死刑釋憲
」 死刑 釋憲 憲法法庭 廢死 死囚死刑釋憲判決合憲 法務部強調「37死囚均涉最嚴重犯罪」:不宜釋放
憲法法庭今對死刑釋憲案作出判決,法務部表示,法務部堅定表達死刑制度合憲,對於判決結果表示尊重,目前37名死囚均合法羈押於監所,並無釋放人犯問題,由於37死囚所涉罪行均係故意剝奪生命法益之最嚴重犯罪,不宜逕予釋放,將請最高檢察署依法嚴謹審核非常上訴,並籲請法院妥適處置人犯羈押問題,避免造成社會恐慌。法務部表示,目前37位人犯在判決確定前均依法院裁定合法羈押,羈押期間符合刑事訴訟法及刑事妥速審判法規定,於判決確定後,依監獄行刑法規定收容。雖憲法法庭認為檢察總長得依職權或各聲請人請求,對37人提起非常上訴,但在最高法院未撤銷原死刑確定判決前,37人仍應依監獄行刑法規定收容,並無釋放人犯問題。法務部指出,最高檢察署將依憲法法庭判決意旨,審慎研議是否提起非常上訴,若提起非常上訴經最高法院判決撤銷發回,因程序回復到未確定前狀態,37人將無法再依監獄行刑法規定收容。但37人皆歷經法院多次審理,認事證明確,縱因憲法法庭判決意旨而須重啟審理程序,亦須確保後續審理及執行,為避免釋放發生人犯逃匿,法務部將促請最高檢具體建議最高法院於撤銷死刑確定判決時,若未同時自為判決,而將案件撤銷發回更審時,應啟動羈押程序。法務部說,法務部尊重憲法法庭判決,但37死囚所涉罪行均係故意剝奪生命法益之最嚴重犯罪,若逕予釋放,對於社會治安、司法公信性將造成嚴重衝擊。憲法法庭既然判決認定對於最高法院依非常上訴程序撤銷原確定判決時,37死囚羈押次數及期間不受速審法限制,羈押期間及次數應重新計算,法務部將要求承辦檢察官對於法院審理是否羈押人犯時,應具體論告各該人犯繼續羈押之必要性,建請法院裁定羈押,以確保後續審判及執行程序之進行,以實現社會正義及保障社會安全。此外,對於憲法法庭對於部分不符合判決意旨之法規,法務部將儘速依法檢討及配合相關機關修正。對於符合非常上訴救濟程序之個案,亦將請最高檢依法嚴謹審核,並籲請法院妥適處置人犯羈押問題,避免造成社會恐慌。
死刑釋憲結果出爐 「台南殺警案」殉職警二姊嘆:後果大眾共同承擔
日前37名死囚聯合聲請釋憲,憲法法庭20日宣判「有條件合憲」,要求在刑事程序符合憲法「最嚴密之正當法律程序要求」下才可判處死刑,等同為死刑設下重重關卡。對此,台南殺警案被害人凃明誠的二姐坦承「很失望」;至於會換來什麼後果,她語氣無奈的表示:「只能社會大眾共同承擔。」震驚社會的台南殺警案發生於2022年8月22日,當日一早,兇嫌林信吾身攜彈簧刀及空氣槍,在行經台南市中西區赤崁街45巷附近時,徒手竊取一輛機車。車主發現後在上午10時許前往派出所報案。拍出所員警凃明誠、曹瑞傑獲報後,立即開著警車出發尋找失竊機車,並在11時33分左右抵達安南區北汕尾附近的第1公墓。當時,凃明誠先行下車,徒步進入附近草叢找車。不料被藏身附近的林信吾發現,竟持彈簧刀逼近並連砍17刀重傷凃明誠,並奪走其配槍。之後,林信吾又連開6槍攻擊開車趕抵現場的曹瑞傑,還對著沒有配槍,只能以辣椒水、徒手抵抗的曹狂砍38刀。林信吾之後帶著配槍、子彈與彈匣和手槍騎車逃之夭夭,雖然在隔天凌晨4時許落網,但凃明誠、曹瑞傑經送醫後都因傷勢過重不治死亡。事後,台南地方法院於2023年11月23日一審時宣判林信吾死刑。然而今日憲法法庭的釋憲結果傳出後,凃明誠二姐在接受訪問時指出,這次釋憲結果,等於是強迫社會大眾再次給予加害人機會,她想要問的是,這些明明是毫無疑問的惡行、罪證確鑿,釋憲後卻開了先例,誰又會是下一個受害者?她還質問:「還要有多少受害者家屬出現,才能夠停止這樣荒謬的社會實驗?」凃二姊認為,台灣現在的情況是死刑不執行,所謂的無期徒刑其實是有期,而就她的理解,未來判死刑還會更難;她無法理解,「『可教化』這件事是一個沒有信度效度的東西,你要拿來做使用,為什麼?憑什麼?」凃二姊還說,釋憲結果已經不是她能不能接受的問題,是這個社會要一起付出什麼樣的代價,去承擔這個後果的問題。不單單只有受害者家庭;「當他們做出這樣的判決時,想過我們的社會是要用什麼來換取今天這樣的解釋嗎?」她語帶無奈的表示:「讓我們大家一起承擔吧。」
死刑有條件合憲 廢死聯盟怒批「政府心存僥倖」:持續怠惰不作為
針對37名死囚聲請死刑釋憲案,憲法法庭今(20日)宣佈釋憲結果,大法官認定死刑「有條件合憲」,但應限縮適用範圍,且犯罪情節非最嚴重、第三審無辯護人、未行言詞辯論或科處死刑未一致決,可透過檢察總長提起非常上訴。對此,廢死聯盟表示,若死刑依然存在,政府相關部門總是心存僥倖,持續怠惰不作為。廢死聯盟聲明全文:如果,憲法法庭堅守人權捍衛者的角色,宣示死刑違憲,將能引領台灣社會超越復仇、嚇阻的直覺反應,打破仇恨的循環,並開啟療癒創傷的可能。很遺憾,憲法法庭沒有這樣做。從憲法法庭113年憲判字第8號判決可以看出,死刑制度並不如大家想像的那麼嚴謹。廢死聯盟長期以來指出,現行制度有諸多缺失:沒有全程的強制辯護、(2012年之前)第三審沒有言詞辯論、判決沒有一致決,以及精神障礙被告並未排除死刑的適用(行為時、受審時、受刑時)等問題;憲判字第8號判決肯認,以上均違反被告之訴訟防禦權及正當法律程序。