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」 死刑 憲法法庭 釋憲 國民黨 大法官實質廢死論戰1/變相宣告死刑時代結束 受害者家屬崩潰:拿到免死金牌
死刑釋憲案9月20日由憲法法庭判決,宣告「部分合憲」並限縮適用範圍,除犯罪情節屬最嚴重、第三審需有強制辯護及言詞辯論,且需經各級法院法官一致決,被告有精神障礙或心智缺陷的情形也不得執行死刑。判決一出即被大眾認為台灣將等同「實質廢死」,目前已被科處死刑的死囚皆有機會透過非常上訴逃死,等同拿到免死金牌,讓受害者家屬難以接受。本刊調查,台灣最後一次槍決是在2020年4月,執行縱火燒死6名至親的翁仁賢死刑,目前還有37名死刑犯,包括犯下黃姓建商撕票勒贖案的黃春棋、陳憶隆、三重母女命案的黃麟凱,以及連殺3親人的「驚世媳婦」林于如。縱火燒死6名親人與看護的翁仁賢2020年4月伏法後,台灣已4年沒有執行過槍決。(圖/報系資料照)林于如是台灣目前唯一女性死囚,她積欠大批賭債,為詐領保險費狠心將生母推下樓梯、毒殺婆婆和劉姓丈夫,遭判決死刑定讞,釋憲讓曾被判定有心智缺陷的她有機會逃死,也讓家屬再次遭受傷害。「沒辦法接受殺人者以心智問題逃脫死刑。」林于如丈夫的姑姑表示,劉家被林于如害的家破人亡,家屬需要花十餘年平復心情已經很痛苦,林還得以因心智缺陷逃死,讓她無法接受。而1987年,就讀小學四年級的陸正,自補習班下課後即失蹤,儘管家屬赴指定地點交付百萬贖金,孩子依舊沒有回家。主嫌邱和順遭判死刑定讞至今仍未執行,成為「關押最久死囚」,同時也是家屬心中放不下的大石。曾有數據顯示全台有80%民眾支持死刑,陸正父親怒斥大法官釋憲結果是「違抗民意」,認為大法官沒有資格對此指手畫腳,雖稱死刑合憲卻寫下一大堆但書,等同於廢除死刑。除了37名判決定讞的死刑犯,其他案件的受害家屬也每天生活在無盡悲傷中,鐵路警察李承翰在處理旅客補票衝突時,遭鄭嫌以工作用尖刀刺傷腹部,傷重不治身亡,兇嫌卻能輕易逃掉重判。鐵路警察李承翰在處理旅客補票衝突時,遭鄭嫌持刀刺傷腹部身亡。(圖/報系資料照)嘉義地方法院一審以「因精神障礙,致不能辨識其行為違法」屬法定不罰情形,宣判無罪,李爸爸因長期鬱悶造成胃疾加重,含恨而終;二審判處鄭嫌17年有期徒刑定讞,家屬仍無法接受。這次釋憲結果出爐後,李媽媽也氣憤表示「有病也要醫好」、「精神病不能當免死金牌」。遭殺害而殉職的員警還有台南警員凃明誠、曹瑞傑,他們查緝贓車時,遭從外役監逃脫的林信吾持刀砍死,一審遭判死刑,但如今釋憲設下8道嚴格關卡,訊時應強制辯護、第三審要強制辯護、第三審應經言詞辯論、合議庭法官一致決,讓林信吾的死刑定讞路難如登天,幾乎已確定逃死。凃明誠姊姊淚訴,判死刑的條件限縮,是為了保障加害者的人權,「那那些被害者逝去的生命呢?」他們的家人已遭到殺害,認為兇嫌遭判處死刑才能些許平復受害家屬的心情,懇求已宣告的死刑應立刻簽結伏法。新北校園割喉案家屬日前也透過視訊,在記者會上向大法官與人權團體淚訴:「如果你們跟我們一樣是受害者家屬,才來跟我們談加害者人權,你們永遠不知道我們心中有多痛」,他質疑,犯下殺人罪的罪犯已是違反憲法,卻受到憲法保護不被判死;精神障礙不得科處死刑更無疑是給了免死金牌。死刑存廢掀兩派論戰不休多年,如今執行條件再限縮,引起許多受害者家屬氣憤難平,痛失親人的他們,盼望判處加害人死刑以伸張正義;大法官釋憲判決強調憲法保障人民生命權,對此,被害家屬皆存相同疑問:誰來保障被害人生命?新北割喉案一審遭批「乾哥9年、乾妹8年」判刑過輕,國教盟要求修法保障被害人權益。(圖/報系資料照)
實質廢死論戰2/死刑名存實亡、無期仍可假釋 誰重視被害者法界吵翻
憲法法庭日前做出判決,宣布死刑「有條件合憲」,為死刑執行設下強制辯護、言詞辯論及一致決等多道關卡,遭外界質疑等同實質廢死引發譁然,在法界同樣爭議不休,被害者家屬則盼能讓兇手得到他們應得的懲罰,別使被害人遭二度傷害。根據此判決,在被告行為時、審判時及執行時有精神障礙或心智缺陷之狀況者,不得科處、執行死刑,因此為賭持槍殺死好友及其員工的沈岐武、懷疑妻子外遇縱火釀5命的林旺仁及殺害母親、婆婆、丈夫詐領保險金的林于如,3位死囚可以提起非常上訴,有機會逃死,且在修法前不得執行死刑。為詐領保險金殺害母親、婆婆及丈夫的「驚世媳婦」林于如,因心智缺陷有機會逃死。(圖/報系資料照)外界則質疑精神疾病是否將成為「免死金牌」?被害者家屬更氣憤難平,新北校園割喉案家屬日前在記者會上透過視訊控訴,犯下殺人罪的犯人已違反憲法,剝奪他人生命權;台南雙警命案家屬也質問「誰來保障被害者生命權?」沈岐武因賭博糾紛槍殺好友及其員工,遭判死刑的他如今可提非常上訴逃死。