部分違憲
」 違憲 釋憲 大法官 憲法法庭 無期徒刑死刑存續部分合憲 卓榮泰喊修訴訟過程違憲處
行政院長卓榮泰20日表示,死刑「部分違憲」的判決結果,仍是在遵守國際人權公約、完善法律正義程序下進行,這二大重要原則必須遵守,也意味著死刑制度大致合憲,但訴訟中若干違憲之處要修正。憲法法庭20日下午宣布死刑「部分違憲」,對於判決結果,卓榮泰強調,行政院跟民眾都應該尊重大法官解釋;法務部長鄭銘謙則說,法務部會遵照憲法法庭的結果,在2年內完成修法。鄭銘謙強調,法務部會遵照憲法法庭的結果,在2年內完成修法,法務部目前會從憲法法庭的判決中,著手提出修法草案。鄭銘謙說,目前37名確定死囚的確定判決還是存在,死刑待執行身分也沒有改變,會依照《監獄行使法》第148條第1項繼續收容,至於大法官宣告死刑「部分違憲」後,這些案子是否要再審理,都還要跑法律程序,還不能一概而論。行政院發言人李慧芝則表示,本次憲法判決認為現行死刑制度應有嚴謹的正當程序;而基於人權保障與程序正義,有修正相關規定的必要,行政院將督促法務部依判決意旨,儘速會商司法院,檢討修正《刑法》、《刑事訴訟法》、《法院組織法》及《監獄行刑法》等相關規定,以符合憲法保障人民生命權、正當法律程序、被告的訴訟上防禦權,以及罪責原則。卓榮泰強調,自己嫉惡如仇精神跟多數民眾一樣,但也呼籲立法委員與社會各界,接下來進入到大法官解釋後的後續個案審酌時,會深入到每個個案情節,其實就不適合涉入個案,這樣的精神必須保持,未來也會盡速請最高檢察署就37個死刑犯做審酌,必要時提起非常上訴,再來由最高法院審理。
死刑釋憲今出爐!恐撼動刑罰制度 若涉違憲即為「實質廢死」
全民關注的死刑釋憲案,憲法法庭今(20)日將作成判決,一旦違憲或部分違憲、合憲性限縮解釋,都將讓死刑制度「名存實亡」,台灣將走向實質廢死,等待執行死刑的37名死囚將可獲重審的機會,部分羈押中的人甚至有可能因《刑事妥速審判法》的5年羈押期限制而獲釋,但由於目前國內民意超過8成反對廢死,判決勢必引爆嚴重社會對立。因應憲法法庭判決可能帶來的衝擊,全國二審及三審法院已統計相關死刑上訴案件,審理的狀況及被告羈押天數,依據釋憲結果妥速作成必要的裁判;法官們憂心忡忡,認為37死囚案件若重新回到二審及三審審理,將承受沉重壓力。廢死團體則是相當期待判決結果,包括台灣廢除死刑推動聯盟、國際特赦組織台灣分會、台灣人權促進會及司改會等團體將舉辦記者會,由廢死聯盟執行長林欣怡發表廢死聲明。對於被害人家屬而言,37名死囚遲未槍決伏法,始終盼不到司法正義,若大法官們又把陳年凶殘殺人案丟回法院重新審理,對家屬如同凌遲,有反廢死人士揚言將舉辦公投、或以激烈陳抗手段表達抗議。民進黨2016年執政迄今,法務部僅在2018年8月31日、2020年4月1日分別執行李宏基、翁仁賢2名死囚的槍決,目前等候執行死囚37人。而包括司法院長許宗力在內的7名大法官因任期在10月底屆滿,因此趕在今天作出判決。這次釋憲案,15名大法官扣除迴避審理的蔡彩貞等3人,評議後只要過半、7名大法官贊同,37死囚可能因死刑規定或判死定讞的判決違憲、部分違憲,獲得再審或非常上訴機會,恐再丟回最高法院審理,判決是否讓死囚改判、逃過死刑裁判,備受關注。如果憲法法庭判決死刑「全部」違憲,立即或定期失效,等於跳過了全國民意及立法院修法權限,直接變動我國刑罰制度,目前國民法官參審的殺人等重大案件無法判死,審理中的死刑上訴案件,也須重新量刑改判,不但影響巨大,也勢必嚴重傷害國人的法律感情,讓國人難以再信賴司法正義。
總統府對國會改革法案聲請釋憲 吳宗憲:並無違憲問題