37位定讞個案中,大部分並非直接故意或預謀,或並非「情節最嚴重之罪行」。憲判字第8號判決指出:如果沒有直接故意,即不得判處死刑;即便是直接故意,仍然要進一步確認是否符合公政公約第36號一般性意見書關於「情節最嚴重之罪行」的規定。這是憲判字第8號判決對於死刑判決在實體條件上的限縮,但是現存37位死刑定讞個案均涉以上問題,法務部不應該執行死刑,檢察總長應就不符合憲法判決意旨之部分,協助37位死刑定讞個案提出救濟。台灣到底何時會廢除死刑?未來將是一條更艱難的道路。但我們要強調,死刑依然違反台灣已經簽署的國際人權公約,因此113年憲判字第8號判決不應該成為政府落實公約的絆腳石。只要死刑存在,政府相關部門總是心存僥倖,以「台灣還沒有條件廢死」的假命題為理由,持續怠惰不作為,試圖用死刑來回應被害人的傷痛、用死刑來回應社會對治安的要求,卻不願花費心力去研議落實真正能保護社會、讓人民安心的政策,以至於很多的改革步伐無法前進。我們呼籲政府與民間還是應該持續的進行社會對話。10月5-6日,廢死聯盟將舉行「讓黑暗的盡頭有光—廢除死刑的下一步」國際研討會,就是我們的第一步。在籌備的過程中我們並不知道釋憲的結果會是如何,但我們知道台灣不能停下腳步,有許多現存的困難和未來的新議題需要探討、有新的挑戰需要克服,死刑制度在民主國家不會是一成不變的面貌,尤其是歷經威權統治與民主化歷程的台灣,這不該是我們理所當然的選擇。對於獄政制度、更生復歸、社會安全、人權保障的想像與落實,不應被「死刑」綁架。回顧台灣的廢除死刑運動,死刑冤案中有蘇建和案三人、徐自強、鄭性澤及謝志宏成功平反而步出死牢,但也有江國慶、盧正、杜氏兄弟來不及搶救。目前37個定讞的死囚中,至少有王信福及邱和順的冤案尚待平反,律師及民間團體會持續努力,我們期待司法體系能夠勇敢回應,不要再製造更多死刑的被害者。最後,我們還是要感謝一路以來,協助這個釋憲案的律師、國內外的NGO以及學者專家們。接下來我們仍會持續協助37位死刑定讞個案。廢除死刑推動聯盟成立20年以來,我們深刻了解,無論反對死刑或支持死刑,同樣都期望台灣是一個安全美好的社會,不同的只是:有人認為死刑可以促成這個期望,有人則知道不是這樣。未來我們還是會繼續的努力,希望有一天死刑不再存在於台灣這片土地上。
死刑合憲!37死囚可透過檢察總長提非常上訴 邢泰釗:預擬相應措施
憲法法庭今針對死刑釋憲案,作出判決,認為死刑合憲,但犯罪情節非最嚴重、第三審無辯護人、未行言詞辯論或科處死刑未一致決,可聲請檢察總長提起非常上訴,因此等待執行死刑的37名死囚,都可以透過檢察總長邢泰釗提起非常上訴翻案。對此,最高檢表示,37名死囚具體情節各有不同,最高檢將待收受死刑案卷後,審酌有無非常上訴事由,再依憲法法庭判決及相關法律規定審慎處理。最高檢表示,死刑議題受國人高度關注,最高檢非常重視,檢察總長邢泰釗今年8月即指示成立10人因應小組,由他擔任召集人,主任檢察官吳慎志擔任副召集人,就各種可能的判決結果預擬相應措施。憲法法庭今判決後,最高檢下午4時召集全體檢察官開會決定因應作為,其中死刑因應小組成員檢察官林麗瑩等人,整理憲法法庭判決主文內容與最高檢業務有關共有5點,分別如下:1.憲法法庭判決指出,刑法第271條第1項殺人罪、第226條之1前段強制性交殺人罪、第332條第1項強盜殺人罪、第348條第1項擄人勒贖殺人罪等死刑規定,僅適用個案犯罪情節最嚴重,且刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求之情形,方為合憲。最高檢將審酌研議案件是否提起非常上訴。2.修正前刑法第348條擄人勒贖殺人罪唯一死刑規定違憲部分,最高檢將依法提起非常上訴。3.被告防禦權、辯護權之程序保障部分,最高檢將審查案件是否符合判決意旨,研議提起非常上訴。4.死刑判決應經一致決部分,最高檢將與最高法院協商調取相關資料,審查案件是否符合判決意旨,研議提起非常上訴。5.被告有精神障礙或其他心智缺陷之情形,最高檢察署將待修法完成後,依新法及個案情形審酌是否提起非常上訴。最高檢說,由於37名死囚個案具體情節各有不同,需逐案閱覽卷證資料後,才能判斷個案是否有憲法法庭判決所指情形,最高檢將待收受死刑案卷後,審酌有無非常上訴事由,依憲法法庭判決及相關法律規定審慎處理。
死刑有條件合憲!吳宗憲「37死刑犯可能重返社會 」 最高檢:將為黃春棋、陳憶隆提非常上訴