(圖/報系資料照)犯罪被害人保護協會台北分會前主委、律師陳淑貞表示,不應將精神障礙及心智缺陷列為「一律不執行」,而應以個案的狀況去檢視;同時應該建立更嚴謹的精神鑑定制度,以專業的科學醫療說服大眾,犯行前的精神狀況也應加入考量。陳淑貞表示,大法官沒有直接將死刑廢除,但「一致決」在實務上及程序上非常難達成,未來不太可能再判處死刑,這也讓受害者家屬認為「沒有還公道」,釋憲結果無論支持或反對死刑雙方都難以接受。陳淑貞也認為被告在監獄中應強制勞動,以補償受害者家屬,負擔監獄成本;同時應將「服刑透明化」,讓受害家屬了解其在監獄中的狀況、是否有悔悟或補償受害家屬的計畫,更應該讓受害家屬對其提出的假釋表達意見或投票參與。犯罪被害人保護協會台北分會前主委陳淑貞律師呼籲,應讓受害家屬對罪犯假釋有表達意見及投票的權利。(圖/報系資料照)前台北地院法官、執業律師吳孟良則認為,死刑無法回復,若有冤判不可逆轉也無法補救,若允許公權力反向剝奪人民生命,理論上實在說不通。此次釋憲以間接、繞道的方式達到廢死效果,考量到現階段台灣民情,避免「直接廢死」可能造成的社會輿論動盪,對政經環境有好處。吳孟良說,即使沒有實質死刑但仍有無期徒刑,雖然目前中華民國相關法律沒有不得假釋的無期徒刑,但2005年修法後,無期徒刑假釋門檻已從需服刑滿15年提高至25年,才有機會申請。他說,對犯人而言,也許他的一生也只剩下一個25年,等到申請假釋也已垂垂老矣,長期的隔離也已近乎一生。死刑存廢雙方各有立場,如今釋憲結果形同實質廢死,孰對孰錯沒有唯一解答,如何使犯下「最嚴重」之罪刑的犯人獲得相應懲罰,同時降低再犯率也避免冤案發生,或許各界需要更多傾聽與溝通,在其中找到平衡。
差幾秒來不及繳錢!貧窮學子遭印度頂大撤銷學籍 最高法院判決出爐
印度北方邦(Uttar Pradesh)穆扎法納加爾(Muzaffarnagar)的一名家境貧困的學子Atul Kumar,花費心力終於考進印度理工學院(Indian Institute of Technology,IIT),但是卻因為技術性問題導致繳交學費失敗,結果被學校拔除學籍。最後在最高法院的協助下,終於實現自己的大學夢。根據印度媒體報導指出,Atul的父親Rajendra Kumar是一名日薪勞工,每天收入僅450盧比(約5美元),母親則在家編織嬰兒床。他們家庭經濟狀況非常拮据,但在Rajendra眼中,小孩的教育至關重要,過去甚至曾賣掉房子來資助長子的學業。Atul也從小深知,只有努力讀書才能改變命運,因此他每天都在家中陰暗的角落裡學習數小時,甚至面對長時間的停電也毫不退縮。最後在Atul的努力下,通過了印度理工學院的考試,但校方要求在6月24日支付17,500盧比的學費,由於家庭經濟困難,父親只能向當地高利貸者借錢,沒想到臨到付款時,高利貸業者突然反悔,Rajendra只能迅速向朋友求助,最終籌集了14,000盧比,並用自己僅有的3,500盧比補齊了費用。而這時候,距離學費的繳交截止時間只剩下最後三分鐘,Atul匆忙登錄支付系統,但由於技術問題,網站突然當機,這使得他錯過了支付期限。雖然Atul和他的家人向IIT丹巴德申訴,但校方不予理會。這家人又寫信給其他學院的管理層並提交了新的法律請求,但同樣沒有任何回應。最後,他們將希望寄託於最高法院,因為早在2021年時,印度最高法院曾允許一名因技術問題無法及時支付費用的學生加入孟買IIT(IIT Bombay)。Atul後來也與該名學生取得聯繫,並透過他找到當時為其案件辯護的律師。在最高法院的聆訊中,IIT丹巴德辯稱Atul是在截止時間前不久登錄的,這表示他並非最後一刻才做準備;他們還指出已經多次通過短信提醒Atul繳費。但法院質疑為何IIT如此堅決反對其入學,指出如果申請人有支付能力,沒有理由不繳納費用。最終,法院援引印度憲法第142條的權力,命令IIT丹巴德為Atul在本年度額外增收一名學生,印度首席大法官DY Chandrachud(DY Chandrachud)也祝福教育對於學業順利
5度判死!劫殺退休女教師改判無期徒刑 受害家屬:對司法和政府絕望
