初審
」 立法院 三讀 花蓮 交通部 羅智強立院初審通過修正都更條例 放寬921前建築容積認定標準
立法院內政委員會於今(113)年9月30日審查「都市更新條例」第65條條文修正草案,擴大原建築容積適用對象,加速都市更新整合。內政部表示,待三讀正式通過後,將可透過增加改建誘因,提高建築物所有權人參與都市更新的意願,達到提升建築物與民眾居住安全目標。內政部表示,考量實施容積管制前的建築容積多大於管制後的法定容積,且此類建築多為921大地震前建造,就現今建築法規標準而言,恐有耐震不足之疑慮。內政部說明,為維護民眾居住安全品質及利於更新整合,因此修法擴大適用原建築容積更新重建對象,從現行針對實施容積管制前已興建完成的合法建築物,放寬至實施容積管制前已掛號申請建造執照的建築基地。另外,實施者已擬訂都市更新事業計畫送地方政府審議的案件亦可適用,預計全國將有8,216棟6層樓以上合法建築物約27萬戶受惠。內政部強調,臺灣歷經多次地震災害,本案推動有其必要性及重要性,期盼立法委員共同支持,早日完成三讀程序,以加速老舊建物更新,強化國人居住安全。
初審被判無罪遭抗告 5台男柬埔寨販毒二審結果「改判5年」
柬埔寨緝毒局與美國緝毒局曾攜手合作,於2023年8月破獲大規模K他命走私案,其中逮捕7名台灣籍男子,查獲789公斤K他命。後續其中2人在4月一審階段被判20年有期徒刑,其餘人等皆判處無罪。後續柬埔寨中等法院總檢察長提出抗告,而在6月底時,其餘5人因涉及其他毒品案件,最後被判處5年有期徒刑。根據《柬中時報》報導指出,在柬埔寨緝毒警於2023年8月1日逮捕這7名台灣籍男子後,2024年4月1日,金邊初級法院對其中32歲安姓、25歲段姓2名男子判處20年有期徒刑,而另外5名台灣男子則被判無罪。而一審結束後,因為柬埔寨中等法院總檢察長提出抗告,案件因此被移送至中等法院重新調查和審理。而重新審理的過程中,法院發現那5名原本被判無罪的台灣男子,實際上有涉及其他毒品案件。檢方隨即對他們提出了合謀走私和販賣毒品的指控。而在經過詳細調查與審理後,柬埔寨中等法院於6月28日宣讀了新的判決書。法院裁定這5名原本被判無罪的台灣男子實際上是有罪的,每人被判處5年有期徒刑。報導中也提到,因為5人於初審遭判決無罪一事在當地引起不小的輿論爭議,中等法院也在判決中強調,初級法院的審判程序和判決是公正透明的,之所以會有如此明顯的改判,是基於新發現的證據而作出的。
為延役留後路 台電仍未送核二廠環評
核二廠除役計畫分別在2020年及2022年通過核安會及環評大會審查,台電以除役範圍仍在釐清為由,未送審環評資料至核安會,至今未獲得除役許可。核安會表示,台電已承諾按照預定時程完成除役工作,未來會持續請經濟部督促台電積極辦理;清大特聘教授葉宗洸直言,台電遲未送審環評文件,是為了延役做準備。《核子反應器設施管制法》規定,台電須在核電廠運轉執照到期前3年提出除役計畫,經核安會審查同意核發除役許可,在25年內完成除役。另依照《環境影響評估法》,核電廠除役應進行環評。核安會說明,確保核二廠除役作業符合《核管法》要求的4項條件後,將核發除役許可。其中3要件與除役計畫相關,台電2018年送審、2020年通過審查,剩餘1項條件是環境部認可的環評資料,核安會尚未接獲相關文件。清大教授葉宗洸認為,隨著AI、半導體產業發展,無碳電力需求愈來愈高,賴政府執行的「非核家園」政策勢必要做出調整,此時尚未除役的核二廠便有機會重啟,台電正是因為看到有重啟可能性,才遲遲不送審環評文件,為核二廠延役做準備。另名清大特聘教授李敏則表示,賴清德從未鬆口延用核電,還成立國家氣候變遷對策委員會,邀請挺核的和碩聯合科技董事長童子賢作為副召集人,她質疑賴是否已決定不要核二廠了嗎?既然政府推非核家園,為何台電遲不送件?顯然釐清除役範圍是藉口。核安會核安管制組簡任技正何恭旻解釋,因台電認為核二廠除役範圍有問題,正在釐清,待變更完環評報告書,將送審環境部認可環評資料,只要確認符合法規要求,即可核發除役許可。一般而言,這份資料的審查時間不超過1年,若依台電承諾,核二廠應會在2048年前完成除役。環境部環境保護司長蔡孟裕則指出,如果台電送件,將依照變更狀況判斷應循程序,例送件變更內容對照表,須通過環評初審;送件環境影響差異分析,則須通過環評初審及環評大會審查。台電公司發言人蔡志孟指出,針對核電除役計畫,台電一定會遵從相關法令去進行,沒有特定考量和目的去拖延,至於環評資料尚未送審查,或許是實務、法規上存在不可抗拒的因素導致延遲。
網傳3000元振興券11日發放? 花蓮縣府急澄清:預計「這時間」開始
0403強震、凱米颱風先後重創花蓮,花蓮縣政府編列10億元經費,將發給縣民每人3000元振興券,以刺激消費。不過,近來網傳把重陽敬老禮金發放圖卡截圖進行修改,讓人誤以為花蓮振興券會在11日開始發放,花蓮縣政府昨(9)日澄清,目前預計於10月中旬發放,確切日期時間日後會進行公布,請勿輕信不實謠言。花蓮縣政府於官網說明,為短期振興0403地震後的縣內經濟,向縣議會提報振興卷追加預算,並於8月初審議通過,目前縣府已成立工作小組,並結合各鄉鎮市公所,預計將於10月中旬發放,相關準備工作正進行中,待準備就緒後,將宣布發放時間與相關使用規則。此前,縣長徐榛蔚表示,0403地震後,加上不斷的餘震與颱風,對於花蓮縣整體產業遭受極大的衝擊,對外道路一再中斷,影響遊客來花蓮旅遊意願,因此縣府提出振興券方案。徐榛蔚接著說到,然而短期內的發放作業相當龐大,將採取投票所方式進行身分認定及發放。縣府觀光處長張志翔指出,振興券的發放對象為今年4月3日前設籍花蓮的縣民,使用期限至今年底(12月31日)止且逾期無效,店家核銷期限則在明年1月31日。據《中央社》報導,振興券等同現金,1份共9張,面額包括4張500元、5張200元。