死刑釋憲將在今(20)日下午由憲法法庭作出宣判,宣布有條件合憲,刑法以死刑為最重本刑部分,僅適用犯罪情節屬最嚴重,且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形合憲。對此,國民黨立委吳宗憲表示,今天判決諸多限制,目前的37名死刑犯,如果符合任何一條件,極有可能逃過一死,甚至重返社會。憲法法庭20日針對死刑釋憲案做出有條件合憲之判決。(圖/報系資料照)司法院憲法法庭20日作成113年度憲判字第8號判決,認死刑之刑罰等規定雖不違憲,然仍有其他部分法律規定或個案適用之審理程序規定違背憲法意旨,故該等原因案件得依法進行救濟。其中,黃春棋和陳憶隆兩人被控於1995年犯下綁架黃姓建商撕票勒贖案,同案被告徐自強獲再審無罪確定;黃春棋、陳憶隆於2000年年4月27日遭判死確定,至今尚未執行,他們同時也是本件死刑釋憲案的聲請人,最高檢將為兩人提起上訴。此外,國民黨立委吳宗憲也表示,憲法法庭針對故意殺人者,判死刑是合憲的,但也設下諸多限制,包括,殺人犯罪情節需最嚴重、要有律師幫他辯護、3最高法院審判時要給被告答辯的機會、精障者不得判死刑。至於目前的37名死刑犯,若符合上述情形之一,就可以請求檢察總長提起非常上訴,一旦經法院撤銷原確定判決,就會重新審理,極有可能逃過一死。死刑釋憲結果不僅影響37名死囚,也牽動目前最高法院審理中的死刑上訴案件,圖為中華民國兒童權益促進協會在凱道舉行「保護兒童我願意,終結兒虐陽光再現」集會陳情活動。(圖/報系資料照)吳宗憲指出,昨天他就提到,司法院自107年實施社會量刑調查,近4年多來已無死刑定讞案件,那這37名死刑犯,極有可能免於死刑,甚至重返社會。呼籲司法院針對「教化可能性」及「精神鑑定」,儘速訂出審理規定。吳宗憲呼籲法務部,大法官既然已經表明死刑並不違憲,那案件已死刑定讞者,就該勇敢並儘速執行死刑。另外,針對大法官所謂「犯罪情節需最嚴重」乙詞,他認為,因為定義過於不明確,請司法院、檢察總長對此加以定義,以供日後法官審判、檢察官偵查時參考。最高檢察署20日下午4點召集全體檢察官開會決定因應作為,本署林麗瑩檢察官等死刑因應小組成員,整理憲法法庭113年度憲判字第8號判決主文內容與最高檢察署業務有關共有下列5點:一、 刑法第271條第1項、第226條之1前段、第332條第1項、第348條第1項等死刑規定,僅適用個案犯罪情節最嚴重,且刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求之情形,方為合憲。最高檢察署將審酌上開意旨,研議原因案件是否提起非常上訴。二、 主文第二點宣示修正前刑法第348條唯一死刑規定違憲部分,就原因案件,最高檢察署將依法提起非常上訴。這部分是指黃春棋、陳憶隆,兩人被控於1995年犯下綁架黃姓建商撕票勒贖案,同案被告徐自強獲再審無罪確定;黃春棋、陳憶隆於2000年年4月27日遭判死確定,至今尚未執行,他們同時也是本件死刑釋憲案的聲請人。三、 主文第四點、第五點關於被告防禦權、辯護權之程序保障部分,審查原因案件是否符合判決意旨,研議提起非常上訴。四、 主文第六點死刑判決應經一致決部分,將與最高法院協商調取相關資料,審查原因案件是否符合判決意旨,研議提起非常上訴。五、 主文第七點、第八點有關被告有精神障礙或其他心智缺陷之情形,最高檢察署將依主文第十四點之宣示內容,待修法完成後,依新法及個案情形審酌是否提起非常上訴。最高檢察署也提到,有鑑於個案具體情節各有不同,需逐案閱覽卷證資料後始能判斷該個案是否有憲法法庭判決所指上開情形,進而決定應否提起非常上訴救濟,最高檢察署將待收受各該死刑案卷後,立即審酌有無非常上訴事由,依憲法法庭判決及相關法律規定審慎處理。
37名死囚聲請死刑釋憲 憲法法庭:有條件合憲
由「最老死刑犯」王信福為首的37名死囚,認為死刑違反憲法生存權、平等權及比例原則,共同聲請「死刑釋憲」案,20日憲法法庭作成「113年憲判字第8號」判決,大法官宣判,刑法相關條文規定之故意殺人罪已屬最嚴重,以死刑為最重本刑部分並無違憲;但也針對其他條文提出違憲,應於2年內修正。大法官宣判,刑法第271條第1項「普通殺人罪」、226條之1「強制性交殺人罪」前段、332條第1項「強盜殺人罪」、348條第1項「擄人勒贖殺人罪」等規定,皆屬侵害生命權之「最嚴重犯罪類型」,以死刑為最重本刑,並無違反憲法保證人民生命權之意旨。然而,大法官針對其他條文也提出違憲。大法官強調,法官應考量犯罪情節是否達最嚴重程度,不應以死刑為唯一刑責;人民涉上述案件接受訊問時,應有辯護人在場為其陳述意見,且於第三審審判時,應有「強制辯護制度」之適用,也應經「言詞辯論」才能諭知死刑或維持下級審諭知死刑的判決。此外,科處死刑之判決應經過各級法院合議庭法官之一致決。對於判決主文第7至第9項,針對上述案件,被告於行為時有刑法第19條第2項之情形,也就是「行為時辨識行為能力減低」時、審判時或執行時有精神障礙或其他心智缺陷,致自我辯護能力或受刑能力明顯不足、有所欠缺者,不得科處死刑。大法官提到,若本案聲請人之確定終局判決犯罪情節非屬最嚴重,而仍判處死刑者,得請求檢察總長提起非常上訴,檢察總長亦得依職權確認是否有上述情形,決定提起非常上訴與否。判決主文提到,本次判決若有違憲之條文,相關機關應自判決宣示日起2年內,檢討修正相關規定。然而第三審應有「強制辯護制度」及「言詞辯論」等規定,則自宣判日起即應適用。
37死囚聲請死刑釋憲結果出爐 大法官判決「有條件合憲」:需限縮適用範圍