總統賴清德24日宣布總統府也將聲請釋憲。而國民黨立委吳宗憲日前評估,應僅「部分違憲」而已,但被綠營炮轟明知違憲還強行通過。對此,吳宗憲24日強調,國會改革等法案並無違憲問題,不只符合我國憲政體制,也未違反歷次大法官會議解釋。吳宗憲今日在臉書表示,國會改革覆議案告一段落,總統府及行政院將提出釋憲案。而關於釋憲案的評估,他認為,國會改革等法案並無違憲問題,不只符合我國憲政體制,也未違反歷次大法官會議解釋。他說,違憲與否的判斷,是大法官的職責所在,大法官是否值得信任,一直是最近很夯的話題,他期待大法官能站在憲法與道德的制高點,持平地去做出認定。吳宗憲說,最近有許多人問他,若大法官堅持認定國會改革等法案違憲,「會是認定全部違憲,還是部分法條違憲?」對此,他說,有關這部分,畢竟有許多條文都來自於民進黨的再修正動議,或是只作文字修正而已,所以若大法官堅持違憲見解,至多僅存在部分條文違憲,不會有全數條文違憲的可能。吳宗憲表示,國會擁有調查、聽證等權力,好好監督行政權,才是一個正常民主國家該有的態樣。有好的制衡力量,才能讓台灣走向清廉政治,避免貪污、獨裁。他說,對於接下來釋憲的攻防,國民黨絕不會坐視不管,會備齊相對應的手段,來對抗政府試圖一手遮天的惡意。願陽光終能照進國會,讓公平正義能夠不被國家機器所吞噬。
覆議案若失敗政院將提釋憲 新戰場在憲法法庭
立法院21日上午將針對覆議案進行投票表決,目前正進行各黨立委發言。外界預估國民黨、民眾黨將挾人數優勢,否決行政院所提覆議案,閣揆卓榮泰也早已表明,若覆議遭否決,將依規定進一步提出釋憲。根據《中華民國憲法增修條文》規定,一旦行政院認為立法院三讀通過的法案行不通時,閣揆就可在收到決議案10天內,依照職權提出覆議,經由總統同意後移請立法院覆議,而立院收到覆議案15天內必須召開院會,並以投票記名表決覆議案是否通過。這次國會改革法案從5月28日三讀後,行政院在5日14時便收到立院的國會改革法案函文,總統賴清德11日核可覆議案,立法院旋即於18日經朝野協商,進一步同意於19日、20日召開全院委員會,審查國會改革法案覆議案,也邀請卓榮泰列席說明並備詢,接著21日立法院針對覆議案表決。由於藍、白人數佔過半優勢,預估覆議案將無法達到2分之1立法委員,即57人以上支持,遭否決恐成定局。而一旦否決覆議案,行政院長應即接受該決議並施行原案。相反地,若立法院通過覆議案,先前三讀通過的《立法院職權行使法》、《刑法》等條文修正案便無法生效。然而,若行政院覆議失敗,仍認為法案有違憲之虞時,可於總統公布後,以向憲法法庭大法官聲請釋憲方式拚「起死回生」,一旦大法官宣告違憲,就能讓部分違憲條文失效。特別的是,不只行政院能夠提出釋憲案,立法院也可透過4分之1以上立委連署來聲請釋憲,並交由憲法法庭審理、作出解釋。
複檢時身高差1.1公分!女消防員遭廢止受訓資格 憲法法庭:部分違憲
女義消陳韻宣考上女消防員後,受訓時被要求到醫院體格複檢,複檢後她身高為158.9公分,未及160公分,遭廢止受訓資格,她提行政訴訟敗訴確定後,聲請釋憲,憲法法庭判決公務人員特種考試一般警察人員考試規則第8條第1款規定,「本考試體格檢查有下列情形之一者,為體格檢查不合格:一、身高:男性不及165.0公分,女性不及160.0公分。……」部分違憲。陳女的確定判決違憲,廢棄並發回最高行政法院。憲法法庭認為,適用於消防警察人員類別之範圍內,其所設之身高標準,排除女性應考人之群體比例明顯高於男性,使女性應考試服公職權受不利之差別待遇,與憲法第7條保障平等權之意旨不符,自本判決宣示之日起,至遲於屆滿1年時失其效力。
大法官好扯1/憲法法庭一年只判決20件 地院法官每月至少結27件
司法院長兼憲法法庭審判長許宗力爭議不斷,對於龐大案件量壓垮全國法官,不但束手無策,司法院人事處,還要求所有法官「集體向社會發聲」、以爭取人力,讓全國法官看傻了眼。有法官眼尖發現,2024年已快過了一半,許宗力領導的憲法法庭,雖然帳面上結案數字不少,但實際上只對「3+1」個案子做出實體判決,相較於一般普通法院法官,每月至少要結20、30件案子,憲法法庭大法官的工作態度及效率,堪稱另類司法奇蹟。根據憲法法庭官網,大法官審結宣判的「3+1」個實體裁判案子,分別是:憲判字第一號的「販毒擴大沒收合憲案」,憲判字第二號的「無期徒刑假釋再犯部分違憲案」,憲判字第三號和第四號的「公然侮辱合憲案」。由於憲判字第三號和第四號的「公然侮辱合憲案」,是在同一天宣判的類似案件,有資深法官認為只能算是「1+1」案,所以從2024年1月1日至5月間,憲法法庭實際只對「3+1」個案子宣判。