3000元振興券何時發? 花蓮縣府:中秋後陸續宣布
強震造成花蓮百業蕭條,花蓮縣政府編列10億元經費,計畫發給縣民每人3000元振興券,刺激內需經濟,經議會審議通過,現已啟動發放相關作業,不過,原本預計在9月底、10月初開始發放,因整體程序繁瑣,縣府觀光處保守預估發放的確切時間與使用方式,將會在中秋節後陸續宣布,請民眾耐心等候公告。縣府為在地震過後活絡內需經濟,參考中央、金門縣政府過去發放振興券經驗,以全縣32萬人估計,每人預計發放3000元振興券,編列10億元投入發放作業,包括印製、行銷宣傳及兌付等費用,經7月底向議會提報追加預算,8月初審議通過後,縣府隨即成立工作小組,並結合各局處、各鄉鎮市公所等單位,一同展開發放作業。觀光處7月底向議會說明振興券計畫指出,預計發放時間將會落在9月底或10月初,如今已邁入9月,但實際發放期程與使用規範等細節尚未有相關消息,逐漸引起業者與民眾的關注。觀光處長余明勳指出,目前縣府正如火如荼準備發放振興券相關作業,考量振興券屬有價證券,印製過程需特別謹慎、小心,且後續發放作業有系統架設及人力調配等繁複工作需準備,因此縣府將待每個環節都確認完畢,才會公布確切發放時間與使用規則。余明勳強調,目前與振興券有關的工作均順利進行,保守預估發放振興券相關資訊會在中秋節過後陸續確定、宣布,請民眾耐心等候公告。縣長徐榛蔚表示,縣內整體產業在地震過後遭受極大衝擊,對外道路一再中斷,內需經濟亟需給予刺激,因此縣府提出振興券方案,希望促進更多消費並透過滾動的加乘效益,帶給市場更大的支持力道。據她所知,許多店家準備迎接振興券計畫,已紛紛規畫店內產品的加碼優惠方案,期望能讓振興效果放大又加倍。
友邦史瓦帝尼徵中餐主廚月薪22萬! 應聘條件曝光「還有這些福利」
台灣在非洲的友邦史瓦帝尼,近日透過財團法人國際合作發展基金會近日公布徵才訊息,應徵中餐主廚,除月薪5400美元外,還加上艱苦加給1630美元,折合新台幣約為22萬4千元,任滿一年更有20天的年假和獎金,據國合會表示,由於目前徵人訊息才剛公布,歡迎有興趣想挑戰的廚師來應徵。史瓦帝尼國王為恩史瓦帝三世。(圖/達志/美聯社)國合會16日替友邦應徵中餐主廚,職稱為「駐史瓦帝尼王國王室中餐主廚」,工作地點位於史瓦帝尼王國,主要工作地點在Lozitha王宮,但也須至其他王宮服務,主廚負責史王、王母及王室日常膳食及宴會料理,其中90%為中式料理,10%為融合料理,也須訓練王家廚師規劃與烹調中式料理。在應徵資格方面,需要餐飲科系相關畢業,並具中餐乙級證照且至少於中式餐館服務3年以上,另外在準備國宴、晚宴和其他特殊活動之宴會料理時,主廚會與在地主廚合作並輪流擔任團隊負責人,除了要設計菜單和也要負責食材採購,因此語言部分也有一定的要求。另據國合會表示,每日工作時數為8小時,如遇週末工作和國定假日工作可補休,不過補休必須在接下來的一星期內休完,補休天數不得累積或一次性長時間休假,任滿一年後就會有20天年假。至於待遇福利上,月薪5400美元,艱苦加給1630美元,折合台幣約22萬4670元.;1年聘約期滿,史方另給月薪25%之獎金,若離職係基於雙方同意且主廚未違反史國聘僱法第36條相關解聘事由惟服務未滿1年時,獎金依服務期間比例核給。其他的福利包括抵離任經濟艙機票、抵離任搬遷費用各1500美元,約4.7萬台幣、住宿地點及工作所需之交通協助、史瓦帝尼全額負擔水電、瓦斯及網路費用。位於非洲南部的史瓦帝尼有「非洲小瑞士」之稱,國王為恩史瓦帝三世(Mswati III),是富比士2008年全球第15位富裕君主,淨資產約達2億美元。根據國合會指出,若有興趣者可透過投遞履歷至財團法人國際合作發展基金會官網或電郵至s.y.wang@icdf.org.tw,書面履歷經初審合格者,將通知筆試(英文);筆試合格者,另行通知面試;筆試與面試均在財團法人國際合作發展基金會實體進行。國合會16日替友邦應徵中餐主廚,職稱為「駐史瓦帝尼王國王室中餐主廚」。(圖/翻攝自臉書)
南投議員吳瑞芳詐領助理費 最終改判2年緩刑及公益捐款150萬
南投縣議員吳瑞芳因詐領助理費案件在經歷多次審理後,終於迎來台中高分院的一審判決,31日台中高分院針對吳瑞芳詐領512萬元助理費的案件作出新判決,最終將其刑期從原本的4年6個月減至2年徒刑,並判處緩刑5年,同時要求公益捐贈150萬元。仍可上訴。吳瑞芳於2010年至2022年擔任南投縣議員期間,僅聘用1名劉姓助理,卻向議會虛假申報助理名單及薪資,透過人頭林、羅等3人伪造個人資料,詐領512萬多元的助理費,吳瑞芳坦承自己向南投縣議會虛報薪資,但辯稱這些資金並非全數用於非法目的,私下聘用的還包括她的丈夫、兒子等人。南投地院在初審時考慮到吳瑞芳在犯後積極繳回犯罪所得,並在任內對地方建設有所貢獻,裁定其刑期4年6個月,二審法院將其刑期改為3年10個月,並褫奪公權4年,經上訴至最高法院後,台中高分院進一步審理此案。在台中高分院的判決中,法官指出,與新竹市長高虹安及立委顏寬恒的助理費詐領案不同,吳瑞芳在偵查過程中自白並繳回犯罪所得,顯示其態度較為誠懇,此外,吳瑞芳因中風需專人照顧,符合減刑的條件,因此,合議庭將其刑期減至2年徒刑,並判處緩刑5年,還要求其向公益捐贈150萬元。
