王立達
」公平會審查外送平台併購案 5立委開公聽會憂3輸
Unbereats有意併購foodpanda,公平會將審查台灣兩大食品外送平台的結合案,立委賴惠員、陳培瑜、林月琴、郭昱晴及鍾佳濱30日舉辦公聽會,邀請學者、外送員團體出席,公平會、交通部、資策會、勞動部、衛福部食藥署、經濟部商業發產署及消保處等單位也派員參加。會議討論,平台合併可能帶來簡化系統的益處,但造成的獨佔市場可能對消費者、店家及外送員的權益帶來負面影響。賴惠員說,Ubereats與foodpanda若是合併,將擁有外送市場八成、甚至九成的市佔率,具有壓倒性的市場力量;這兩家外送平台在2023年6月曾增加收費、9月調降外送員薪資,當時公平會曾立案調查相關調整的合適性,但尚未有結果,兩家平台就已宣布要合併。她指出,數位平台用演算法計算薪資、費用,外人原就不容易了解其計算機制,如果公平會放任併購,除了對市場影響外,也會增加公平會未來調查收費與薪資機制的困難度。陳培瑜說,從疫情後外送市場大爆發,現在二大業者競爭下,為競爭而對消費者有種種優惠,若二家業者合併,不僅失去促銷搶客戶的動力,平台費用可能會上升,各種費用會轉價到消費者上;其次,外送平台原本對年輕創業家有很大的助力,但合併後上架費、抽佣都可能增加,對這些新創店家將造成很大的衝擊。林月琴說,民眾應該有選擇消費方式與管道的權利,為了保護這項權利,對於台灣兩家最大外購平台的併購案,應考慮可能造成強者愈強的結果,獨佔的強者可以制定價格,店家、消費者與外送員只能接受獨佔者提出的條件,否則只能退出市場。她憂心,店家面對平台高抽成,很可能就食品材料偷工減料以降低成本,這些都是破壞市場公平交易會造成惡果。郭昱晴指出,Ubereats收購foodpanda後,將壟斷外送平台市場,這種透過併購行為造成的壟斷是人為的壟斷,並不是因為foodpanda競爭不過Ubereats而遭淘汰退場,這是特別需要被管制的壟斷情況。她指出,外送平台可能向公平會主張,兩大外送平台結合後可能產生降低成本等經濟效果,進而可以提供消費者較為低廉的服務等等的說法;但是,對於消費者來說,並不是只有「低價」才是保護消費者,讓消費者有選擇的機會,更是消費者權益保障的核心。全國外送產業工會發言人蘇柏豪說,foodpanda全年營收超過700億元新台幣、ubereats營收600億,全台有15萬外送員,一旦成為獨佔市場,在不需要跟對手競爭的清況下,可預見外送員的報酬低、薪資計算不透明的情況會更嚴重,餐廳抽成漲價、在平台上的曝光也要花更多錢,消費者遭巧立名目收費,可能連餐廳的餐點定價權都會被平台拿走。他認為,外送平台的權力過大,現有法規無法管理這個產業,光靠公平會對合併附帶條件以及承諾,其實沒有約束力,在訂定外送行業的專法之前,不應放行合併。鍾佳濱說,外送平台具自然獨佔,有準公共性。他指出,外送員、餐廳店家、消費者的數量龐大,但平台卻只有二家,外送平台與有線電視有相似之處,餐廳有如有線電視上節目製作單位,外送員透過道路送餐,就像有線電視透過線路傳送訊號;政府管理有線電視業者,以劃區的方式保留市場競爭,對外送平台也應透過修法避免壟斷,並訂定定型化契約保障外送員及消費者權益。政治大學教授王立達說,民營鋼鐵巨擘義聯有意併購唐榮鋼鐵、錢櫃併好樂迪、統一速食麵與維力合併等案例,合併後市佔超過六成,最後都未獲公平會核准;他認為,公平會審查併購案不僅要看市佔率,還要考量市場的競爭性,至於外送員權益、消費者保護等議題,則是勞動部、消保處等其他部會的責任,呼籲相關主管機關勇於任事。
工會列參考價目表挨罰喊冤 王立達:聯合行為當然違法