相較於2022年、及2023年,憲法法庭的實體判決數一樣很少,根據司法院統計,2022年判決只有20件,併案了16件,實體裁定1件;2023年的判決一樣只有20件,但一口氣併案了95件,因此實體裁判比例從2022年的1.16%,2023年一提升到5.06%,司法院自認為實體裁判比例「明顯提高」。立委開記者會關心基層法官工作量,認為電信詐欺犯罪猖獗,導致案件暴增。(圖/報系資料照)不過普通法院的法官可就沒這麼好命了!立法院2023年8月專題研究指出,近年司法案件量持續增加,法院及檢察機關未結之龐雜案件已成沉重包袱,其中電信詐欺犯罪猖獗即為案件量暴增主因之一,法官及檢察官處理案件過勞,恐連帶影響司法案件辦理效率及品質;以地方法院法官為例,2018到2022年度,平均每位民事庭法官每月辦結件數為27到30件不等,刑事庭法官更高達53到63件不等。這麼多的結案數,連立法院也認為,司法院應該「持續研謀善策,以減輕法官工作負擔。」許多法官不滿的是,司法院長許宗力領導的憲法法庭,15位大法官在2022年、2023年,各只結了20件實體判決,2024年目前只結了「3+1」件,可是許宗力卻對各審級法院法官的管考不遺餘力,根據司法院發布的《各級法院辦案期限實施要點》規定,以一審為例,一般案件的結案期限為1年4月,如果期限到了沒結,就算遲延案件,須由各法院院長負責督促迅速辦理外,還要按月填具遲延案件月報表,層報司法院。在龐大的結案壓力下,士林地院法官李昭然2024年4月12日墜樓身亡,舉國皆哀,法官們自動發起「白花運動」,甚至要求許宗力下台,此時司法院才召開檢討會議,決議研議法官合理結案量、放寬管考、各法院研究報告採自由參加、及持續推動濫訴防杜等多項措施,以紓緩法官辦案壓力。全國法官發起「白花運動」,悼念士林地院法官李昭然,認為過勞司法難以提供良善服務。(圖/報系資料照)
無期徒刑撤銷假釋「關到死?」 大法官宣告刑法部分條文違憲
無期徒刑假釋後再犯,須撤銷假釋執行殘刑25年或20年,有受刑人認為,《刑法》上述規定太苛、違反比例等原則,聲請釋憲,憲法法庭2024年3月15日判決相關法條「部分違憲」。大法官認為,《刑法》第79條之1第5項的規定,不分撤銷假釋原因,到底是另外犯罪或違反《保安處分執行法》,也沒區別另外犯罪情節、及所犯之罪應執行刑的輕重,以及假釋期間更生計畫執行之成效等因素,各定不同殘刑,不符比例原則,違反憲法第8條保障人身自由意旨,最晚本案判決後2年失效。大法官強調,如果逾期未完成修法,相關機關應依本判決意旨,就個案另為符合比例原則的適當處置,不是必須要執行固定殘餘刑期滿20年或25年。由於憲法法庭是「事實上的第四審」,因此部分的釋憲聲請人的確定判決,廢棄後須由最高法院等待新法制定後重新審判,如逾期未完成修法,最高法院須依憲法法庭本案判決意旨進行裁判。檢察總長可對其他類似案件提起非常上訴,最高法院一樣須等新法制定後重新審判,如逾期未完成修法,最高法院須依憲法法庭本案判決意旨進行裁判。其他適用本案憲法裁判者,可對檢察官的執行指揮聲明異議,並依釋憲意旨處理。大法官也強調,相關受刑人已受執行之殘餘刑期,不得聲請刑事補償、國家賠償或折抵他刑。民國94年2月2日修正公布並自95年7月1日施行的《刑法》第79條之1第5項規定:「經撤銷假釋執行殘餘刑期者,無期徒刑於執行滿25年,有期徒刑於全部執行完畢後,再接續執行他刑,第1項有關合併計算執行期間之規定不適用之。」有受刑人為此聲請釋憲,國家人權委員會副主委蔡崇義以鑑定機關代表身分,出席憲法法庭言詞辯論,呼籲修法,確保符合國際標準。謝朝和等36案判無期徒刑入監,卻因假釋期間犯罪或違規,依《刑法》第79條之1規定,一律須回籠再關20年到25年殘刑。這些案件當事人質疑該規定違反比例等原則,聲請釋憲。
政院修野保法!增訂「六福村條款」 動物脫逃飼主需通報且要付圍捕費