拼政治淡民生1/健保點值選前保證選後改口 修法摻政治折磨醫界
疫後缺藥缺醫護,醫藥界叫苦連天,藍委為兌現大選承諾,提案修改保障健保點值,卻被衛福部警告若調高到0.95,健保費就得大漲,責任由藍營承擔。賴清德總統在大選中承諾「未來點值一定讓醫界滿意」,日前卻改口,指保障點值「看似簡單、但卻不一定是最好方法」,透露出健保法修法充滿變數,醫界也傻眼。現行健保制度採「浮動制」總額預算。簡單地說,衛福部在前一年先預估次年健保支出,次年民眾醫療利用率若超出預期,健保署就以財務控管手段,要求醫療院所申報點數打折,預防健保入不敷出。理論上,健保點值1點1元,醫院若有1元診療支出,衛福部應給付醫院1元,但在「浮動點值」下,醫療診所當年的支出有一部份,就可能得自行吸收,若最後點值為是0.8,就代表每一元健保給付,醫院只能實拿0.8元。該制度雖名為防止醫療浪費,但只要遇到看診病患大爆發,醫療院所收入就可能會被「打到骨折」,因而有部分醫院採取「節流」縮減病房因應,導致急診病患大排長龍。今年3月,立委廖偉翔在立院質詢閣揆陳建仁,主張修法保障健保點值0.95元,目標是1點1元,但時任行政院長陳建仁答詢卻像「戰狼上身」,強調現行制度很好,狂酸廖不懂健保;有醫學背景的立委蘇清泉隨後提案修健保法,主張保障健保點值「不得低於1點1元」,立委王育敏提案保障「不得低於1點0.95元」,都已完成初審,送朝野協商。衛福部召開記者會呼應賴清德總統說法,指若修法保障健保點值0.95,恐怕要多增加健保700億支出,健保費恐怕要漲。(圖/報系資料照)其實賴清德在競選總統時曾提出平均健保點值1點1元的「目標」,當時他很有自信地向醫界喊話「我最有誠意、最了解醫界,最有能力解決醫界問題」,如今他卻改口對保障點值作法很憂心。醫界人士質疑,其實近年來健保補充保費不斷加徵,健保準備金截至目前仍有1300多億元,就算點值提高到0.95,按衛福部估鼻瞌準備金也足1至2年,至少先解醫療系統燃眉之急,不知賴總統所憂為何,恐怕只是擔心被譏點值政策是跟著藍營走罷了。一名醫界人士透露,醫界普遍對綠營傳出保障0.9的點值很憂心,因以浮動點值加計衛福部用年度預算「零星」補貼,近幾年健保點值其實就很接近0.9。換言之,若僅保障0.9就是維持現狀,無法解決日益嚴重的結構性問題。台大醫院院長吳明賢、北榮院長陳威明日前受訪時就都「語氣委婉」地說,現在萬物都漲,希望至少能保障1點0.92元,甚至0.95元。不難看出醫院既不想捲入政治風暴,又不能不反應問題的兩難。立委陳昭姿也在臉書上示警,看看新冠疫情再起,各大醫院急診室早已人滿為患,台大醫院急診病床更蔓延到新大樓大廳,可以想見健保點值若繼續「維持現狀」情況會多嚴重。台北榮總醫院院長陳威明(右)及台大醫院院長吳明賢一致認為,健保點值必須保障,建議保障點值1點0.92元至0.95元,朝「有價醫療」發展。(圖/報系資料照)此外,醫院必備的生理食鹽水因廠商削價搶健保單、品質亮紅燈被勒令停業,但食鹽水大缺貨,逼使衛福部冒險放行非PIC/S會員國、品質打問號的越南食鹽水進口,卻又要求醫護加強監控,官員「好官我自為之」,惡果由醫護、病患共同承擔,也讓在野立委看不下去,堅持修法變革。
立院三讀修正通過「加重虐童刑責」:凌虐未滿7歲者加重其刑至1/2
台北市一名1歲孩童「剴剴」遭保母虐死,引發社會譁然,藍委紛紛提案修法加重虐童刑責。立法院會今天三讀修正通過《刑法》加重虐童刑責條文,對於未滿7歲之人,施以凌虐或以他法足以妨害其身心的健全或發育者,或是因而致人於死、致重傷者等,依各項規定加重其刑至2分之1。立法院司法及法制委員會4月17日初審《刑法》併案審查國民黨立法院黨團及國民黨立委提案刑法第77、286條條文修正草案等10案,內容包括虐童致死刑責拉高至死刑、無期徒刑、不得假釋等,雖對虐童提高刑責有共識,但各版本條文設計從刑度到年齡都不同,討論時意見不一,最後全數條文保留,送交黨團協商。現行《刑法》第286條第1項至第4項條文分別規定,對於未滿18歲之人,施以凌虐或以他法足以妨害其身心的健全或發育者,處6月以上5年以下有期徒刑。因而致人於死者,處無期徒刑或10年以上有期徒刑;致重傷者,處5年以上12年以下有期徒刑。若意圖營利,而犯前項之罪時,處5年以上有期徒刑,得併科300萬元以下罰金。因而致人於死者,處無期徒刑或12年以上有期徒刑;致重傷者,處10年以上有期徒刑。立法院長韓國瑜今天上午召集朝野協商,三黨達共識,協商結論,刑法286第1項至第4項未修正,增訂第5項,「對於未滿7歲之人犯前四項之罪者,依各該項之規定,加重其刑至2分之1」。其餘條文不予處理。立法院會今下午處理該案,現場立委無異議,照協商結果三讀修正通過。另外,立法說明指出,考量未滿7歲之人無行為能力,若對未滿7歲之人犯本條之罪,惡性非輕,對被害幼童身心戕害的情節尤重,現行刑度已不足反映行為人惡性,且經統計近3年各地檢署依本條起訴案件被害人年齡分布情形,超過半數被害人均未滿7歲,更證有遏止是類案件的必要。