高雄於2014年發生退休女教師遇害案,在經過近十年的司法審理,最高法院近日駁回上訴,維持無期徒刑的判決,全案正式定讞。此結果引發受害家屬強烈的情緒反應,直言「對司法和政府絕望」。根據媒體報導指出,2014年12月,劉姓男子在高雄市左營區隨機攻擊一名退休女教師。劉男用鐵鎚重擊受害人頭部,並在發現受害人有甦醒跡象時再次施暴。後續劉男不僅搶走2000元,還對受害人實施性侵,最終導致受害人因大量失血身亡。這起案件在司法程序中經歷了多次反覆。從一審到更三審,劉男共5次被判處死刑。但在更四審時,法院認定劉男是隨機偶發的犯行,並非是「情節最重大之罪」,因此改判無期徒刑,最高法院最終維持這一判決。對於這一結果,受害女教師的丈夫接受媒體採訪時表示「對司法和政府絕望」,「最高法院就是最高爛院」。死者丈夫表示,這個案件已經折磨受害自己近十年,最終卻以無期徒刑結案,這讓他們感到司法完全失去了公正。死者丈夫也提到,在2024年5月聽聞改判無期徒刑時,他曾背著妻子的包包哽咽表示「頭皮發麻」。而他如今悲憤地表示,從逆轉改判的那一刻起,他就知道「完蛋了」。死者丈夫認為,整個過程是為了滿足廢死聯盟等少數群體的訴求,甚至利用大法官釋憲作為廢除死刑的最後依靠。更令受害家屬感到憤怒的是,在訴訟過程中,死者家屬親眼目睹最高法院法官當庭指導殺人犯的辯護律師如何論述。即便法官承認罪行「罪大惡極」,最終判決卻認定犯罪者可以教化。儘管深感無奈,受害人家屬也意識到,在現有法律框架下,可能已經沒有進一步的救濟機會,因為就連律師也在宣判前認為,已經沒有希望再判死刑。
和解飯生變?藍白聯手再度退回總預算 朝野再槓
中央政府總預算持續卡在立院程序委員會,儘管立院朝野及政院都有意遞出橄欖枝,但原先談好的「和解飯」卻在颱風攪局,以及府方態度不明等因素攪局,確定延期。民進黨立院黨團今天再度於立院院會中要求將總預算案排入審查議程,不過,國民黨團與民眾黨團再度聯手,將總預算退回程序委員會,總預算能否出程序委員會進入審查,必須視本週朝野「和解飯」能否吃得成而定。藍白在立院新會期開議之初,以「未編足禁伐補償及公糧收購」等預算為由,在9月20日的立院院會將中央政府總預算案退回立院程序委員會,從此之後,總預算就一直卡在程序委員會中。 行政院長卓榮泰9月底與立法院長韓國瑜曾就此會商,韓國瑜同意出面召集朝野黨團幹部餐敘,盼能夠化解對峙僵局。但因山陀兒颱風攪局,在救災第一的前提下,原訂今晚的「和解飯」餐會,確定延期。除了颱風攪局外,總統府副秘書長張惇涵日前接受廣播專訪時,突以韓曾說「莫忘世上苦人多」,強調預算照顧人民建設地方,不應凍結或退回,由於總統府副秘書長出面接受專訪的先例並不多,張的說法被在野黨懷疑,是否府方「其實不想與在野黨和解」,國民黨立委李彥秀就痛批,韓國瑜邀朝野「吃和解飯」,張惇涵發言就要破壞和諧,質疑賴清德總統根本是玩兩手策略,甚至不惜打臉閣揆卓榮泰。據了解,府方的發言,也果然激怒在野黨中的「鷹派」,揚言執政黨若不想和解,在野黨也沒必要用熱臉去貼,那就看著辦。立院院會今天開議後,在院會宣讀報告事項時,民進黨團雖再度提案將總預算案列入議程,但國民黨團、民眾黨團仍聯手表決,以優勢席次,表決通過民眾黨團提案予以封殺,將總預算再度退回程序委員會。今天表決時,民進黨立委手持標語,痛批在野黨「只搞政爭不顧民生,惡意杯葛全民受害」,國民黨立委及無黨籍立委高金素梅則高喊「支持原民、支持農民」,「民進黨造謠黨」,雙方相互嗆聲。不過,表決確定後,議場迅速恢復秩序,民眾黨團提案讓考試院委員人事同意權案排入議程,朝野皆無異議迅速獲得列案,也讓考試委員被提名人,將有別於NCC新任委員被提名人,以及大法官被提名人等人事案,可以優先排入立院審查議程。
朝野週五「和解飯」 綠委籲不要預設條件
行政院長卓榮泰上週主動拜會立法院長韓國瑜,而韓國瑜將在10月4日邀卓榮泰、藍綠白三黨團幹部共吃「和解飯」。對此,民進黨團幹事長吳思瑤30日強調,希望大家可以不設前提的談談,如果有先預定條件,就會讓會談先受限。吳思瑤表示,上週在立院院會的空檔,卓榮泰主動拜會韓國瑜,向韓國瑜請求一起來排除總預算卡關的困境,當下喝了非常溫暖的早安咖啡,席間卓榮泰也主動提及,希望能邀請各黨委員們餐敘、對話,近距離好好談談,韓國瑜也第一時間正面回應。吳思瑤指出,很開心看到兩院院長都願意展現高度,一起具名邀請三黨黨鞭先坐下來談,這就是好的開始,讓對話與善意、讓溝通跟誠意來化解現在總預算被擋的僵局,也希望既然坐下來談就是開誠布公,大家不要設定前提。吳思瑤說,她觀察到國民黨有些黨團幹部對周五聚會先有預定條件,預設一些很制約的條件,不就會讓會談先受限?希望可以不設前提、大家開誠布公坐下來談就是正向的。而總統府祕書長潘孟安近期將率7位大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜,盼能獲得朝野支持。吳思瑤對此表示,大法官提名其實早已送到立法院,但現在在政治的氛圍上,持續被藍白可能認為非常高度政治張力,還是希望任何人事同意權回歸專業審查、回歸適任與否的嚴謹討論。吳思瑤認為,潘孟安要帶大法官被提名人禮貌拜會韓國瑜有其必要,也相信韓國瑜能夠做為立法院大家長,協助未來人事同意權不再被政治杯葛、不再被意識形態綁架,朝既有步驟與程序往前走,民進黨會全力支持,嚴格審查,但就應該讓它順利往前。