行政院長陳建仁15日拍板「野生動物保育法」部分條文修正草案,除全面禁用獸鋏,也特別針對原住民未經許可獵捕保育類動物改採行政處罰,刑罰部分全面除罪化。另外,也增訂「六福村條款」,未來若有保育類野生動物脫逃,業者須通報及負擔圍捕費用。此次修正全面禁止使用獸鋏,對接動保法規範,農業部指出,獸鋏會造成誤觸動物的嚴重傷害,動保法已明文禁止獸鋏製造、販賣及使用,且不論是農民防治獸害或原住民族狩獵均有其他工具可替代,實務上極少使用,因此修法全面禁止。有鑒於去年六福村發生東非狒狒逃逸事件,草案增訂保育類野生動物於飼養或繁殖中若有逸失,飼主應通報並自行圍捕,可請當地主管機關協助,相關圍捕費用應由飼主負擔,若未通報當地主管機關或未積極圍捕,可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。農業部次長杜文珍說,此案造成社會極大負擔,因此修法避免事件再發生。此外,台東縣海端鄉布農族獵人王光祿於2013年間持獵槍射殺山羌等保育動物,花蓮高分院依違反槍砲彈藥刀械管制條例及野保法處3年6月徒刑,案經最高法院駁回上訴定讞。大法官2021年對此案做出釋字第803號解釋,僅部分違憲,同年5月20日總統行使赦免權,特赦王光祿。農業部說,為尊重原住民傳統狩獵禁忌、貼近實務需求,這次草案就增訂原住民「非營利自用」狩獵的要件,及如出生或除喪禮俗等狩獵需求的事後「備查制」。現行野保法規定,原住民基於傳統文化、祭儀,未經申請許可獵捕「一般類」野生動物應處行政罰鍰,卻無規範獵捕「保育類」野生動物的相關罰則,導致曾有原住民遭課以刑責,這次修法則明定若未經許可獵捕「保育類」野生動物,可處10萬元以下罰鍰。行政院會昨也通過「原住民族工作權保障法」部分條文修正草案,公部門依現行條文進用原住民族之職務類別僅限「約僱等五類人員」,修正朝不限特定職務類別;也規範位於原住民族地區公部門進用比率原則不得低於3%,另花蓮縣、台東縣政府及55個原鄉公所,依其所轄地區的原住民族人口比率進用。
選舉驗票大解放! 憲法法庭宣告《選罷法》設限條文違憲
公職人員選舉的候選人票數如果差距過小,能否要求「非訟驗票(一般稱為行政驗票),經常引發爭議,司法院憲法法庭今天判決《公職人員選舉罷免法》第69條第1項前段規定部分違憲,因此未來所有公職選舉票數如差距過小,都有機會聲請重新驗票。憲法法庭指出,《選罷法》第69條第1項只限於區域立委、直轄市長、縣市長、原住民立委選舉差距過小,有機會重新計票,排除其他選舉的驗票機會,抵觸憲法保障平等權意旨,違憲。憲法法庭要求立法機關儘速檢討修正相關規定,在修法完成前,凡公職人員選舉結果,得票數最高之落選人,其得票數與當選最低得票數差距在有效票千分之3以內時,均得於投票日後7日內,依相關規定,向管轄法院聲請驗票。本案聲請人為 111 年新竹縣鄉民代表選舉新豐鄉第4選舉區候選人,該區應選出名額為5名,聲請人得票数為667 票,於該區排名第6位,排名第5位當選人得票數為1669票,兩人僅差距2票,得票數差距在有效票千分之3以內。聲請人主張驗票遭法院駁回確定,轉而提起憲法訴訟。對此,內政部和中央選舉委員會都認為,《選罷法》現行規定沒問題,且考量行政成本,沒有必要全部選舉都能重新計票,但憲法法庭不採信兩機關的見解,仍宣告違憲。
醫師可以登廣告了! 大法官宣告《醫療法》設限違憲
醫師刊登廣告是否違法?困擾全國醫師數十年,司法院憲法法庭今天審結行政法院法官聲請釋憲案,判決《醫療法》禁止醫師刊登廣告違憲,且相關條文立即失效。不過司法院憲法法庭書記廳長楊皓清強調,大法官並非指醫師廣告從此海闊天空,如廣告違反《醫療法》其他規定,還是會受到限制及處罰。憲法法庭指出,《醫療法》第84條規定,非醫療機構,不得為醫療廣告,形同禁止醫師做醫療廣告,違反憲法第11條對言論自由的保障,因此對《醫療法》上述規定,宣告部分違憲,且立即生效。本案衛福部主張,醫療業務具有公益性,攸關民眾生命、身體及健康,與一般商業行為不同,為維護國民健康,才立法設限,相關法律限制符合比例原則等憲法意旨。不過大法官認為,根據《醫療法》的立法沿革及立法理由,其實當初設限是為了避免管理困難,其次才是避免不當廣告影響國民健康。但醫療廣告由醫師或醫療機構刊登,對民眾來說並無差異。其次,醫療行為複雜又專業,大法官認為由醫師提供適當訊息,有助於病患的就醫選擇,為落實病患自主權,立法禁止醫師為醫療廣告,未必有利於維護國民健康。因此認定《醫療法》第84條違反憲法的言論自由和比例原則,判決上述法條部分違憲。本案為醫美診所黃姓醫師在臉書po文,對毛髮生長和治療打廣告,遭台北市衛生局認定違法,裁罰5萬元,黃醫師不服,提起訴願遭駁回,遂打行政官司,承審法官認為有違憲爭議,裁定停止審判、聲請釋憲。