勞基法修正三讀通過 勞工年滿65歲退休可由勞雇雙方協商
立法院會15日三讀修正通過《勞基法》第54條條文修正案與《中高齡者及高齡者就業促進法》修正案,明定勞工年滿65歲者,經勞僱雙方協商後,得延後強制勞工退休年齡。國民黨立委王育敏等18人以及國民黨團提案指出,有鑑於台灣缺工危機蔓延,少子化又導致勞動力缺口不斷擴大,為避免強制退休規定影響銀光世代繼續貢獻職場,因此擬具《勞基法》第54條條文修正草案,立法院社會福利及衛生環境委員會於5月15日初審通過勞基法第54條修正草案,全案經審查會討論後完成初審。三讀條文明定,勞工非有年滿65歲、身心障疑不堪勝任工作者,顧主不得強制其退休。此外,勞工年滿65歲,得由勞雇雙方協商延後之;對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者,得由事業單位報請中央主管機關予以調整,但不得少於55歲。另外,現行《中高齡者及高齡者就業促進法》規定,中央主管機關應會商中央目的事業主管機關及地方主管機關,至少每3年訂定中高齡者及高齡者就業計畫。但細節另訂在施行細則中,立委建議提高法律層級,因此修法後也明訂,條文明定,雇主對於所雇用之中高齡者及高齡者,得於其符合勞基法有關自請退休或強制退休規定的前2年內,提供退休準備、調適或再就業之相關協助措施。經朝野立委討論後,審查會通過民進黨立委王正旭的修正動議提案,並於今日完成三讀,三讀條文規定,未來年滿65歲勞工經勞僱雙方協商後,得延後強制勞工退休年齡。另外雇主對於所雇用之中高齡者及高齡者,得於其符合《勞基法》有關自請退休或強制退休規定的前2年內,提供退休準備、調適或再就業之相關協助措施。
對未成年學生輔導不需法定代理人同意 家長團體難認同
立法院教育及文化委員會8日初審通過《學生輔導法》修正案,學校對未成年學生施予輔導諮商時,得在未經法定代理人同意下執行。但家長團體難以認同這項修法,他們表示,除非緊急狀況,否則在一般情形下,學生找學校心理師諮商,應事先獲得家長同意。教育部學務司長吳林輝說,在實務上,由於家庭功能問題,許多家長不願自己的孩子接受輔導。許多輔導人員因為家長不同意,導致錯失最佳輔導時間,對學生造成不利影響。國民黨立委柯志恩也說,她接觸過一些身心科醫師,根本不敢看診未成年學生,因為最後都會遇到家長的抵擋,執行起來常不順利。立法院教文會最後通過在《學生輔導法》中增列第5條之一,具有心理師證書的專業輔導人員,對未成年學生執行輔導諮商業務時,經該學生同意,並由學校召開個案會議評估該學生有輔導諮商需求,為符合兒童及少年最佳利益,得不受《心理師法》第19條規定之限制,在未經法定代理人同意下執行。對於這項修法,國教行動聯盟理事長王瀚陽表示,如果孩子有緊急醫療需求,譬如憂鬱症突然發作,他們可以接受在未經家長同意下,送給心理師輔導;但在一般狀況下,如果孩子要找學校心理師諮商,一定要經過家長同意。此外,立法院教文會審議《學生輔導法》第10條修正案,行政院版要將國中、國小專任輔導老師由原本每24班、15班增置1人,調整為每20班、12班增置1人,以讓學校增加更多輔導人力,但民進黨立委范雲提出應在法律裡面明確規定,如果輔導主任由專任輔導老師兼任時,學校可再增聘1位專任輔導老師,但教育部未予同意,最後這個條文保留,將進行朝野協商。
加速推動國5銜接蘇花改計畫 7月底盼完成環評
為紓解國道5號與蘇花改間的壅塞車潮,交通部規畫國5銜接蘇花改公路計畫,交通部長李孟諺6月30日至宜蘭現勘時表示,希望7月底能完成環境影響評估,並與蘇花公路安全提升計畫同時建設。為加速推動國5銜接蘇花改計畫,高公局自2022年5月27日起展開綜合規畫工作,包括環評調查、地質鑽探、地形測量,環境影響說明書,經環境部初審會議分別於今年2月20日、5月14日建議通過,預計7月31日前可望完成修正,並提報環評審查委員會審議。李孟諺、立委陳俊宇及高工局昨天至蘇澳服務區視察國5銜接蘇花改工程規畫。李孟諺表示,蘇花公路因受0403花蓮大地震影響,雖多處出現崩塌情形,但蘇花改隧道和高架橋都非常安全,未受到地震影響,可見工法和路線鋪設安全可靠,不只是宜花東民眾很期待國5能接上蘇花改,國人也都期待早點享受更便捷的交通。李孟諺指出,昨到蘇澳了解計畫執行進度,更期待環評通過後能盡快完成設計、發包,與「蘇花安」共同建設完成,國5銜接蘇花改、「蘇花安」到花蓮新城,讓花蓮聯外交通更安全,有一個安全、快速回家的路。此外,交通檢舉新制6月30日上路,有8項交通微罪不再開放民眾檢舉,遭外界質疑「大違停時代來臨」,李孟諺昨指出,由於目前停車設施不足,供需失調情況下造成檢舉量大、耗費警力處理檢舉案,所以修法調整限縮檢舉,但警察對違停相關項目仍可告發處罰。
政府加碼!長照補助最高12萬元 7/1開放申請「一次進帳12個月」