工會團體訂定參考價目表,恐因違法聯合行為遭罰。公平交易委員會近日發布新聞稿指出,宜蘭縣重機械操作員職業工會,訂定參考價目表提供給會員的行為,已違反《公平交易法》中「聯合行為之禁止」規定,因此經公平會委員合議,令宜蘭重機械工會作廢參考價目表,並處新臺幣10萬元罰鍰。公平會副主委陳志民說明,宜蘭重機械操作員職業工會是依工會法設立,成員具事業身分者超過百人,已屬於《公平交易法》第2條第2項定義的「事業團體」,而此工會曾於2006年訂定參考價目表,並於2022年經會員代表大會決議修訂。工會代表多次喊冤,對於訂定此參考價目表,目的僅在協助會員以合理折舊成本折算機械作業價格,從未有強制會員遵守參考價目表情勢,未強制卻遭罰,恐失合理。但工會代表也坦言,工會成員把此價目表影印數份放置於工會辦公室供會員索取,同時公開公告於工會網站,確實能讓所有民眾查閱。公平會官員解釋,由於一般民眾或事業常會對於第一時間獲知的價格最有印象,因此事業團體提供的參考價格表往往形成價格決策的「基準點」,足以拘束並影響個別會員之訂價自由,而損害了市場競爭機制。且針對此案,公平會進一步向會員瞭解後,發現有不少會員將價目表當作定價上限,可見該價目表已產生一定程度的影響力,進而實質拘束會員的事業活動,對相關市場的供需功能已產生影響,踩到了「聯合行為」底線,依法公平會必須整頓開罰。對此,國內競爭法權威、政大法學院特聘教授王立達接受CTWANT記者採訪強調,同業公會或職業工會訂定價目表,無論是強制性還是參考性質,在國內外都屬當然違法的聯合行為。王立達補充,即使業者事先依照《公平交易法》第15條「有益於整體經濟與公共利益」但書向公平會提出申請,恐也無法獲得許可。原因在於一旦同業間對合理價格達成共識,會使得出現不同價格的不確定性大幅降低。如此一來,同業競爭者恐放心大膽地採用彼此心目中「合理的價格水準」定價,這可是有很強的價格僵固效果,預期將導致市場競爭遭受顯著破壞,當然明顯違反《公平交易法》,呼籲各事業團體審慎為之,避免觸法。競爭法權威王立達教授分析聯合行為違法要件與常見樣態。(圖/翻攝自政大公企中心官網)
新聞媒體議價法 將進入立法程序
新聞議價第一次走入立法程序。有關新聞媒體議價,國內新聞業者已與大型跨境數位平台完成首波對話,多位國內法律、新聞學者也推出《新聞媒體與數位平臺強制議價法草案》。根據台灣大學新聞研究所教授林照真透露,新的立法院會期,多位跨黨派立委將提出新聞議價相關草案。《新聞媒體與數位平臺強制議價法草案》由政治大學法律系特聘教授王立達草擬,台大新聞研究所教授林照真昨與多位學者召開線上記者會表示,經聯絡、相互溝通理念後,將委由民進黨立委范雲在新會期提案,立委林楚茵也將提出相關版本;國民黨立委李貴敏則與21世紀基金會合作,要提出一部較為全面性的數位平台治理法案,其中有關新聞議價的部分,也有融入民間版本的新聞媒體議價法。王立達表示,媒體議價草案以促進媒體與數位平台談判為宗旨,會分多階段促進談判協商程序,避免協商沒有結果、淪為空談。若進入仲裁階段,法案會要求提供議價相關資料,像是廣告收入、流量、點擊率等,藉由仲裁後確定應該給付金額,同時可以做合理調整。林照真強調,美國、加拿大、英國、澳洲都有訂定新法,保障著作權,但台灣媒體相對年輕,沒辦法保障平等跟大型跨境平台議價,立法是唯一辦法。林照真說,在立法之前也必須做準備,媒體間需要整合。此外,現在都用公會組織協商,但公會在過去是鬆散的,也沒有面對這麼大議案的經驗,要協調出專責人員,集中推動法案。林照真強調,媒體健全發展攸關台灣新聞民主,期待不同黨派的朝野立委,能體認「新聞有價」的前提下,進行政黨合作,讓該法案能在本會期順利成案。
百億大玩具1/媒體獨臂無力撐大局 數位平台強制議價需要政府介入
來自台大、政大、中正大學及陽明交通大學等跨校學者日前推出民間版的《新聞媒體與數位平台強制議價法》(新聞議價法)草案,並建議由新成立的數位發展部擔任主管機關,這已經是學者第4度對此議題提出呼籲,卻仍未獲得政府正面回應。政大法律系特聘教授王立達無奈地指出,新聞議價制度推了一年半,但到現在主管機關是誰都不知道,找一個主管機關這麼困難嗎?國民黨立委、台北市長候選人蔣萬安表示,社群網站的滲透率早就超越了任何一家媒體公司,也榨取了內容生產者外溢出來的大部分經濟價值;根據學者研究,地方新聞人力25年來減少6成、報紙傳統廣告收入衰退9成。他指出,歐盟以及澳洲等20多國努力要求Google和Facebook等平台為新聞付費,讓媒體有新的轉機跟生路,Google已與300家歐盟新聞業簽訂協議,同意付費給新聞媒體;Facebook同樣願意支付費用給法國報社,而台灣政府卻毫無動作。