潘孟安率大法官被提名人拜會韓國瑜 黃國昌批當黨團空氣
總統府今年8月底公布新任7位大法官人事案,外傳總統府秘書長潘孟安近期擬率7名被提名人拜會立法院長韓國瑜,盼名單獲立院同意。對此,民眾黨立院黨團總召黃國昌30日批評,以前總統府秘書長都會帶被提名人拜會黨團,「只是這屆總統比較不一樣,對他們來講,黨團是空氣,只要去看立法院長就可以了」,但相信韓國瑜將不受影響,會繼續秉持「議事中立」的立場。民眾黨團30日上午舉辦「驚爆!台電電廠罔顧職安公安 不防爆 還助燃」記者會,立委黃國昌、陳昭姿、張啓楷等人出席並於會後接受媒體訪問。針對外傳潘孟安將率7名大法官被提名人拜會韓國瑜,黃國昌表示,以前由總統提名的被提名人,總統府秘書長其實都會帶被提名人到各個黨團拜會,「只是這屆總統比較不一樣,對他們來講,黨團是空氣,只要去看立法院長就可以了。」大家可以查一下以前的新聞,帶被提名人到黨團拜會是常態,但這屆總統與秘書長比較特別,唯一拜會對象是韓國瑜。黃國昌指出,韓國瑜基於議事中立主持會議,相信對方也依然會基於秉持議事中立立場繼續主持會議,「所以我不太了解,總統府秘書長帶那些去拜會韓國瑜,可能只是再次請求韓國瑜中立主持議事。」最後,黃國昌強調,民眾黨團比較關心的事情是,考試院正副院長、考試委員,以及司法院正副院長、大法官,什麼時候要回覆民眾黨團發出的問卷?是不是總統賴清德或秘書長潘孟安下令被提名人通通不准回?請潘孟安回答。
死刑「有條件合憲」 藍委提無期徒刑不得假釋修法
憲法法庭20日針對死刑作出「有條件合憲」的判決,卻設下判死的嚴苛條件,被質疑「實質廢死」。國民黨立委吳宗憲、游顥、黃建賓、林沛祥26日召開記者會,痛批大法官創設重重限制,導致判死刑比登天還難,提議將無期徒刑分為三級,新增一級無期徒刑,即終身監禁不得假釋,新增二級無期徒刑,服刑滿40年方得假釋,以及三級無期徒刑,即維持現行制度25年可聲請假釋。吳宗憲指出,大法官這次埋下3大魔王關卡,「欠缺就審能力不能判死」、「法官須一致決」、「欠缺受刑能力不能處死」。「就審能力」部分,對一般身心障礙被告,現行法就是強制須有律師幫他辯護,如果沒錢,法院也會派公設辯護人給他。但大法官就殺人犯被告,若無法自我辯護,卻要求不能判他死刑,不就導致殺了人的被告只要在審判時裝瘋賣傻,就可免於死刑的懲罰,等於是我犯殺人罪,反而越不容易判死。吳宗憲提到,有些人認為有了無期徒刑就可以廢死,因為無期徒刑比死刑更讓人恐懼,然而我國並沒有終身監禁的無期徒刑,現行刑法雖規定服刑滿25年就可以聲請假釋,但根據法務部112年的統計資料,無期徒刑只要17.9年就可以假釋,隨時可能假釋趴趴走;且日後殺了人關不到18年就可以出來,因此他也質疑,如此降低犯罪成本,恐讓再犯率升高。吳宗憲建議,將無期徒刑分為三級,新增一級無期徒刑,即終身監禁不得假釋,新增二級無期徒刑,服刑滿40年方得假釋,以及三級無期徒刑,即維持現行制度25年可聲請假釋。
剴剴之死/1歲男童遭虐死「保母姊妹拒國民法官審理」 王薇君現身旁聽開轟大法官
1歲男童「剴剴」遭劉姓保母姊妹殘忍虐死,被起訴羈押禁見至今,2人聲請不經由國民法官參與審判,台北地方法院今(25日)首次開庭,包括兒童權益促進協會創會理事長王薇君等2、30人都報名旁聽,王薇君除了砲轟劉姓姊妹凌虐行徑根本是殺人外,提到死刑合憲限縮一事,更是飆罵大法官們應該去看心理醫生,「思覺應該也失調了」。王薇君透露,今天主要希望司法可以理解幼兒們被殘害時的處境,不要替兇手找理由,尤其過去太多案例都是「想要教訓孩子,不是想要讓孩子死」,最終都是被判過失傷害致死罪,但她認為保母們的虐待手法根本是殺人,而非過失傷害致死。話鋒一轉,王薇君提到死刑合憲限縮,她認為大法官設下8道關卡,每1條都不可能讓兇手被判死刑甚至執行,「前面講我們這些家屬死刑想要復仇洩憤,後面又說要給我們極大安慰」,痛批大法官應該要去看心理醫生,「思覺應該也失調了!」王薇君指出,大法官設下第1道關卡寫明「犯罪情節最嚴重才能判處死刑」,讓她不滿:「頭剁掉不叫最嚴重,凌虐致死也不叫最嚴重,我不知道什麼叫最嚴重」,認為要傷到大法官的家人才叫嚴重,一般的平民百姓都不嚴重。最後,王薇君還針對政治人物開嗆「平常沒有關心被害人,每次有死刑議題就蹭熱度」、「很多政治人物都是不要這麼不要臉,非常無恥」、「讓我看見一次,哪個政黨為被害人議題甲級動員,我就相信你們是真的,平常不關心,每次就來蹭一下熱度,不要臉」。《CTWANT》提醒您:若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害,請打110報案再打113找社工。
大法官見解高深連法務部長都不懂?卓揆答詢忍不住這樣說