為緩解中、重度失能者接受機構式服務之家庭經濟負荷,衛生福利部自2023年起加碼「住宿式服務機構使用者補助方案」,每人每年補助額度由最高6萬元提高至12萬元,並取消排富規定。今年度第一階段的長照補助,將於7月1日開放申請,一般僅需1個月就能完成核付,等於一次進帳12萬元,符合資格的民眾記得要申請。衛福部考量各界持續關心入住機構的經濟負擔沉重、應提高機構住民補助額度。凡符合長照需要等級第4級以上之住民,或具身心障礙證明中度以上,當年度累計住滿180天者,予以年度一次性補助12萬元;如當年度累計未達180天者,就住滿1/2日曆天之月份,每月給予補助總金額1/12(即1萬元)。另為保障既有住民之權益,既有住民如於2022年12月31日(含)前已入住機構,未經長照需要等級評估或經評估未達長照需要等級第4級以上,且累計住滿180天者,當年度仍予6萬元補助,如當年度累計未達180天者,就住滿1/2日曆天之月份,每月給予補助總金額1/12(即5000元)。2024住宿式服務機構補助申請流程,第一階段為2024年之7月1日至12月31日止;第二階段為2025年1月1日至3月1日止,逾期不予受理。並得備妥申請書,及檢附使用機構者身分證、申請人身分證(申請人若為機構簽約人時則需附)、入住機構契約書(僅需附上可確認入住機構、住民、簽約人、入住期間、簽約日期等資訊之部分)、繳費收據(或繳費證明)(依兒童及少年福利與權益保障法委託安置者需另附縣市政府通知付費函)及申請人(或使用機構者)本人存摺影本各1式1份,向113年度最近1次入住機構所在地之直轄市、縣(市)政府,進行申請,且申請當下當年度應已住滿規定天數。住宿式服務機構補助撥款時間為縣市政府受理申請後,原則上是於1個月內依「補助原則」完成初審,審核通過後將儘速撥款。
打出新怪獸2/徒法不足自行 斬斷金流重刑度比修法打詐更務實
身兼民進黨主席的賴清德總統,上週在民進黨中常會頒下軍令狀,重申對詐騙零容忍,要求綠委應努力讓「政院版」新打詐四法草案在立院本會期過關。惟新法在立院委員會初審時,民間司法改革基金會等多個人權團體,及立院預算中心提醒立委應「更細緻」審查草案,避免照單全收,讓政府能扛著打詐大旗、行監控人民之實「打詐打出新怪獸」。包括民間司改會、台灣人權協會等團體在「新打詐四法」審查前,呼籲立委應更細緻的檢視草案中可能涉及侵害人權的條文,絕不能因「打詐」是全民共識,就直接放行有侵權疑慮的條款。(圖/周志龍攝)熟悉網路詐騙案件的法界人士分析,行政部門長期怠職,導致詐騙行徑猖獗,而檢警偵辦犯罪的工具也的確跟不上詐團使用的新科技,然而政府接二連三修法,卻未針對「斬斷金流」與「重懲」對症下藥,就是因為相關部會無法整合防治,因此即使檢警最終利用科技偵防,逮獲主謀與車手,受害者損失也難全數追回。該人士解釋,打詐五法修法後,主管「金流、虛擬幣監管」的金管會、主管「網路」的數發部、主管「國內外通訊」的NCC,手中早有不少「打詐工具」,但部會間存在本位主義、互踢皮球,難以遏阻詐騙,更別奢言追回詐款,回復受害者權益。政院去年5月才剛頒佈「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」,包括《刑法》、《人口販運防制法》、《個人資料保護法》、《洗錢防制法》、《證券投資信託及顧問法》修正草案等,打詐五法雖也經立院火速三讀,但詐騙手法日新月異,詐騙案也變本加厲。然而包括臉書等全球知名社群媒體,網頁上的詐騙訊息卻從未間斷,連挺綠色彩鮮明的財信傳媒董事長謝金河都忍不住在5月13日發文,痛斥「詐騙橫行是政府不作為所造成」。尷尬的是,政院才在前一天剛通過「新打詐四法」草案,「不斷修法」是否能徹底遏止詐騙,或轉移政府部門「徒法不足自行」窘境,引發議論。立委洪孟楷諷刺地說,現在民眾Google搜尋打詐方法或反詐電話等關鍵字,網頁卻最前面跳出的竟常是詐騙集團投放廣告。他認為,政府若連阻止詐騙集團投放廣告都難阻止,就是助紂為虐、姑息,政府應立即嚴格要求搜尋引擎業者不得刊登疑似詐騙廣告,並火速偵辦逮人,且立刻阻斷金流,讓詐騙集團得花更多時間、人力成本,最後仍收不到贓款,就不會有人做「殺頭生意」,這些都不必等新打詐四法三讀就能立即做。立委羅智強也說,詐騙網頁橫行,詐團機房(網路主機)多半設在海外,法務部想方設法利用科技偵防、監控民眾上網行為,但其實數發部早有能力查封來自海外的詐騙網頁,日前出手查封兒少性影像網站「創意私房」,就是採取「停止解析網域」手法,查封來自海外網頁。立委羅智強(圖中)強調,朝野立委並不反對修法打詐、科技偵查合法化,但前提是不能侵害憲法保障的基本人權,例如,警方監控網路,事前為掌握時效,可不用申請,但事後一定要強制通知被監控,方便申訴救濟。(圖/報系資料照)羅智強說明,數發部過去雖曾查封疑似不法網頁,但前提是網站業者必須先加入自律公約,但願自律的網站業者太少、想賺錢的業者更多,數發部遭外界痛斥太消極後,才同意採用「緊急處理」方式應對。而被數發部「停止解析網域」的不法網頁,也因此從民國110年的一年僅65件,一路上升到112年已達34539件,僅今年1到5月就已高達13930件,印證數發部不必靠打詐新法,就能對付詐騙網頁。另外,詐騙受害者及人權團體長期呼籲金管會要硬起來,即時「阻斷」詐騙集團金流,但新打詐四法僅規範,銀行業可配合警方通報後「即時圈存」非法款項,但是否就能確實發揮阻斷詐騙集團金流,追回受害者被詐款,仍考驗金管會對銀行的拘束力,以及銀行業者拒絕成為詐團幫兇的決心。
打出新怪獸1/打詐科技偵查政院索「空白授權」立委巧諷「王膝知」恐更多