日前,台灣37名尚未執行死刑的死囚,聯合向憲法法庭聲請釋憲,並主張死刑剝奪生命權及人性尊嚴、違反《憲法》比例原則等。部分死囚還強調自己曾遭到刑求、審判程序有瑕疵。憲法法庭今年4月23日為此展開激辯,結果在今(20)日下午3時宣判,結果是「有條件合憲」,意即合憲,但限縮適用範圍。此次聲請釋憲主要為高齡72歲的台灣「最老死囚」王信福提出,其餘36名死囚也陸續聲請,由憲法法庭併案審理。4月23日憲法法庭召開言詞辯論庭,律師團、法務部、民間團體、專家學者、被害人家屬等都有激烈的辯論。王信福透過律師在法庭上公開親筆信,信中以「不存在了嗎?剝奪一個人的生命難道已不再需要聽其辯解了嗎?」為題,表示自己自幼失學,表達能力不足,尚有案內諸疑問無法一一表述,「只是明明不是事實的事,卻得不到理解、申冤而心有不甘,但願大律師們能予法庭上爭得死刑違憲之訴求,求得一線生機再有努力之餘地,換得洗刷汙名的機會」。此外,37名聲請對死刑釋憲的死囚中,被認為是冤案的邱和順,曾被控參與強盜集團,1987年11月將苗栗縣女保險員柯洪玉蘭殺害分屍,同年12月又綁架新竹學童陸正並撕票,邱男2011年遭法院判決死刑定讞。邱和順主張,自己當年遭警察灌辣椒水、毆打及辱罵脅迫等方式刑求取供,身心遭受劇烈痛苦,刑求的警察已被判決有罪定讞,也被公務員懲戒委員會認定失職,但法院卻以「鋸箭法」引用以酷刑取得的供詞,判他死刑,違反國際《禁止酷刑公約》、我國《刑事訴訟法》等規定,有重大程序瑕疵。邱還主張,法院審理期間,竟因「物證遺失」沒給他與同案被告對質詰問機會,違反《憲法》保障的人民訴訟權及《兩公約》「被告有受公平審判權利」規定。負責執行死刑的法務部則反對廢死,強調死刑並非必然違反「生命權保障」,死刑是不得已的最後刑罰,並非必然侵犯人性尊嚴或構成酷刑,應視死刑的目的、方法及程序而定;而殺人罪符合《兩公約》所稱可以執行死刑的「最重大犯行」,且「禁止死刑」並非國際法界共識,因此從《憲法》解釋的範疇而言,應維持死刑合憲的見解。犯罪被害人保護協會委任律師陳淑貞則表示,經過調查,高達96%以上的被害人家屬反對廢死,國家既然有死刑存在,就應該執行,否則如何保障被害人權利?而且死囚在監長年持續等待執行,也是一種折磨。廢死聯盟則認為,支持死刑的關係人和專家會認為「死刑改進就好」,然而死刑其實已經有了很久的「實踐機會」,造成很多生命的逍逝,「這樣的刑罰應該被廢止,殺人機器不應該被修補,應該被銷毀。」此外,人性尊嚴的絕對保障已經是確立的憲法原則,而生命權與人性尊嚴不可能切開來看,「所以死刑必然違憲」。有學者專家則提出「緩死」的概念,認為包括民眾黨主席柯文哲提出的「終身監禁」代替死刑等方案,根本是在轉移焦點。提出「緩死」,意即要考量死囚在監的表現,給予緩死機會。死刑釋憲案,憲法法庭今(20)日下午三點宣判, 憲法法庭判決死刑合憲,但限縮適用範圍。憲法法庭指出,犯罪情節非最嚴重、第三審無辯護人、未行言詞辯論或科處死刑未一致決,可以援引聲請檢察總長提起非常上訴,檢察總長亦得依職權提起。等待執行死刑的37名死囚,檢察總長邢泰釗可以依個案狀況,為死囚提非常上訴翻案。另,憲法法庭指出,有關機關依本判決主文第8項意旨完成修法前,不得執行死刑,就欠缺受刑能力之精神障礙或其他心智缺陷者,亦不得執行死刑。
37死囚聲請釋憲 憲法法庭宣判:死刑有條件合憲
全民關注的死刑釋憲案,憲法法庭今(20)日下午三點宣判, 憲法法庭判決死刑合憲,但限縮適用範圍。民進黨2016年執政迄今,法務部僅在2018年8月31日、2020年4月1日分別執行李宏基、翁仁賢2名死囚的槍決,目前等候執行死囚37人。而包括司法院長許宗力在內的7名大法官因任期在10月底屆滿,因此趕在今天作出判決。
死刑釋憲宣判在即 王鴻薇喊若真廢死將大動作反制
國民黨立委王鴻薇20日表示,台灣民眾普遍民意都是「反廢死」若當日下午憲法法庭宣布「死刑」違憲,國民黨將大動作反彈。台灣死刑存廢爭議數十年,正反雙方各執一詞始終未有共識,而憲法法庭將在20日下午3時宣判,有望釐清死刑是否合於憲法,進一步攸關37名尚未伏法的死囚是否可以改判無期徒刑,甚至無罪釋放,不少死刑確定犯先後主張死刑違反憲法平等權、生存權、平等原則,聲請憲法審查並暫時停止執行,如今結果將揭曉,各界關注。據了解,全球小計有140個國家廢除或長期未使用死刑,而台灣以及對岸、日本、南韓仍維持死刑制度,美國與部分歐洲國家也仍保留死刑。而根據多份民調顯示,台灣民眾仍有約8成反對廢除死刑,顯見台灣社會離「廢死」似乎還有一條漫漫長路,也有不少人擔心若廢除死刑,恐怕釀成更嚴重的犯罪問題。對此,身兼國民黨立院黨團首席副書記長的王鴻薇指出,台灣民眾有8成都反廢死,當日下午判決結果,將直接左右死囚們的命運,而一旦判處違憲,等同宣告台灣邁入「廢死」國度,若真如此,國民黨一定會有大動作。國民黨立委洪孟楷也說,放眼民主法治國家,並未以大法官解釋這樣的路徑來判斷死刑該當與否,更遑論進一步依此來決定是否廢死,加上台灣社會現在沒有共識也沒準備好廢死,呼籲組成憲法法庭的大法官不要當撕裂台灣社會的千古罪人。
死刑釋憲今出爐! 前檢察官吳宗憲喊「死刑是為公平正義」:廢死讓生者無法好好活著