針對引發高度矚目的「廢死」釋憲案,憲法法庭大法官日前做出宣判,裁處死刑判決,應經各級法院合議庭法官之「一致決」,立法院應在兩年內修法,引發外界高度質疑大法官此舉相當「實質廢死」。另外,也有立委質疑憲法法庭該解釋語焉不詳,恐將剝奪二、三審法官判除罪犯死刑的權力。國民黨立委黃健豪今天在立院總質詢,詢問法務部長鄭銘謙,依照大法官的「一致決」裁示,未來如果罪犯惡行重大,符合死刑要件,但一審法官就是不願判死刑,那麼二、三審法官會不會因為眼見「一致決」已經因為一審法官的判決而「破功」,認為再改判死刑也「沒意義」,因此即使該判死刑,也只能妥協不判死刑?果真如此,豈不是一審法官扮演三審中「最關鍵角色」,因為只要一審不判死刑,犯罪者最後就確定不會被判死刑,逃出生天?不過,法務部長鄭銘謙不知道是沒聽清楚黃健豪的問題,還是大法官該裁處確實有模擬兩可的空間,面對黃健豪質詢,他一直重複回答「沒有委員關切的這個問題」,還說法院要判死刑才會有一致決的問題,如果不是判死刑就沒有一致決的問題,黃健豪聽到部長這樣說,臉上露出一絲狐疑。鄭銘謙接著舉例,如果一審判無期徒刑,家屬、檢察官不服提起上訴,上訴到二審,根據憲法法庭的最新裁示,二審法官必需要一致認定該判死刑,合議庭才能判死刑。黃健豪聽了鄭銘謙的回答,臉上疑問似乎變得更多,但仍耐著性子告訴鄭「因為民眾很關心,他才會要問清楚問題」,接著又將他的問題「一審若沒判死刑、會不會影響二三審合議庭放棄判死刑」的問題重複一遍,再問鄭銘謙。鄭銘謙回答,不只立委關心,法務部也相當關心「一致決」問題,他還說「實務上確實有此情形,如果二審合議庭法官認為一審判決有誤是可以推翻,改判死刑。黃健豪追著問「所以一致決(相互牽制)問題,其實就不存在」,但這次換鄭銘謙滿臉狐疑的望著身旁的閣揆卓榮泰,似乎覺得立委怎麼問這麼奇怪的問題?他接著說,「要一致決才能判死刑,但如果法院沒判死刑,檢察官還是可以上訴」,黃健庭則再問「所以二審可以推翻一審判決改判死刑,與一審判決非死刑,對最終審判(死刑確定)無關」?鄭銘謙卻說「只要一致決就可判決死刑」。黃健豪雖眼見鄭銘謙答非所問,仍然十分客氣的感謝部長回答,準備改問其他議題。這個時候,行政院長卓榮泰突然忍不住插話,告訴身旁的鄭銘謙,「黃健豪立委的意思是,一二三審若都要一致決,對死刑判決會有什麼影響,我認為一定會引發很多的討論,我們會在看看很多的法律專家會怎麼看」。黃健豪眼見「議場中終於有人聽懂他的問題」,不禁鬆了口氣,追問卓揆,憲法法庭的死刑一致決「並不一定是照大法官的字面解讀詮釋」,卓榮泰點點頭,強調修法時一定會再討論。
白控昔日綠黨鞭立委賴清德也曾退回總預算 藍黨團籲綠別雙標
針對民眾黨今天指控,賴總統2008年以民進黨立委身份,也曾將送立院審查的中央政府總預算退回,現在賴貴為總統,就不准在野黨退回總預算,國民黨立院黨團今天回應,民進黨過去退回中央政府總預算的例子很多,不只2008年,當民進黨在立院是在野黨時,也經常退回總預算,現在民進黨執政了,就對在野黨針對預算提出要求,退回修正,民進黨就批評國民黨毀憲亂政,民進黨真的是自己打臉自己。國民黨團書記長林思銘指出,民進黨執政後的立場就是「綠行、藍白就不行」,嚴重雙標,他請民進黨團別再用兩手策略,請正視在野黨為何會要求退回總預算,針對原因好好解釋,善意給予回應。另外,針對新會期召委選舉將再週三登場,林思銘表示,目前國民黨的規劃還是立院八個委員會,八席召委由國民黨立委擔任,並沒有與民眾黨有進一步磋商。至於藍委翁曉玲提案修改憲法訴訟法,提高憲法釋憲案的通過門檻,遭綠營指責在野黨藉此報復憲法法庭,林思銘則澄清,民進黨對在野黨的指控,完全不瞭解法律對於憲法法庭的神聖性、多元性意涵,因為依照現行法律,大法官員額應有15人,但定義並不清楚,因此在野黨才支持翁曉玲的提案,將大法官員額予以明定,若有15位大法官,未來審理案件,應該過半大法官通過,才是實質裁判,否則,若大法官人數不到15位的二分之一,三、四人就決定憲法法庭裁判,這就是少數觀點,不具多元性,影響釋憲者的權益甚劇,起碼要有三分之二的大法官參與訴訟實質裁判,才是多元觀點、保障民眾權益。他並補充,國民黨已將翁曉玲的提案列為本會期優先法案,提高憲法法庭判決門檻到三分之二,週二程序委員會將列入,27日就會進入一讀。
連凍結預算綠都要求助大法官?藍黨團:拜託柯總召別亂