行政院去年力推打詐五法後,打詐績效不彰仍為全民詬病,不到一年又火速推「新打詐四法」,並將有侵害人權隱憂的「科技偵察」手法合法化,還要立院給「空白授權」,檢警從而可以監控民眾網路流量紀錄,事前不需法院許可,事後不用通知民眾,立委擔憂立法後,不僅打詐能用,《國安法》、《反滲透法》也能援用全面監控網路「想看就看」,形同宣告「大監控時代」來臨。詭異的是,朝野目前正為民進黨中央是否利用電信業者違法提供個資,監控在野黨吵得沸沸揚揚,但對政府援引新打詐四法授權任意監控民眾網路、手機,就連無辜第三者都可能陷入被監控危機,雖然人權團體多番提出警告,朝野立委聽者藐藐,爭議的打詐四法依舊火速完成初審、送院會協商。新打詐四法涵蓋《詐欺犯罪危害防制條例》草案、《科技偵查及保障法》草案、《通訊保障及監察法》修正案,及《洗錢防制法》修正案,其中合法化科技偵察標的頗受爭議,包括監控民車GPS訊號、民眾網路流量記錄,用熱顯像儀監控民宅室內活動、監控民眾手機訊號等。而執法單位運用的偵查工具「M化車」就是虛擬基地台,凡是M化車停留的周邊500公尺、360度內範圍所有手機訊息皆可以全面截聽,可追蹤嫌疑犯罪足跡及通聯,被視為「破案神器」,警政署、海巡署與國安局都採購並使用中,但過去因無法律授權依據,法院屢以違反憲法保障人民秘密通訊自由,作出拒絕採認的判決。不法集團犯案手法日新月異、還會利用最新科技犯案,警方也被迫採取科技偵察辦案,圖為新北市政府警察局設立的「鷹眼隊」,可透過路口監視器鎖定嫌犯移動蹤跡。(圖/趙世勳攝)立委羅智強說,詐團魔高一丈,檢警壓力可想而知,只能用科技偵察應對,但保障基本人權是合法科偵的前提,檢警雖擔心事前申請錯失時機,但事後亦應通知當事人,方便救濟求償。他還說,不同科技偵察手段應有不同人權保障考量。例如草案明訂M化車要法官許可,立委就更關心M化車蒐集資訊銷毀及申訴救濟,目前爭議最大的是,新法授權司法警察可監控包括「IP位址」在內等民眾六項使用網路流量資料,凡監控不超過24小時,事前不必申請、事後不用告知,侵害人權疑慮甚鉅。法務部長鄭銘謙、次長黃謀信堅持,事後通知與否,應尊重司法院(法官)決定,法務部未來也會有「內控」,但羅智強開酸法務部說,檢方長期宣稱「偵查不公開都有內控」,但近年高達7000多件檢方「偵查公開」疑案,卻無任一案成立,「內控保證」一說不具公信力。民進黨立委莊瑞雄提醒,昔日「馬王政爭」爆出特偵組非法監聽,不僅特偵組因而被廢,通訊監察保障法還大翻修,如今民眾使用手機頻率更甚市話,但監控當事人與無關第三者之間資料應有不同的標準,否則很可能又出現「監控A手機,卻辦B案件」,當檢警可任意執行監控,當事人卻渾然不覺,事後該如何針對人權被侵害求償。立委莊瑞雄直言,「馬王政爭」驚爆特偵組非法監聽,如今民眾使用手機頻率更甚市話,因此新打詐四法雖讓科技偵察合法化,但監控當事人與無關第三者應有不同程度的處理標準,避免人權遭侵害的疑慮。(圖/方萬民攝)他說,電信單位配合新打詐四法,未來將存取更巨量的客戶上網紀錄,至於業者要保存個資多久、能否交叉比對,以及駭客入侵與外流詐團,這些都不是法務部內控管得上的,當心打詐養出難以控制的新怪獸。莊瑞雄向來力挺政院決策,言談間雖未提到「王義川偵防疑雲」,卻巧用政爭往事顯然「用心良苦」,提醒政府擅開科技監控「後門」,恐怕後患無窮。民間司法改革基金會常務董事林俊宏指出,「網路流量紀錄」包含手機使用行動網路,產生的「手機辨識碼」、「IP位址」、「連線時間、用量」、「瀏覽網址」等,未來科技偵防標的是否涵蓋全民上網歷程,法務部有必要更清楚釋疑,至於開放司法警察任意調取個人資料,也應訂出更清楚要件,就算有緊急狀況,也需有第三方中立機關事後審查機制,才能保障基本人權。
80歲以上就需要外籍看護? 專家:恐排擠真正需求者
立法院社會福利及衛生環境委員會(衛環委員會)昨日審查就業服務法第四十六條修正法案通過,放寬80歲以上得免經醫療機構專業評估(不需要巴氏量表)即可申請外籍看護一事,中華民國家庭照顧者關懷總會(家總)提出「民眾一叮嚀、政府三呼籲」。家總秘書長陳景寧表示,隨各國人口逐漸高齡化與搶占長照人力,我國外籍看護人力資源將愈來愈稀缺,應納入整體長照服務人力管理、規劃與使用。而家總一直主張外籍看護人力聘僱條件不應以年齡為準,而應優先給予失能程度較嚴重的失能、失智與身心障礙者。陳景寧說,現「放寬80歲免經巴氏量表」的修法初審已通過,家總提出給民眾的一項叮嚀與給政府的三項呼籲:給長照家庭一叮嚀:根據內政部111年老人生活狀況調查報告,僅約三分之一(32%)80歲以上長輩自認健康狀況「不好(25.5%)」與「很不好(6.5%)」。不要過早聘僱外籍看護工,可能讓長輩自主生活能力快速退化。平均一段長照有十年時間,建議做「階段性照顧安排」,在輕中度失能階段,善用長照2.0居家服務、日間照顧,讓長輩有更多社會參與,每月僅需花費1千6百元至6千元間;到重度階段,才需要每月約需花費3萬元的外籍看護。而且外籍看護進入家庭有許多適應與相處問題,並不如想像中輕鬆,務必謹慎。建議優先申請1966長照專線,由專業人員協助擬定適切的家庭照顧計畫。給政府三呼籲:1.根據衛福部統計,扣除6.5萬人已聘外籍看護、4.6萬人入住機構、27萬人使用長照服務,將有53萬健康尚可的80歲以上長者會成為潛在聘僱外籍看護者。究竟會產生什麼樣的衝擊,政府應每季定期公布數據並檢討:一. 對80歲以下亟需聘僱外籍看護的長照家庭,造成什麼影響(例如困難度、花費等)?二. 對目前已使用長照2.0居家服務、日間照顧者,是否有轉移情況?(例如全國逾千家日間照顧中心在疫情後已普遍出現收托人數未滿情況)三. 對發展長照3.0制度的衝擊為何?(例如若要發展長照保險,未來已聘僱外籍看護者,是否會影響投保意願,影響整體制度發展等)目前全台平均家戶人口數已降至2.52人,面對「零家庭照顧者」時代,台灣必須有更前瞻與集體風險共擔機制,把寶貴長照資源優先留給真正需要的人,「不要大砲打小鳥」。