中正大學傳播學系教授、台灣媒體觀察教育基金會董事長羅世宏指出,台灣新聞業危機已經到了不可忽視的地步,應努力讓數位平台支付新聞授權費用,並提供更透明與合理的廣告分潤機制,否則民主的健全運作也將因此難以為繼,但由於數位平台與新聞業的談判地位不對等,因此還需要各方努力才有可能促成。羅世宏指出,Google和臉書目前已經付費給美國、澳洲、德國和法國等地的優質新聞媒體。他舉例說,澳洲自去年2月通過《新聞媒體與數位平台強制議價法》,大型數位平台已向澳洲相關的新聞媒體支付了總額超過2億澳幣(約新台幣40.7億元);法國在2019年完成修改國內著作權法後,臉書母公司Meta旗下的Facebook News也同意將支付給法國「綜合報導聯盟(APIG)」內約100家報紙,總額6千萬歐元(約新台幣18.15億元)費用。台大新聞所教授林照真表示,因為有好的新聞內容,Google搜尋引擎才能讓使用者有好的搜尋體驗,數位平台就該使用者付費。(CTWANT合成圖/報系資料照)台大新聞所教授林照真表示,新聞議價是「使用者付費」的問題,全球的政府與媒體都在關心這件事,目前新聞媒體與數位平台議價成功的例子中,在澳洲是由媒體大亨梅鐸旗下的「新聞集團」推動立法,該集團本身就是跨國的大集團,能提供非常多資源,也有力量與Google及臉書等大企業抗衡;而在法國是由有百年歷史的法新社主導,法新社早在多年前Google起步不久,曾經就Google使用法新社的素材提告,後來雙方私下合解。林照真說,各個國家對於數位平台付費給新聞媒體的解決方案不一、主管單位也不同,例如澳洲是由競爭與消費者委員會(ACCC)負責,雖然該國的《競爭法》與台灣的《公平交易法》有相似之處,但公平會管理的是整個市場的競爭制序,又有所不同;加拿大《網路新聞法案》(Online News Act)的主管機關比較類似台灣的文化部,但裡面規範的內容又涉及其他部會,都不是單獨一個部門能夠處理的,考量數發部是一個負責協調跨國數位平台的機構,所以相關學者們認為它最合適,才會在草案中建議由數發部主管。「在數位時代很多領域模糊了,要由單一部會管理,可能會陷入干涉其他政府部門職掌的問題。」林照真說,現代媒體面對數位化、網路化的問題,本來就不是單一部會能負責,學者在草擬法案的過程中,接觸NCC、文化部及公平會都不認為是他們部門該管的業務,數發部雖然自認有協調數位平台的權責與能力,但媒體營運卻不在其管轄內。「往好處想,證明台灣的機關都遵循依法行政的原則。」林照真說,這個議題可能需要二個以上的主管機關合作,目前行政院由政委出面跨部會協調,由各部會分工合作,不過,「三個和尚沒水喝」,王立達才會感嘆,「拖了一年半,到現在主管機關是誰都不知道。」林照真建議,各媒體可以在不違反「聯合行為」的情況下,透過同業公會等組織形成共識一起跟跨國數位平台協商,表達談判的意願,若是跨國平台不願意談,未來也可成為國家公權力或是司法介入時的籌碼。NCC為推動數位中介法舉辦說明會,但因草案引發箝制言論的爭議,最後胎死腹中。(圖/NCC提供)
學者籲媒體議價法將由數位部主管? 唐鳳給出答案
國內多名學者今(1)日公布民間版《新聞媒體與數位平台強制議價法》草案,要推動專法讓新聞媒體與數位平台議價,要求數位平台為使用新聞付費,而草案中也建議主管機關為新成立的數位發展部,對此,數位部長唐鳳則回應,目前在政委吳政忠的協調下,已經在協調相關部會的分工,會再進行協助。負責起草草案的政大法律系特聘教授王立達今表示,媒體議價法的主管機關以數位部最為合適,本法事涉數位平臺與新聞媒體等兩大數位經濟關鍵產業,如何能達到合理的資源分配與永續均衡發展;而台大新聞系研究所教授林照真則直言,從多個管道了解,數位部長唐鳳對此議題並不感興趣,希望能透過與行政院討論以及獲得立法院的支持來推動此項法律。對此唐鳳表示,這項議題督導政委是吳政忠,已經有在協調相關部會分工,協調議題就是「新聞業跟大型跨境平台共榮議題」,數位部也會對對大型跨國平台的廣告投放業務,跟相關部會一起進行整體性了解,探訪新聞業因此面臨哪些關鍵的問題,再跟各部會一起協助跟大型數位平台業者展開平等對話。唐鳳也直言,政府施政不是根據個人興趣,她也參與各部會相關協調,明確方向做法有可以分享會做說明。