針對在野黨聯手將中央政府總預算退回程序委員會,綠營大黨鞭立委柯建銘揚言,將送請大法官釋憲,國民黨立院黨團書記長林思銘今天呼籲政院及民進黨團柯總召,請正視在野黨對預算提出的處置,趕快與在野黨團協商。他也籲請柯建銘,別抬出「司法權」報復在野黨,尤其將憲法法庭視為綠營救援部隊,動輒喊申請釋憲,傷害憲法法庭的神聖性。林思銘說,這件事屬於立法部門與行政部門對預算的爭議,就由兩院透過政黨協商,請政院針對在野黨的質疑做出善意回應就能解決,民進黨若再將球丟給大法官,大法官無法解決立法、行政部門的政治議題,否則,大法官恐怕也會覺得很煩。他同時表示,到目前為止,國民黨還沒有收到綠營願意協商的通知,他也強調協商之門正在為卓揆而開。至於民進黨動輒揚言請憲法法庭釋憲,是否會影響未來在野黨審查大法官候選人的態度?林思銘說,政治議題、尤其行政立法部門的爭議,就由兩院進行協商,別把球丟給司法權,想以司法做為工具,或者要大法官做出解釋,「大法官不是執政黨或民進黨的救援部隊,司法歸司法、行政歸行政,立法歸立法」,立法議題就由立法部門與行政部門協商。他強調,不論是NCC、大法官、考試委員人事同意權,國民黨都會針對被提名人是否專業、品德操守是否適格,對民意尊重的程度,都會嚴格檢視,尤其是否有特定黨派色彩,在野黨一定會嚴加審查,「如果顏色非常清楚、向綠營靠攏」,國民黨不會審查通過,而目前八位大法官被提名人中,只有一人符合專業、中立、品格的條件,其他都不符合這些要件,甚至違背主流民意,對於具爭議、黨派色彩濃厚、不具專業的大法官,在野黨都不會同意通過審查。
「醫師天職是維護生命」 醫學會指醫師涉死刑鑑定有違醫學倫理
憲法法庭20日判決死刑合憲,但若有精神障礙或其他心智缺陷,不得判處死刑,欠缺受刑能力的精神障礙或其他心智缺陷者,也不能執行死刑。司法精神醫學會引述世界精神醫學會馬德里宣言、日內瓦宣言指出,任何情形之下,精神科醫師都不應執行受(死)刑能力之鑑定,如醫師的鑑定可能剝奪生命,將有違反醫學倫理的疑慮。司法精神醫學會理事李俊宏表示,此次大法官釋憲後,爭議之處在於執行死刑時的判斷。根據現行《刑事訴訟法》,被告被判處死刑後,處於心神喪失的狀況,就會停止執行死刑。李俊宏說,心神喪失的定義,舊有法規為「完全無知覺理會」,釋憲後將這個部分獨立拉出,成為「受死刑能力的判斷」,被告能不能理解死刑判決,這一塊由醫師鑑定,就會有爭議。醫師可以判斷精神障礙、心智缺陷,很多受刑人在矯正機關中,有需求也會轉介精神科醫師,但若直接涉及受死刑能力的判斷,就會出現道德上的兩難。「醫師的天職是維護生命」,李俊宏表示,若醫師的判斷可能剝奪他人生命,就會有違反醫學倫理的疑慮。司法精神醫學會理事長楊添圍也指出,世界精神醫學會於1996年馬德里宣言、2023年日內瓦宣言重申立場,在任何情形之下,精神科醫師都不應執行受(死)刑能力之鑑定。楊添圍解釋,不是精神疾病就可以免於一死,而是精神或心智障礙,不具足夠訴訟(就審)能力與責任能力者,才不應處以死刑。這在許多仍保留死刑的國家,也是可接受的通則。李俊宏指出,各國人權標準不一,不見得都會遵守宣言,一些國家為了避免醫師直接涉入死刑鑑定,會要求所有受刑人定期接受身心健康檢查,由執行單位根據過去紀錄做判斷。未來台灣的法律要如何因應,仍待討論。
死刑有條件合憲 朱立倫:國民黨將研議判決提案制度修法
憲法法庭針對死刑存廢釋憲案做出「有條件合憲」之判決,國民黨主席朱立倫對此表示,死刑雖白紙黑字繼續存在,但個案判死困難重重。面對如此重大的社會正義,制度的決策應當由代表民意的立法院來做出決策,而非大法官們可以擅專,故未來將請國民黨立法院黨團針對憲法判決展開研究,儘速提出完善死刑制度的提案朱立倫指出,憲法法庭提出「死刑僅得適用於個案犯罪情節屬最嚴重,且其刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求等限制」,分別設下了實質面和程序面的路障,影響鉅大。從實質層面分析,實質罪名都要涉及故意殺人,才能合法判處死刑。對此,朱立倫質疑,以現行嚴重的毒品犯罪、連續強盜強姦婦女等犯罪的流毒之廣,受害之深完全不足以判死?從程序層面分析,朱立倫則指出,程序上各級法院合議庭沒有一致決,第三審缺乏強制辯護,犯罪人有精神障礙問題,都不能判死。因此,朱立倫表示,未來將帶領國民黨充分體察人民對死刑制度的價值立場,一定和大多數民眾站在一起。死刑制度有許多方方面面,應該是由代表民意的立法院來做出決策,而非大法官們可以擅專,國民黨團將針對憲法判決展開研究,儘速提出法案,完善死刑制度。另外,針對剛提名的司法院正副院長及大法官們,朱立倫質疑,當中多人表態支持廢死,是否表示他們連這一個為死刑設下重重路障的判決都不願意尊重?或是將來還打算翻案?因此,他呼籲賴清德,作為民選總統行使提名權不可以推卸責任,應該明確表態、正面回應,給予社會大眾、死者家屬,以及許多第一線辛苦的執法人員一個交代。
死刑僅適用於「個案犯罪情節屬最嚴重」? 憲法法庭解釋了
