障,最高法院的言詞辯論程序規定,生死辯有強制律師辯論,另外在國民法官法也提高死刑評決數,也有用公正公約補充審判程序保障,死刑有特別程序保障,實務上死刑量刑基準有程序上保障。