此次死刑釋憲案,是由現年72歲的台灣「最老死囚」王信福等37名死囚共同聲請,主張死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則,憲法法庭也將在今(20)日下午3時宣判結果。曾任檢察官的現任國民黨立委吳宗憲昨(19)日就在臉書發文,直言「死刑不能讓逝者重生;但廢除死刑,卻讓活著的人無法好好活著」。吳宗憲表示,只要還有兇殘至極的暴力殺人犯罪,死刑就必須保留,大法官應該做出符合正義的判決,「死刑合憲是我一貫的主張,其意義在於應報主義、犯罪預防、安撫人心」。吳宗憲接著說到,他同意死刑限於故意殺人類型,當殺人犯完全不尊重他人生命權時,法律就應該予以制裁。雖然廢死派主張可能有冤獄,那就表示要討論的是「司法訴訟程序」是否完善,而不是死刑存廢,況且,自從法院推動「社會量刑調查」,已經有4年多沒有死刑定讞的判決。吳宗憲認為,「殺人就是一種無視生命權的犯罪,強行剝奪他人的生命」,而國家面對殺人者被處死前,程序之嚴謹,已遠比他殺害的受害者死得有尊嚴,這就是支持「應報」主義者最大的讓步,「死刑有沒有威嚇作用?從那37名死刑犯提釋憲怕被執行,即可知答案」。吳宗憲提到,「我在上個會期就兩度質詢法務部,為何遲遲不執行死刑,依法行政本是公務員天職,卻漠視死刑定讞判決於不顧,在此先呼籲,若憲法法庭判殺人者死刑合憲,就盡速依法執行,法務部不能再用自己訂的規則造成技術性廢死——被殺的人活不了,殺人的人卻死不了」。最後,吳宗憲也強調,死刑的存在,會讓殺人犯,罪有應得,永遠隔離於社會,人民就不用擔心害怕,「死刑並非為了殺人償命,更不是報仇論,而是為了填補『公平正義』而存在,若人民的安全沒有獲得充分保障,貿然廢除死刑,只會引發更多的不安全感。所以,我主張殺人致死的犯罪,死刑仍有存在必要」。
死刑釋憲今出爐!恐撼動刑罰制度 若涉違憲即為「實質廢死」
全民關注的死刑釋憲案,憲法法庭今(20)日將作成判決,一旦違憲或部分違憲、合憲性限縮解釋,都將讓死刑制度「名存實亡」,台灣將走向實質廢死,等待執行死刑的37名死囚將可獲重審的機會,部分羈押中的人甚至有可能因《刑事妥速審判法》的5年羈押期限制而獲釋,但由於目前國內民意超過8成反對廢死,判決勢必引爆嚴重社會對立。因應憲法法庭判決可能帶來的衝擊,全國二審及三審法院已統計相關死刑上訴案件,審理的狀況及被告羈押天數,依據釋憲結果妥速作成必要的裁判;法官們憂心忡忡,認為37死囚案件若重新回到二審及三審審理,將承受沉重壓力。廢死團體則是相當期待判決結果,包括台灣廢除死刑推動聯盟、國際特赦組織台灣分會、台灣人權促進會及司改會等團體將舉辦記者會,由廢死聯盟執行長林欣怡發表廢死聲明。對於被害人家屬而言,37名死囚遲未槍決伏法,始終盼不到司法正義,若大法官們又把陳年凶殘殺人案丟回法院重新審理,對家屬如同凌遲,有反廢死人士揚言將舉辦公投、或以激烈陳抗手段表達抗議。民進黨2016年執政迄今,法務部僅在2018年8月31日、2020年4月1日分別執行李宏基、翁仁賢2名死囚的槍決,目前等候執行死囚37人。而包括司法院長許宗力在內的7名大法官因任期在10月底屆滿,因此趕在今天作出判決。這次釋憲案,15名大法官扣除迴避審理的蔡彩貞等3人,評議後只要過半、7名大法官贊同,37死囚可能因死刑規定或判死定讞的判決違憲、部分違憲,獲得再審或非常上訴機會,恐再丟回最高法院審理,判決是否讓死囚改判、逃過死刑裁判,備受關注。如果憲法法庭判決死刑「全部」違憲,立即或定期失效,等於跳過了全國民意及立法院修法權限,直接變動我國刑罰制度,目前國民法官參審的殺人等重大案件無法判死,審理中的死刑上訴案件,也須重新量刑改判,不但影響巨大,也勢必嚴重傷害國人的法律感情,讓國人難以再信賴司法正義。
死刑釋憲案將宣判 朱立倫:現階段沒有條件廢除死刑
由37名死囚共同聲請的「廢死釋憲案」判決結果將在本周五(20日)出爐,社會各界均相當關注。國民黨主席朱立倫今日表示,國民黨的立場非常清楚,一定站在公平正義這邊,在現階段,還沒有這樣的條件可以廢除死刑。朱立倫今日於中常會中表示,本週五大法官將針對廢死做宣判,今天中華人權協會等相關團體也已經召開記者會,民意反應非常清楚,超過8成以上的民意反對廢除死刑,只有9.2%贊成廢死。朱立倫接著說,有更多的民意,是不贊成由大法官直接來判決,而必須由相關法律基礎以及公民投票來決定;絕非大法官個人或背後民進黨部分人士的意識形態,來決定一個事關社會公平正義,以及整個社會道德標準的重要決定。「我們的立場非常清楚」朱立倫強調,國民黨一定站在公平正義這邊,在現階段,還沒有這樣的條件可以廢除死刑,這是我們堅定的立場。
康健生技4死1重傷血案!槍手李鴻淵面臨4670萬賠償 死刑釋憲中