NCC組織法拚本會期三讀 是否依國會政黨比例提名將成重點
立法院本會期延會至7月16日,重大法案加速拚三讀。國家通訊傳播委員會組織法(NCC)修法,牽涉NCC委員提名「遊戲規則」,藍綠在初審時吵得不可開交,最後全案保留送協商。國民黨籍司法及法制委員會召委吳宗憲排訂於14日協商,藍委對於增訂NCC委員任期不得延任條款、廢除交錯任期制較有共識,而是否依國會政黨比例提名,恐是下個戰場。NCC組織法部分條文修正草案5月1日完成初審,包含國民黨團總召傅崐萁、洪孟楷、翁曉玲等人都提出草案,全數條文保留送黨團協商,吳宗憲將於14日進行黨團協商。針對NCC委員相關規範,傅崐萁版本要求增設審查委員會,由立法院推舉12至15名社會公正人士組成,審查行政院所提名之委員候選人,且明令委員黨籍應與立法院政黨之比例相符。洪孟楷版本主張行政院、政黨各推薦7名,其中政黨依立法院席次比例分配名額。翁曉玲版本將委員設為5人,行政院長提名2名,其中1人為主任委員,經立法院同意後任命;其餘3名委員由立法院提名,移請行政院任命。洪孟楷指出,翁曉玲有很負責任的召集專家學者與幾個委員辦公室,將幾個藍委的版本統整,目前統整的差不多,將以一個版本來做最後協商,會更單純且聚焦。洪孟楷表示,召委協商後會請立法院長韓國瑜召集院長協商,沒有說一定非院長協商不可 ,但為確保流程完整性,不放棄在三讀前與各黨團溝通機會,越溝通越能讓社會大眾看到改革決心, 修法要避免過去NCC委員有偏頗政黨立場,造成民眾對NCC不信任度提高。洪孟楷也喊話,希望院長可以趕快召集協商,若趕在7月以前召集協商,即便協商沒有共識,也算是走完行政流程,就可在7月16日以前院會來做處理與表決,有機會三讀通過。翁曉玲受訪表示,幾個版本最有共識的,就是已經要卸任的委員,在新委員沒有補上時也不可繼續留任,任期到了就應全數離開,因此要新修訂不得留任的規定,並廢除交錯任期制,至於NCC委員提名方式,可能與現行法改變不大,但還需與黨團與最後討論確認。現行NCC組織法規範,委員任期屆滿未能依規定提任時,原任委員之任期得延至新任委員就職前1日止,不受任期之限制。包含NCC主委陳耀祥在內的4名NCC委員7月31日任期屆滿,而國民黨團日前2度封殺由行政院前院長陳建仁提名的4位NCC委員名單,要求行政院長卓榮泰提出新名單,若遲遲未有新任委員,修法通過原任委員也不得留任。
鄭銘謙指「科技偵察」事後不必告知民眾 羅智強怒嗆法務部擺爛
國民黨立委羅智強今天說,根據現行「通保法」規定,監聽結束後,應該由執行監聽的機關陳報法院、通知「被監聽人」,或由法院在執行機關超過1個月沒有陳報的情況下,通知「被監聽人」。反觀,立院目前正在審議的打詐四法草案,不論是「科技偵察法」(追蹤GPS手機訊號)或者「通訊保障及監察法修正案」(檢警可調閱民眾網路流量記錄),卻都沒有「事後通知被偵防民眾」的規定,很奇怪,他強烈主張,草案一定要納入「事後通知」規定,針對憲法保障民眾秘密通訊自由提供起碼的保障。不過,法務部長鄭銘謙堅持,事後通知被科技偵防的民眾「應是司法院(法官)的事,如果法官有保留就會通知民眾」,對羅智強要求「法務部事後應通知」的要求不置可否,但因為科技偵察法草案中有「科技偵防24小時內不需申請法院許可」的設計,依照草案設計(還有待討論),不見得需要法院同意、檢警也能監控GPS及網路資料,也讓羅智強痛批法務部擺爛。羅智強說,法務部對民眾實施「科技偵防」前,不論是要調閱民眾網路流量紀錄,或者監控民眾GPS訊號,還可以辯解因掌握打詐時機、避免打草驚蛇、甚至「檢察官人力不足」,作為拒絕事前通知民眾的理由。但打詐四法並不是僅針對詐騙案,幾乎所有刑案都適用,法務部卻連「事後通知」被監控民眾都拒絕,將通知責任推給司法院,根本是「偷懶」「便宜行事」,他一定主張草案要明確訂出事後通知的要求。立院目前正快馬加鞭的審查「打詐四法」,但立院司法委員會昨日初審科技偵察法,今日續審「通保法」修正案時,都因牽涉到「科技偵察手段」「調閱民眾網路流量紀錄」,可能衝擊憲法保障人民秘密通訊自由及個人隱私,引發多位立委質疑,與法務部長鄭銘謙針鋒相對。羅智強今天就不滿鄭銘謙昨日在司委會審查「科技偵察法」時,問A答B,讓他與外界得到錯誤的資訊,但他寧可相信鄭銘謙是因剛就任,對業務還未能全面掌握,或誤解立委的問題,才會答錯。只是,網軍側翼昨晚已針對他個人出了一波「羅智強被鄭銘謙打臉」的梗圖,嚴重誤導外界對打詐四法的內容認知,他已決定提告側翼,雖側翼網站已將梗圖下架,但希望鄭銘謙以後聽立委質詢要聽清楚,別再問A答B。羅智強話鋒一轉指出,他對「通保法」「科偵法」部份內容有疑慮,就像對法務部不斷強調「偵察不公開」,但檢方偵辦宜蘭縣長林姿妙、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科涉案偵訊內容,就會立即被親綠媒體帶風向「一樣的不能被信任」。