墨西哥「墮胎除罪化」 最高院允許聯邦體系提供醫療服務
世界第二大天主教國家墨西哥最高法院於7日無異議裁定,「墮胎定罪」是違憲行為,未來檢方無權起訴任何墮胎案件,這項判決將在該國32州範圍內,促使墮胎合法化,而墨西哥也是繼阿根廷合法化墮胎後,成為少數開放選擇性墮胎權的拉丁美洲國家。墨西哥裁決「墮胎定罪」違憲!根據外媒報導,墨西哥最高法院表示,聯邦法律中的墮胎罪部分違憲,因為否定終止妊娠的可能性,已經侵犯女性人權,最高法院院長薩爾迪瓦(Arturo Zaldívar)表示,「在性侵的案件中,沒有女孩能夠被迫成為母親,不論是其國家、父母或者監護人」。墨西哥裁決「墮胎定罪」違憲!報導也引述當地的「生殖選擇資訊團體」(GIRE)副主任佛達(Isabel Fulda)說法,若不是2年前科阿韋拉州的先例,也無法達成今日的判決,但「今天的裁決影響力更大,尤其在尋求墮胎管道方面,更是如此」,早在2021年,墨西哥最高法院就曾裁定,北部科阿韋拉州(Coahuila)的墮胎罪違憲,此後各州及聯邦政府著手廢除相關刑罰,但步調相當緩慢。近年拉丁美洲出現一股「綠色浪潮」(green wave),多國紛紛鬆綁墮胎限制。目前在哥倫比亞、古巴、烏拉圭和阿根廷墮胎皆為合法,一些國家在性侵或健康風險等情況下允許墮胎,但也有一些國家則是禁止,像是薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、海地和多明尼加共和國。信奉天主教的墨西哥通過這項裁決,增加當地女性尋求墮胎的管道,同時象徵墮胎權倡議者獲得重大勝利,不過這項新判決仍有可能激怒較保守的政治人物及天主教會。墨西哥裁決「墮胎定罪」違憲!(圖/翻攝自推特)
國民法官制估300件、目前僅55件 司法院長許宗力:今年還沒過完
司法院、行政院今(25)日上午舉行「司法改革重點成效記者會」,由司法院長許宗力、行政院政務委員羅秉成及法務部長蔡清祥一同出席,針對國民法官上路後,實際案件過少問題,許宗力表示,原先估計國民法官制會有300件,是根據以往收案判決件數的統計,可能因為檢方起訴較為審慎等因素,目前只有55件,不過今年也還沒過完。至於憲法法庭日前作出第13號判決,有關《毒品危害防制條例》的販賣一級毒品罪,大法官宣告部分違憲,外界有不同聲音,認為可能侵犯立法權和行政權一事,許宗力表示,絕大多數大法官都支持此一件見解,並未宣告刑度違憲,至於憲法法庭成立一年半以來,是否已針對憲法判決有無侵犯立法權和行政權問題,許宗力並未回應。許宗力指出,民調顯示,民眾對於司改已由不信任轉為信任、不滿意轉為滿意,已獲得多數民眾認同。許宗力在記者會上,以7大面向,說明司法院6年來的司改重點如下:包括《國民法官法》、終審法院「大法庭制度」、《憲法訴訟法》、《勞動事件法》、營業秘密保護新制、被害人保護及訴訟參與、訴訟外紛爭解決(ADR)機制等。法務部長蔡清祥則以3大重點,說明法務部6年來的司改重點,包括強化犯罪被害人權益保障、完備社會安全網、精進反毒策略。蔡清祥強調,法務部願持續與社會各界溝通對話,依循人權保障、追求公義及維護社會安全的理念,堅定穩健的步伐,繼續推動各項司法改革,共同努力打造更加公正、透明和人民信任的司法體系。羅秉成強調,司法改革6年來的重點成果,僅是階段性成果,並非句點,司法改革正朝向「以人為本、擴大司法參與」的目標穩健前進。司法院、行政院及法務部已完成多項司改決議,成效逐漸顯現,也提出未來繼續努力的方向,政府將持續與社會各界溝通對話,以堅定穩健的步伐推動司法改革,使國人更能參與司法、認同司法、信賴司法,一同打造與台灣社會結伴向前行的司法。