2022年7月14日,南投「康健生技公司」發生震驚社會的4死1重傷槍擊案,冷血槍手李鴻淵因怨恨積壓,持槍行凶,最終被判無期徒刑,另有3個死刑判決仍在憲法法庭釋憲中,近日,南投地方法院針對倖存者及其家屬的民事求償案件作出判決,要求李鴻淵賠償4670萬餘元。回顧這起案件,李鴻淵自認在2012年任職康健期間,遭到不公正對待,積怨多年,2022年7月14日傍晚,李鴻淵攜帶3把手槍、百發子彈、摺疊刀與手銬等武器,前往康健生技公司報復。李鴻淵將遇到的員工關進廁所後,依次對園藝課長劉慶彬、董事長賴敏男的胞弟賴鋕卿、女兒賴彥妤、主任張嘉琦及董事長賴敏男開槍,除了賴敏男被送醫搶救後撿回一命外,其餘4人皆當場死亡,李鴻淵在逃亡21小時後被捕,當時還對媒體高喊「我有深仇大恨!」刑事部分,一、二審法院對李鴻淵判處3個死刑和1個無期徒刑,合併執行死刑,並併科罰金35萬元,最高法院2024年3月駁回無期徒刑與罰金部分的上訴,但針對3個死刑部分送憲法法庭釋憲,尚未有最終結果。賴敏男在事件中雖僥倖生還,但卻留下器質性腦症候群、嚴重認知功能障礙等後遺症,法院裁定賴敏男為受監護宣告之人,由其長子擔任監護人,長子代表父親向李鴻淵及槍枝提供者賴裕隆提出4670萬餘元的賠償請求,涵蓋醫療費、看護費、精神慰撫金、喪葬費及扶養費用損失等。法院最終認為賴敏男的賠償請求合理,判決李鴻淵須全數賠償,然而,法官認定賴裕隆提供槍枝的行為與命案發生無直接因果關係,駁回對賴裕隆的求償請求。
8成5民眾反對廢除死刑!近7成無法接受「死刑違憲」
財團法人台灣民意基金會27日公布國人對死刑存廢民調結果,有高達84.6%民眾不贊成廢除死刑、僅10%贊成;而如果大法官做出「死刑違憲」的決定,有69.5%表示不能接受,僅24.2%能接受,顯示台灣民意高度支持維持死刑,若大法官決定廢死,執政黨將付出無法估計的政治代價。法界人士認為,以日前憲法法庭針對公然侮辱罪及侮辱公務員罪「合憲性限縮解釋」的判決結果,研判大法官應不會直接判決死刑違憲,而是讓死刑制度繼續存在、但嚴格限制。37名死囚可能獲得廢棄重新審理或非常上訴的機會。該民調顯示,對於「國內死刑存廢問題最近再度成為社會關注焦點。一般說來,您贊不贊成廢除死刑?」有4.9%非常贊成,5.1%還算贊成,21.3%不太贊成,63.3%一點也不贊成,4%沒意見,1.4%不知道。台灣民意基金會表示,反對廢除死刑是台灣人難以動搖的共識,這樣的大規模人群又一致強烈反對特定法律修改,「在台灣是聞所未聞,見所未見」。另外,當詢問「如果司法院15位大法官最後做出『死刑違憲(也就是廢死)』的決定,請問您能不能接受?」有4.7%非常能接受,19.5%還算能接受,23.7%不太能接受,45.8%一點也不能接受,5.2%沒意見,1.1%不知道。值得注意的是,該民調進一步細分政黨傾向,民進黨支持者中,也有高達62.3%不能接受「死刑違憲」。台灣民意基金會指出,當1成國人贊成廢除死刑,8成5反對的狀況下,憲法法庭大法官若做出「違憲判決」,在何種程度上可以改變國人對廢死的態度?答案是:15.1%。也就是說,未來若大法官決定廢死,也很難改變台灣社會大眾反對廢死的態度,執政的民進黨勢將付出無法估計的重大政治代價。台灣民意基金會「國人對當前死刑存廢相關議題的態度」民調時間今年5月20日至22日,對象為全國20歲以上成年人,採市話與手機並用的雙底冊抽樣,市話占70%,手機30%。有效樣本1077人,市話757人,手機320人;在95%信心水準下,抽樣誤差約正負2.99個百分點。對此民調,司法院指出,依據《憲法》規定,大法官須超出黨派以外,獨立審判,不受任何干涉,死刑釋憲尚在審理中,呼籲各界給大法官純淨審判空間。法務部則維持立場,強調死刑並不違憲,法務部與多數民意站在一起。針對是否廢死,法務部也主張,應該由代表民意的立法機關做決定。
中捷砍人案反廢死呼聲大 鄭銘謙指死刑釋憲中仍暫緩執行
當年震驚國人的北捷鄭捷隨機殺人案昨日滿10週年,卻再度爆發台中捷運隨機砍人案的不幸事件,事發後,廢死聯盟粉專立即遭到大批反廢死網友留言痛罵,也更讓外界好奇,新法務部長鄭銘謙對於「死刑是否違憲、廢除與否」的立場。鄭銘謙並表示,憲法法庭還未公布宣判結果,既然目前正在釋憲中,是否執行死刑,應靜待釋憲結果,不急於此時執行,萬一大法官判決死刑合憲,法務部會依照判決進行處理,對於立委追問「何時開始執行死刑」,則沒給時間表。立院司法法治委員會今日邀請法務部部長率所屬單位主管列席報告業務概況,媒體在會議開始前追問鄭銘謙對「廢死」的看法,鄭銘謙表示,法務部對廢死立場,已經在大法官釋憲辯論中已經很清楚表達「謝謝大家」。憲法法庭在4月23日開庭,針對37名死囚認為死刑規定違憲提出的釋憲進行辯論,當時將卸任的法務部長蔡清祥在立院受訪表示,法務部立場非常明確,法務部認為死刑合憲,而且大法官會議之前做過釋憲,也都認為是合憲,現在情勢沒有很大改變,法務部堅決主張死刑規定合憲。鄭銘謙今天回答國民黨立委謝龍介質詢該議題時說,法務部政策都有延續性,法務部立場在憲法法庭辯論時也說的很清楚,認為死刑合憲,該立場迄今沒變。至於謝追問他個人立場,鄭銘謙說他個人立場不便在立院說明、他只適合談法務部的立場,但「廢除死刑與否確實是非常嚴肅的事」,這項說法引發謝龍介不滿,追問難道法務部還要看憲法法庭的判決結果出爐後再調整立場嗎?鄭銘謙則表示,憲法法庭裁決要七月中旬才會公布結果,對於「在此之前是否執行已經判決的死刑」問題,他仍用「執行死刑非常嚴肅」作答,還說「既然目前正在釋憲中,是否執行應該靜待七月份結果,不急於此時執行」,萬一大法官判決死刑合憲,法務部會依照判決進行處理,對於謝龍介追問「何時執行死刑」,未給時間表。