憲法法庭昨(20日)就王信福聲請案及相關併案等,即《死刑案》,作成113年憲判字第8號判決。首先,憲法法庭認為,於我國憲法下,生命權固屬最重要之憲法權利,然其保障仍有例外,而非絕對不可侵犯之權利。此外,死刑的憲法判決指出,死刑僅得適用於個案犯罪情節屬最嚴重,且刑事程序應符合憲法最嚴密之正當法律程序要求之情形。對此,憲法法庭也分析,有哪些「最嚴重個案犯罪情節」可以判死刑。憲法法庭指出,所處罰之故意殺人罪係侵害生命權之最嚴重犯罪類型,其中以死刑為最重本刑部分,僅得適用於個案犯罪情節屬最嚴重,且其刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求之情形。於此範圍內,系爭規定「死刑之制裁手段」,始為達成公正應報及嚇阻侵害生命法益之重大犯罪之目的所必要之手段。憲法法庭也分析,有哪些「最嚴重個案犯罪情節」可以判死刑。其共同包括之故意殺人罪部分,應僅限於行為人係基於直接故意、概括故意或擇一故意而殺人既遂之情形,始符合個案犯罪情節最嚴重之基本要求,而得適用系爭規定一至四有關死刑部分之規範。反之,如行為人僅係基於未必故意而殺人,縱使既遂,仍不該當個案犯罪情節最嚴重之情形。不過,縱使是基於直接故意、概括故意或擇一故意而殺人既遂之情形,亦不當然有系爭規定一至四所定死刑規定之適用,而仍須由法院綜合考量被告之犯罪動機與目的、所受刺激、犯罪手段、所生危險或損害、行為人違反義務之程度、與被害人之關係等犯罪情狀,進一步確認被告之犯罪動機與目的在倫理及法律上確具特別可非難性,或其犯罪手段為特別殘酷,或其犯罪結果具嚴重破壞及危害性者,始足以該當個案犯罪情節最嚴重之情形。判決理由並且進一步就犯罪動機與目的、手段及參與程度、犯罪結果這三個方面加以說明:首先,就犯罪動機與目的而言,行為人是否係出於預謀之蓄意連續殺人或恣意無差別殺人等惡性重大之動機。其次,就犯罪手段及參與程度而言,行為人是否使用足以造成多人死亡之武器或爆裂物、生物化學製品、毒藥等;是否對被害人施加明顯不人道、有辱人格、極端凌虐之殘忍手段;共同正犯之成員對於犯罪之掌控程度或實際參與程度、其各自行為對被害人死亡結果之原因力強弱等。最後,就犯罪結果而言,行為人是否殺害多人;是否殘忍殺害自我保護能力明顯不足之兒童、老年人、懷孕者、身心障礙者等;其故意殺人行為是否與其他重大犯罪行為結合等。大法官也強調,上面提到的只是舉例的例示,並不是窮盡的列舉,如果個案中有相當上面講到情狀的其他情形,可以認為有犯罪情節最嚴重的情形,仍然可以判處死刑。至於就個案犯罪情節確屬最嚴重之情形,憲法法庭解釋,法院於個案量刑時,固仍須進一步衡酌與行為人相關之一般情狀(刑法第57條第4款至第6款、第10款規定參照),以判斷被告是否有再犯類似最嚴重犯罪之高度危險,且無更生教化、再社會化之可能,致須採取宣告死刑此等永久隔離之最後手段。就此而言,已屬刑事法院於個案審判之量刑職權,縱有違憲爭議,亦屬裁判憲法審查之範疇,而非本件法規範憲法審查之範圍。
死刑有條件合憲!多死囚恐逃過一劫 受害家屬怒:違逆民意、荒謬的社會實驗
37名死囚聲請死刑釋憲案,憲法法庭昨(20)日宣判「有條件合憲」,但限縮在犯罪情節最嚴重才能判死。而死囚中唯一女囚「驚世媳婦」林于如律師主張她有心智缺陷,因此得她逃過一死,讓受害者家屬難以接受。對此,林于如的小姑劉怡岑直言,她的媽媽、姪兒都被她害死,劉家更因她家破人亡,「林于如犯案心思縝密,怎會有心智缺陷?」據《三立新聞網》報導,林于如當時積欠高額賭債,為了詐領保險金,在2008年到2009年期間殺害生母、婆婆及丈夫劉宇航共3人,2013年遭最高法院判處死刑定讞,目前仍在台中女子監獄等待槍決。不過,林于如律師主張她有心智缺陷,智商鑑定僅有57,不得執行死刑;憲法法庭20日也認定,心智缺陷等問題,要等相關機構修法後才能執行死刑。聽聞釋憲結果的劉怡岑則感嘆,劉家因她家破人亡,被迫搬離南投埔里老家,只為回歸平靜生活,如今以心智缺陷逃死,讓人著實無法接受。 另據《中時新聞網》報導,1987年曾發生新竹男童陸正撕票案,主謀邱和順一度認罪向家屬道歉,卻翻供表示遭刑求,至今未伏法。待20日憲法法庭判決出爐,受害者父親陸晉德受訪時憤怒表示,憲法等於是老百姓跟政府的合約,授予政府權力來治理,憲法也代表著民意,明明80%以上的民眾主張維持死刑,「大法官沒資格違逆民意!」陸晉德也直言,這次釋憲案解釋了一大堆,根本就不應該,他就只有一個簡單的想法,「這是大法官越權、撈過界了!」,講的東西是法官的衡量權,是法官判決可以根據《刑法》、《刑事訴訟法》等來決定的事,認為大法官沒有資格干涉法官如何量刑。高雄左營陳姓女教師10年前遭劉志明強盜性侵殺害,劉曾5度遭判死後,更四審卻改判無期徒刑,陳姓女教師的丈夫張介能得知後,痛批憲法法庭的大法官根本是跟著廢死支持者的要求,做出支持廢死的釋憲決議,被害人家屬講再多只是「狗吠火車」,法官則是披著維護人權的外衣,同時踐踏被害人及家屬的人權。台南雙警命案殉職員警凃明誠的二姊也哽咽道,釋憲結果限縮判死刑的條件,是在保障加害者的人權,選擇強迫社會大眾再次給予加害人機會,「如此開了先例,誰會是下一個受害者?究竟還要有多少破碎的受害者家庭、家屬,才能停止這樣荒謬的社會實驗?一個國家應該帶給人民希望,而現在這個國家、大法官們要給我們什麼?」