憲法法庭為一級毒品毒販減刑 精神科醫師氣憤:販毒者都在放鞭炮
販賣第一級毒品依《毒品危害防制條例》規定,重則死刑,最輕也要判無期徒刑,有人不滿遭重判而聲請釋憲,憲法法庭昨日宣告此規定「部分違憲」,「幫毒販減刑」消息曝光後引發社會譁然,精神科醫師楊聰財更萬分氣憤,表示昨日所有的販毒者都在放鞭炮,並唾棄做出此裁定的恐龍法官。楊聰財在臉書上表示,他在門診認識許多個案,包括黑道和白道,病患常跟他發想生活日常,而昨日有許多黑道弟兄向他傳達自己的欣喜之情,並表示有一群恐龍法官「拯救了」他們。楊聰財在文章提到,台灣因判刑刑度太輕,犯嫌秉持著「不會關多久,出來還會更大條」的心態一犯再犯,也使台灣被很多國家評為「滋養詐騙集團、走私毒品囂張的地方」。楊聰財說,如今社會三天兩頭有槍聲、販毒、用毒和作奸犯科等罪刑,而根據犯罪心理學的研究,以上環環相扣、高度相關,也讓他質問「所以以後連販毒都要輕判,那還有什麼惡劣的犯罪不敢做呢?」楊聰財表示,他當年率全國之首,配合政府,帶著精神醫療團隊進行「海洛因替代療法」,讓想要很難戒毒成功的個案改用口服美沙冬,不要再用針頭注射,產生愛滋病和C型肝炎的風險,但藥頭仍像蒼蠅一般圍繞著個案,誘惑他們花錢買毒品以謀取暴利,但「恐龍大法官竟然要協助這些惡魔減刑,這不是給全國一直在努力進行毒品防制的警政、醫療、檢察官等人員潑一盆冷水嗎?」如今選舉將至,楊聰財也呼籲民眾要所有候選人,對於大法官憲法法庭判決「違憲」要有所表態,他將會支持有勇氣批判這些恐龍法官的人,也會唾棄不表態、甚至贊同今天判決的人。
賣一級毒品判無期徒刑起跳「部分違憲」 法務部:尊重判決
販賣第一級毒品,依《毒品危害防制條例》規定,重則死刑,最輕也要判無期徒刑,刑度相當重。有5位民眾分別因代朋友接聽電話並談妥交易,或販售500元的少量海洛因毒品,經減刑後仍判處有期徒刑15年以上重罪,他們聲請釋憲後,憲法法庭合併另3名法官聲請案,11日判決毒品條例該規定,對情節極為輕微,顯可憫恕的個案,不符罪刑相當及比例原則,屬違憲,曾作成合憲解釋的釋字476號解釋應變更,相關機關要在2年內修法。憲法法庭判決主文第二項,對於修法完成前、法院審理中的相關案件,如果符合情輕法重的個案,法院依《刑法》59條,情狀顯可憫恕,減輕其刑,再依本次憲法法庭判決意旨,減輕一半刑度,即可減到7年半有期徒刑。目前法院審理中數千件類似毒品案件,都將因此受影響。憲法法庭判決同時還諭知,該規定一律以無期徒刑為最低法定刑,有過度僵化之虞,相關機關應該檢討所規範的法定刑,例如在死刑、無期徒刑之外,另納入有期徒刑的法定刑,或者依販賣數量、次數多寡等,分別訂定不同刑度的處罰。侯友宜競選辦公室表示,毒品氾濫已成台灣嚴重治安隱憂,「民進黨政府左手宣傳反毒,右手卻用國家機器幫毒販減刑」,如同民進黨不斷說要打詐,結果自家黨公職人員卻與詐騙集團勾勾纏,「民進黨政府難道打假球打上癮了?」憲法法庭的判決結果與全民期待的反毒明顯背道而馳,甚至為毒販大開方便之門,可見在民進黨執政下,「政府腐化、大法官綠化,所作所為已與民意站在對立面,這樣的民進黨政府,就是毒害台灣的最大元凶」。國民黨立院黨團總召曾銘宗表示,完全支持侯辦的講法,不只毒品犯可以減刑,甚至民進黨還強行通過修法,讓毒品犯還可以進外役監。「大法官官當太久,不知道現在毒品氾濫程度,進入校園情況非常嚴重」,顯示蔡政府說要司法改革是作假的。法務部表示,尊重憲法法庭的判決,將在2年內完成修法,以符合憲法法庭判決意旨,憲法法庭判決已轉知檢察機關,促請注意於具體個案中考量是否依判決意旨提起上訴。不過,法務部強調,毒品是萬惡根源,衍生暴力、槍枝、幫派等治安問題,並影響國家安全及社會治安。我國對製造、運輸、販賣毒品犯罪均採重罰的刑事政策,檢調機關將全力掃蕩,守護國人健康及無毒家園。本案是因倪姓男子以500元販賣0.45公克海洛因,陳男代朋友接電話並談妥1500元毒品交易,另有人販賣重量極為輕微,800元或1000元的海洛因,但因沒有供出毒品來源、自白等減刑事由,法官只能依情狀顯可憫恕減1次刑,最後仍處高達15年以上徒刑。