大法官好扯2/法務部、最高院實質廢死 強盜性侵殺害退休師竟免死
許多司法官懷疑,傾向廢死的司法院長兼憲法法庭審判長許宗力,為了成就「人權美名」,似乎將所有資源集中在死刑釋憲案,想趕在自己下台前宣判,才會拉低實體判決結案數。另有司法官坦言,司法界早已實質廢死,法務部和最高法院,已好幾年不執行死刑、也不判決死刑定讞,許宗力和憲法法庭內支持廢死的大法官「好名」,硬要處理死刑釋憲案,引起8成以上的國人憤怒。以法務部來說,2020年4月1日槍決燒死6親人的翁仁賢後,至今整整4年就沒有執行死刑了。法務部在2024年1月5日的說法是:「只要救濟程序完結,法務部一定依法執行」,並稱「死刑執行不待救濟程序終結即執行,反而是違法」。不過根據法務部2020年修正的《執行死刑規則》,對於執行死刑有諸多限制。有檢察官認為,這個規則不是立法院三讀通過的法律,相關限制已逾越國會通過的《刑法》、《刑事訴訟法》等法律,也是另類的司法奇蹟。法務部聲稱,《執行死刑規則》,源自於1999年訂頒的《審核死刑案件執行實施要點》,規定聲請再審、非常上訴中等情形不得執行,2005年加上聲請釋憲程序中不得執行之規定,沿用至今。如果法務部認為這個規定不合理,早該修訂,怎麼會每次遇到死刑爭議,就搬出這個規定當擋箭牌?沈文賓(左)殘忍殺害兩人,是最高法院最後一個判決死刑定讞犯。(圖/報系資料照)最高法院也不遑多讓,一向躲在反死刑輿論的風暴背後,自從2020年3月底判處三峽雙屍命案兇手沈文賓死刑定讞後,至今超過4年了,未再判決死刑定讞,不管被告多麼窮凶惡極、罪無可逭,最高法院刑庭法官統統看不見,一樣以可教化或兩公約為由,撤銷發回下級審的死刑判決,導致案子多次更審後,最後二審只能改判無期徒刑,上訴後,馬上獲得最高法院維持而判決免死定讞。近來最受爭議的「強盜性侵殺害退休女老師案」,就是一個血淋淋的殘忍案例,高雄男子劉志明2014年12月間,酒後尾隨曾獲師鐸獎的陳姓退休女老師,趁陳老師上車之際,侵入車內,拿鐵鎚暴打她13下後,搜刮皮包內2000元現金,並以手指侵入下體,甚至咬掉乳頭吐掉。如此兇殘、人神共憤的惡行,一審高雄地院、二審高雄高分院共5度判處死刑,最高法院竟然一再撤銷發回,高雄高分院只好在2024年5月7日更四審改判無期徒刑,引發全民憤怒。男子劉志明不滿女友提分手,竟在路上隨機殺人,持榔頭將女老師暴打慘死。(圖/報系資料照)有法官實在看不下去,在司法院內部網站「法官論壇」PO文,痛批始作俑者就是司法院長許宗力,這位法官分析,許宗力為了成就死刑違憲案,2016年就任司法院長後,先從最高法院下手,進行溫水煮青蛙式的「基礎建設」,以達實質廢死目的,所以找些挺他的最高法院人選進去,這些人進入最高法院後,又再拉些他可以控制的自己人進去。「然後用各種連小學生都說服不了的理由,一再撤銷下級審死刑判決」,目的就是為了達成許宗力的基礎建設,「但這些人大概知道自己在幹什麼讓人不齒的好事,因此不敢自為判決」。意指這些主張廢死的最高法院法官,透過一再撤銷發回的手法,逼下級審就範,將「整個結構形成到澈底貫徹意志,甚至連句話都不用說。」如果最高法院確實如此,再加上憲法法庭和法務部對死刑的態度,難怪大家不相信司法。
會見歐洲經貿辦事處代表 陳菊:廢死需更多理性的討論空間
國家人權委員會主委陳菊1日下午在副主委蔡崇義、委員高涌誠及王幼玲陪同下,會見歐洲經貿辦事處代表高哲夫處長(Filip Grzegorzewski),雙方在會談中就死刑存廢、移工、人權教育等人權議題進行交流。陳菊表示,期則未來與歐盟進一步合作,讓支持廢除死刑的聲音被社會理解。陳菊表示,台灣在4月23日曾就死刑釋憲案也進行公開的言詞辯論,人權會受邀以鑑定機關身分,由高涌誠代表出席憲法法庭,從國際人權公約觀點分析,提供鑑定意見,表達廢除死刑的立場。人權會依據中程策略計畫,成立推動逐步廢除死刑小組,並參考歐洲國家廢除死刑的經驗,進行社會溝通、推動關心照顧被害者等制度等。陳菊提及,廢除死刑在台灣具有高度爭議,根據調查,民意80%支持死刑,在國會與整個社會氛圍,廢除死刑的立場也遭受很大的輿論壓力,需要更多理性的討論空間。人權會基於保障生命權與人性尊嚴,將持續與NGO團體、大專院校合作,展開社會對話,修復犯罪創傷,保護被害人正義。高哲夫表示,人權是歐盟的DNA,在歐盟印太合作戰略中人權是關鍵的一環,台灣是歐盟的重要夥伴,期待台歐盟雙邊能就人權議題持續深化交流。他說,期待透過歐盟的經驗分享,協助台灣達到逐步廢除死刑的目標。陳菊表示,台灣近幾年來,在許多人權領域上都有很重大的進步,期盼人權會未來能夠與歐盟進一步合作,讓支持廢除死刑的聲音在社會能被充分瞭解,展開進一步的對話。也期盼未來能夠有機會前往歐洲回饋分享台灣的人權經驗,共同為世界人權之進步做出貢獻。
對司法判決缺乏信心 鄭運鵬:不認為台灣有條件廢死