鄭銘謙則宣稱,媒體為何能拿到那些資料「我真的不清楚」,羅智強也立即說「很好,這代表偵察不公開淪虛文及整肅工具,我沒說錯吧」。羅接著表示,通訊監察法原本只針對民眾使用電話,但現代人使用電話機率大減,都改用網路社群媒體聯繫,如果法務部現在要監控民眾的網路足跡「問題就複雜了」。他舉例,如果「賴先生」因為愛勞力士錶,上網路賣錶網站查勞力士價格,當檢警監控賴先生的網路資訊,外洩給媒體,「賴先生豈不虧大了」,也說明類似科技監控,對當事人影響更甚於市話被監聽。鄭銘謙則解釋「我們看不到民眾上哪些網站,只能看到IP(位址)」,但羅智強反問「你都有IP位址了,還查不到他上過哪些網站?」,鄭銘謙則尷尬的說「有IP是可以查,但我們不會查」。羅智強繼續追問「那如何確定法務部不會將這些資料交給王義川?」,鄭銘謙說「我們不會把資料交給王義川」,羅智強則反駁「你當然不會,但法務部能保證網路資料絕對不會外洩嗎,請法務部別再繼續躲在象牙塔中」。
地方民代及村里長補助三讀通過 李柏毅:合理資源才有更好服務
立法院會4日三讀修正通過《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》部分條文,將調增直轄市議員助理補助費總額從24萬增至32萬元、縣市議員由8萬增至16萬元;並加發村里長春節慰勞金1.5個月(共7.5萬元),將於明年元旦開始施行。立委李柏毅說,無論是村里長還是助理,隨著時代的演進,選民服務從清晨做到凌晨的情況屢見不鮮,此次修法將予以第一線工作者合理資源,才能提供人民更好的服務品質。李柏毅認為,現今村里長的服務項目不斷擴增,前兩年疫情讓村里長的工作更加繁重。這次通過春節加碼村里長事務補助費,更提供村里長應有的合理待遇,這部分未來也將由內政部買單。同時對於任職滿6屆且年滿65歲者,由內政部編列預算給予慰勞金及表揚,以鼓勵熱心為鄰里奉獻的村里長們。李柏毅表示,從馬英九施行22K惡法導致台灣低薪現象,基本工資在蔡英文總統過去八年的努力下,現提高到2萬7400元,漲幅高達37%;過去24年間,軍公教也進行了六次調薪。然而,從自己擔任助理到成為民代聘請助理,助理費自2000年立法至今卻未曾調整過,任何一個行業二十多年來薪資沒有變動都是相當不合理的,現階段確實有調整之必要。李柏毅指出,根據勞動部「112年初任人員薪資統計結果」,社會新鮮人的起薪平均為3.5萬元,中位數為3.1萬元。然而,民代助理的培育與聘用,再加上不定性的超時工作,更枉論要懂法案、懂預算又熟悉地方事務的助理,依現行條例難以留住好人才,這對優秀的助理是不公平的。李柏毅提到,此次立法過程中相當不容易,5月8日內政委員會初審時,他和其他委員從早上九點到晚上七點多,經歷超過十小時的法案審查馬拉松,逐條、逐字實質審查、討論,凝聚各位委員及部會的意見,從近四十個提案中,達到跨黨派共識,才讓修正條文進入二讀、完成三讀,也向大家示範什麼是「民主」、什麼是盡責的民代。
兩原民綠委跑票! 陳瑩自爆:連睡覺都被這四個字驚醒
立法院4日針對《原住民保留地禁伐補償條例》部分修正條文進行表決,該案四月即在內政委員會完成初審,將每公頃的補償金從3萬提高到6萬,不過民進黨團質疑,該條例不符合公平正義,是在亂喊價,朝野協商未果而交付院會表決。其中民進黨原住民立委陳瑩、伍麗華跑票支持此次修法,最終以贊成60票、反對46票,三讀通過。陳瑩嘆,這陣子承受很多壓力,連睡覺都被「禁伐補償」四個字驚醒,很感謝願意支持修法的委員。現行《原住民保留地禁伐補償條例》規定,民國106年起,禁伐補償金額為每年每公頃新台幣3萬元,但多名原民立委認為此金額無法衡平物價與原住民生計,因此,立法院內政委員會日前初審通過,新增民國114年起,每年每公頃新臺幣提高至6萬元。不過,民進黨團質疑,該條例不符合公平正義,是在亂喊價,而在法案處理前,立法院長韓國瑜召集朝野協商,民進黨團總召柯建銘拒簽字,因仍無共識,最終交付院會表決處理。柯建銘認為,該條例不符合公平正義,已經變成在亂喊價,如果在合憲情形下,政府編列預算絕對贊成,但編列預算如果超過行政院許可的範圍就變參考,屬於建議性質,立委可以喊3萬元、5萬元或10萬元,但編列預算是行政院的權力,不能強制,「很遺憾送交院會表決,請問憲法可以交由院會表決嗎?」不過,在院會表決時,民進黨原住民立委陳瑩、伍麗華違反黨意,沒有投下反對票,雙雙贊同這次修法,最終以贊成60票、反對46票,三讀通過。陳瑩表示,今天立院通過的版本是她和伍麗華的版本,代表是她們始終如一堅持的立場,而她今天排除萬難投下贊成票,更代表她一直和原住民族站在一起。陳瑩說,過程中有人刻意用片段資訊和曲解的資料,刻意帶風向,說她和伍麗華反對修法,但事實上她這陣子花了很多時間不斷與行政院高層溝通,這幾天也確實承受很大壓力,就連睡覺都被「禁伐補償」四個字驚醒,故意抹黑的人,是如此惡劣的操作。陳瑩重申,原住民族是原始土地的擁有者,因為種種因素,現在原住民族使用土地被受到限制,如果這些土地可以活化的話,絕對遠遠超過禁伐補償的價值,也就不一定要依賴這樣的補償了。因此,她希望在該條例通過的同時,國土規劃也應檢討並放寬規定,讓原住民的土地可以被活用。