有責配偶可訴請離婚! 憲法法庭認為《民法》過苛、宣告部分違憲
《民法》規定夫妻可歸責原因較少的一方才能請求離婚,有民眾及法官認為婚姻變相成為「懲罰」有責一方的制度,有違憲之虞,向憲法法庭聲請釋憲,大法官認為《民法》相關條文規定,有責一方一律不准裁判離婚,等於完全剝奪有責一方離婚的機會,失之過苛,與憲法保障婚姻自由意旨不符,要求法務部應在2年內修法。《民法》第1052條第2項但書規定,夫妻重大事由,難以維持婚姻者,夫妻之一方得請求離婚。「但其事由應由夫妻之一方負責者,僅他方得請求離婚」。高雄少年及家事法院法官朱政坤及方姓、高姓民眾等人主張,上述條文但書的規定,侵害憲法第22條保障的離婚自主權等,牴觸憲法第7條及第23條疑義,分別聲請釋憲。大法官認為,《民法》第1052條第2項但書規定,不分婚姻發生重大變故發生後,是否已過相當期間,或無法維持婚姻事由已持續相當時間,統統不許有責一方訴請離婚,完全剝奪他們離婚的機會,將導致對離婚個案過苛的結果,與憲法保障婚姻自由意旨不符,如法務部未在2年內修法,法院可根據憲法法庭對本案的判決做出裁判。
王光祿狩獵案釋憲結果出爐 大法官宣告「部分違憲」
台東布農族人王光祿2013年持非自製獵槍至山區狩獵,遭判3年6個月,王不服判決並質疑法官侵犯原住民傳統文化,聲請釋憲。7日下午大法官做出釋字第803號解釋,《槍砲彈藥刀械管制條例》、《野生動物保育法》未違憲,但2部子法部分規定違憲,分別被宣告即日起失效、2年內修正。台東布農族人王光祿2013年因為年邁母親想吃肉,便持獵槍至山區打獵,獵到一頭山羌、一頭長鬃山羊後被警方逮捕,檢方依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《野生動物保育法》將他起訴,最高法院則判刑3年6個月併科罰金7萬元。此案引發法官侵犯原住民文化爭議,前檢察總長顏大和認為本案有法律疑慮,提出非常上訴,最高法院受理後,也認為有違憲之虞,因此裁定停審並聲請釋憲;王光祿也因為不符法院判決,在2018年以個人名義聲請釋憲,司法院大法官會議在今年3月9日召開言詞辯論庭。大法官今日下午宣示解釋,認為《槍砲彈藥刀械管制條例》、《野生動物保育法》關於原住民使用槍械狩獵規定未違憲,但是相關子法要求原住民非定期狩獵須提前5天申請,同時申報打獵的數量、種類有違比例原則,即日起失效;《槍砲彈藥刀械許可及管理辦法》對於自製獵槍的規範不足,應於2年內修正。
性侵犯「無限期強制治療」部分違憲 大法官:犯人應有停止治療權利
性侵犯強制治療釋憲案,司法院大法官今作成合憲解釋,關於目前強制治療的規定並沒有違反憲法比例原則,但刑事訴訟法沒有讓性侵犯向法院提出停止治療聲請的權利,及未讓其到庭陳述意見等程序,此部分違憲,2年內修法,但需用釋憲結果改進。審判長許宗力宣判後表示,有再犯之虞,必須強制治療到危險顯著降低,雖然到一定場所治療並沒有違背比例原則,並沒有其他社會防衛的替代方案;至於強制治療的期限,但因為性侵害的成因多元,無法規定最長的期限,沒有違憲。許宗力說,有可能長期治療無法達到目的,應該檢討如何改進這種情況,這種情況應該由法官來評定,特別是時間越長法官審查頻率需更長,現行規定沒有違反法律不溯及原則等。許宗力表示,刑法的強制治療已有違憲疑義,作成警告,須在3年內完成修法,否則有未來3年後有新的聲請案,恐會被宣告違憲。
大法官宣布撤銷假釋部分違憲 109名受刑人受惠得到自由