37名死囚認為死刑違反憲法平等權、生存權,聲請法規範憲法審查,憲法法庭23日召開言詞辯論,前立委鄭運鵬表示,對於台灣司法體系所判決的死刑沒什麼信心,強調不認為台灣現在有什麼條件廢死。倡議廢死聯盟及反對廢死代表於憲法法庭展開長達5小時之言詞辯論。外界對於法務部之立場相當關注,法務部長蔡清祥表示,有關死刑釋憲案,法務部的立場明確,認為死刑的規定是合憲,而過去大法官曾針對此問題進行釋憲,結果亦認為死刑規定合憲,目前的情況並未有大改變。面對「死刑存廢」議題,鄭運鵬表示,首先需先釐清,台灣從來沒有廢除死刑,只有從「法院沒有個案裁量權的唯一死刑,逐步修改成有裁量權的死刑或無期徒刑」,現在的司法實務狀況並不是廢除死刑,而是新一代的法官越來越不判死刑,這是世界性的司法趨勢。「因為國人比較認識的其他進步的民主國家,如日本、美國等都有死刑,所以國人很難接受歐洲來的那一套廢死觀念,不過,大法官們許多都是留學歐洲,我認為這是他們的盲點」,鄭運鵬不認為,台灣在這個階段需要太在意歐洲國家要台灣做什麼。鄭運鵬進一步提出,不認為台灣現在有什麼條件廢死,加上對於台灣的司法體系所判決的死刑沒什麼信心。鄭表示,過去台灣冤案不少,每一兩年都會消化一件死刑冤案,不少打了一二十年的死刑案件被無罪定讞或翻案成功,國家還要用各位的稅金去做冤獄賠償。(日本美國當然也有,而且類似的戲劇作品很多)另外,鄭運鵬補充對於死刑存廢的建議,他指出,大法官和司法院可以每隔個五年做一次大規模的研討,即使研討是擺明以廢死作為主題也沒有關係,也要去營造可以被信任的審判和獄政制度,每五年去觀察社會條件的改變,如果廢死是個司法院的烏托邦,就請司法院要動手去建築,不要只想動口就好,每個國家討論死刑存廢,其實都是沒幾個人有耐心去搞懂的。
指死刑存廢與否是另一題 法務部重申:死刑不違憲
憲法法庭23日對37名死囚聲請大法官解釋死刑是否違憲,進行長達5小時的言詞辯論,死囚律師團主張死刑違憲,但法務部持不同意見,法務部長蔡清祥24日重申,大法官會對所有死刑判決都是「合憲」,他也認為反對廢除死刑的民意遠超支持者,因此,是否廢死是另一問題,應由代表民意的立法機關決定。立法院司法及法制委員會今日邀請法務部部長蔡清祥、司法院秘書長率所屬相關單位列席就「如何透過行政簡化、訴訟減量與科技運用以降低基層司法體系負擔之成效與精進期程」進行專題報告並備質詢。針對昨日憲法法庭的言詞辯論,蔡清祥強調,死刑存廢的決定應由代表民意的立法機關作出。蔡清祥說,有關死刑釋憲案,法務部的立場非常明確,認為死刑的規定是合憲,而過去大法官曾針對此問題進行釋憲,結果亦認為死刑規定合憲,目前的情況並未有大改變。媒體追問,多數民意反對廢死,但有大法官質疑難道只能跟民意妥協?對此,蔡清祥回應,這是個人觀點,他尊重大法官的意見,至於廢死與否是另一問題,存廢的決定應由代表民意的立法機關作出。
死刑釋憲辯論3/民調以「無條件廢死」混淆真實民意 早有數據稱「配套懲戒」是關鍵
死刑存廢一直是台灣社會矚目的議題,每當台灣社會發生重大刑事案件,是否廢除死刑就會成為社會討論焦點。憲法法庭23日召開言詞辯論庭,邀集死囚訴訟代理人、法務部及專家學者陳述意見,討論死刑是否違憲。據《中央社》報導,王信福等37名死囚認為死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則,聲請法規範憲法審查並停止執行,憲法法庭23日召開言詞辯論庭,邀集死囚訴訟代理人、法務部及專家學者陳述意見,討論死刑是否違憲。聲請人方訴訟代理人、律師李念祖、李劍非、李宣毅進行開庭陳述。死囚訴訟代理人李劍非律師則表示,多年來民調所謂的「多數反對廢死」是過於簡單的說法,因為這種民調都是在問不存在的假問題:「人民接受無條件的廢死嗎?」但在憲法上要問的是「是否存在替代死刑的措施」。多年來有許多數據顯示,民眾會因為配套措施的不同,改變對於死刑制度的支持度,但政府一直以「無條件廢死」的命題與理由,持續怠惰不作為。在憲法法庭上,訴訟代理人李劍非律師指出,死刑的正當理由中,最常聽到的是以「多數民意支持」作為基礎,但正如釋字748號解釋揭示,基本權的保障為憲法的基本職責,人性尊嚴、生命權的剝奪與界線是重要的基本權問題,釋字第603號解釋也提到,雖然民意調查能作為解釋參考的「事實資料」,但不能作為論斷憲法意旨的「依據」。李劍非說,多年來所謂的「多數反對廢死」是過於簡單的說法,因為這種民調都是在問不存在的假問題,「人民接受無條件的廢死嗎?」但在憲法上要問的是「是否存在替代死刑的措施」。國家發展委員會的民調中,如果改採終身監禁不得假釋,有51%贊成;法務部也曾表示若有配套措施,人民的反對廢死意見降低。李劍非指出,法務部2018年的民調顯示,56%民眾同意「有條件廢死」;中正大學犯罪研究中心多次在報告中承認「人民會因配套措施改變態度」。而德國在廢死時,民意是支持死刑的,一直到20年後才改變,可見民意會隨著政府推行的替代方案而改變。李劍非說,法務部已多次確認,有包括較長的有期徒刑、特殊無期徒刑、保安監禁及終身監禁等替代方案。前法務部長陳定南及法務部長蔡清祥在立法院的報告中,均以說明「無期徒刑」或「較長的有期徒刑」是廢除死刑的有效措施。他認為,早在20年前台灣就已經有了替代方案的研究和準備,但政府一直以「無條件廢死」的命題與理由,持續怠惰不作為。同性婚與通姦罪除罪作出解釋前,民意都是多數反對,但終究會理解大法官對憲法的基本價值的維護。