大法官釋字796號解釋宣告撤銷假釋規定部分違憲。法務部主動陸續審查了1172案再犯6月以下或被宣告緩刑的假釋犯,18日全數審查完畢,累計共撤銷109名受刑人的「撤銷假釋處分」並主動釋放。釋字第796號解釋宣告,刑法規定假釋中故意犯罪,受有期徒刑以上之罪,不分假釋人是否受緩刑或6月以下徒刑均撤銷假釋,此範圍內抵觸憲法比例等原則,即日起失效。同時,刑法第78條第1項規定修正前,相關機關就假釋中因故意更犯罪,受緩刑或6月以下有期徒刑宣告者,應依本解釋意旨,個案審酌是否撤銷假釋。法務部在11月6日大法官解釋宣告後,部長蔡清祥就指示清查,陸續查出共有1134名在監受刑人,符合大法官解釋「假釋中因故意更犯罪,受緩刑或6月以下有期徒刑宣告者」的要件。法務部陸續召開11次審查會議後全數審查完畢,1134名回籠受刑人中,累計共撤銷109人的「撤銷假釋處分」並主動陸續釋放;另有部分受刑人的「撤銷假釋」雖經法務部撤銷,但因有他案要執行而未出監。此外,釋憲後本來準備撤銷假釋而尚未撤銷,也就是尚未回籠的被告合計38件,經審查後其中17人將不予撤銷。
死囚槍下逃生假釋又被判2月 張志文殘刑25年聲明異議搞錯審級
司法院大法官日前針對受刑人假釋後再犯輕罪一律撤銷假釋,認為不符憲法比例原則而宣告部分違憲,造成國內各監所數百名受刑人紛紛向法院聲明異議,其中包括曾是盜匪案死囚張志文,他在槍決前三天獲檢察總長提非常上訴並更審改判無期徒刑,後在假釋出獄6年後再因吸毒被判刑2月而遭撤銷假釋。張在釋憲後向地方法院聲明異議被駁回,但法官提示他應向高院聲請才對。司法院大法官日前作出796號解釋,認定受假釋人受緩刑或6個月以下有期徒刑宣告,一律撤銷假釋,違反憲法比例原則,宣告即日起失效。因此各監所數百名有相同遭遇的受刑人,紛紛向法院聲明異議,請求撤銷檢察官的執行指揮書。曾因盜匪案判死定讞的死囚張志文,於2001年4月2日法務部簽准死刑令,依法3天內要執行,但當時檢察總長盧仁發發現張所犯的是唯一死刑之罪,依規定應強制辯護,但案卷中卻無辯護書狀,違背法令,決定「槍下留人」。盧仁發並2度為張提非常上訴,讓張因此獲得發回更審,最後並改判無期徒刑確定,在服刑17年後獲准假釋出獄。張志文是司法史上首件判決死刑定讞,經非常上訴獲得更審救濟成功的案例,也是目前為止的唯一例。張志文於2012年5月假釋出監,但他去年因照料住院女友、車禍止痛而染毒被判刑2月,今年6月遭檢察官撤銷假釋,須執行殘刑25年。他在釋憲後,已向地方法院聲明異議,但遭駁回,不過,法官提醒他應向高院聲請才對。
無期徒刑毒販假釋再犯才回籠 法官忽視法務部直接再放人出獄
簡姓男子因連續販毒被判無期徒刑入獄後,又因假釋中因犯圖利容留性交罪回籠,法務部撤銷他的假釋後,他聲明異議被駁回提抗告;最高法院法官黃瑞華及其所屬刑事第一庭成員,先提案大法庭但未等結果,忽視法務部的權限,直接裁定將簡男放人、讓他出獄。另最高法院刑事第七庭也針對4件撤銷假釋聲明異議案件作成裁定,但都沒有聲請停止執行,由法務部或監獄要不要放人,這與黃瑞華法官的刑一庭直接「令」放走無期徒刑假釋犯的裁定不同。上周五司法院作成釋字796號解釋,認定《刑法》第78條第1項,對假釋出獄受刑人再犯罪者,不分情節「無差別」一律撤銷假釋,沒有考量獲判6月以下徒刑及緩刑者,有無再入監必要,此部分違憲立即失效。大法官認為,假釋人被判刑6月以下及宣告緩刑,都是可易科罰金或暫不執行的裁判,針對這種情況「法務部」必須審酌個案狀況,調查對社會危害程度及再犯可能性等,不能一律撤銷假釋,但此次最高法院法官的裁定與大法官釋憲意旨大相違背。簡男因連續犯販賣毒品罪被判處無期徒刑定讞入監執行,後經假釋出獄並付保護管束,但他在假釋中因犯圖利容留性交罪,受有期徒刑2月,如易科罰金確定,法務部撤銷假釋,檢察官乃指揮執行其無期徒刑之殘刑(仍為無期徒刑,從2012年迄今)。承審的最高法院刑事第一庭原本提案大法庭,但上周五大法官釋憲後,合議庭認為簡男沒有特別預防考量,使其繼續在監執行殘刑之必要,所以自為裁定將法務部撤銷其假釋處分及檢察官執行指揮、受刑人殘刑部分均撤銷,讓簡男出獄。但法界指出,依先前大法官釋憲結果及權力分立原則來看,法務部撤銷假釋之行政處分是屬於行政權,受刑人如果不服應依行政程序法規定,向行政法院聲請撤銷法務部撤銷其假釋處分來救濟,而不是向普通法院。依現行的監獄行刑法規定,撤銷假釋之行政處分,法務部有決定權,行政法院有審查權,而一般法院只能就執行指揮書處理聲請異議的問題,如果普通法院越過法務部去要求放人,恐有違背釋憲意旨。◎提醒您:拒絕毒品,珍惜生命。