好奇「為何一堆死刑犯不執行」? 律師揭「1規則」拖時間:他們之前就這樣玩
37名死刑犯主張死刑違憲聲請釋憲,憲法法庭昨(20)日做出113年憲判字第8號判決,結果為「有條件合憲」,但需要限縮適用範圍。對此,律師林智群發文解答,很多人好奇「為何一堆死刑犯都不執行」,是因為死囚提出相關聲請後,在程序還沒結束之前,就不能執行死刑,「死刑犯跟他們的律師之前就是這樣玩」。林智群昨日下午4時許在臉書發文表示,關於死刑犯都不執行的問題,系因法務部有個執行死刑規則,在民國109年新增一個規定,就是如果死刑犯有聲請「非常上訴」、「再審」、「大法官解釋」,在程序還沒結束之前,不能執行死刑。林智群說,那一堆死刑犯為了續命,當然會一直聲請非常上訴、再審,或聲請大法官解釋,「這次也是一堆死刑犯聲請的」。至於,是否可以一直聲請、一直不執行?林智群直言,「死刑犯跟他們的律師之前就是這樣玩,現在連大法官解釋都出來了,還能再聲請什麼程序阻擋執行?我也很好奇」。林智群也提到,這次憲法法庭給死刑設下諸多限制,諸如全部承辦法官都要一致同意判死刑、有精神障礙不能判死刑、不是最嚴重之罪不能判死刑等,「我想37個死刑犯的律師應該也會拿這個憲法法庭判決,分別採取相對應的救濟措施,應該會有一堆人聲請檢察總長提非常上訴」。林智群認為,執政黨將會面臨一個難題,「不執行,民眾靠X司法正義何在!執行了,歐盟會抗議,影響外交關係」。
死刑有條件合憲 廢死聯盟怒批「政府心存僥倖」:持續怠惰不作為
針對37名死囚聲請死刑釋憲案,憲法法庭今(20日)宣佈釋憲結果,大法官認定死刑「有條件合憲」,但應限縮適用範圍,且犯罪情節非最嚴重、第三審無辯護人、未行言詞辯論或科處死刑未一致決,可透過檢察總長提起非常上訴。對此,廢死聯盟表示,若死刑依然存在,政府相關部門總是心存僥倖,持續怠惰不作為。廢死聯盟聲明全文:如果,憲法法庭堅守人權捍衛者的角色,宣示死刑違憲,將能引領台灣社會超越復仇、嚇阻的直覺反應,打破仇恨的循環,並開啟療癒創傷的可能。很遺憾,憲法法庭沒有這樣做。從憲法法庭113年憲判字第8號判決可以看出,死刑制度並不如大家想像的那麼嚴謹。廢死聯盟長期以來指出,現行制度有諸多缺失:沒有全程的強制辯護、(2012年之前)第三審沒有言詞辯論、判決沒有一致決,以及精神障礙被告並未排除死刑的適用(行為時、受審時、受刑時)等問題;憲判字第8號判決肯認,以上均違反被告之訴訟防禦權及正當法律程序。37位定讞個案中,大部分並非直接故意或預謀,或並非「情節最嚴重之罪行」。憲判字第8號判決指出:如果沒有直接故意,即不得判處死刑;即便是直接故意,仍然要進一步確認是否符合公政公約第36號一般性意見書關於「情節最嚴重之罪行」的規定。這是憲判字第8號判決對於死刑判決在實體條件上的限縮,但是現存37位死刑定讞個案均涉以上問題,法務部不應該執行死刑,檢察總長應就不符合憲法判決意旨之部分,協助37位死刑定讞個案提出救濟。台灣到底何時會廢除死刑?未來將是一條更艱難的道路。但我們要強調,死刑依然違反台灣已經簽署的國際人權公約,因此113年憲判字第8號判決不應該成為政府落實公約的絆腳石。只要死刑存在,政府相關部門總是心存僥倖,以「台灣還沒有條件廢死」的假命題為理由,持續怠惰不作為,試圖用死刑來回應被害人的傷痛、用死刑來回應社會對治安的要求,卻不願花費心力去研議落實真正能保護社會、讓人民安心的政策,以至於很多的改革步伐無法前進。我們呼籲政府與民間還是應該持續的進行社會對話。10月5-6日,廢死聯盟將舉行「讓黑暗的盡頭有光—廢除死刑的下一步」國際研討會,就是我們的第一步。在籌備的過程中我們並不知道釋憲的結果會是如何,但我們知道台灣不能停下腳步,有許多現存的困難和未來的新議題需要探討、有新的挑戰需要克服,死刑制度在民主國家不會是一成不變的面貌,尤其是歷經威權統治與民主化歷程的台灣,這不該是我們理所當然的選擇。對於獄政制度、更生復歸、社會安全、人權保障的想像與落實,不應被「死刑」綁架。回顧台灣的廢除死刑運動,死刑冤案中有蘇建和案三人、徐自強、鄭性澤及謝志宏成功平反而步出死牢,但也有江國慶、盧正、杜氏兄弟來不及搶救。目前37個定讞的死囚中,至少有王信福及邱和順的冤案尚待平反,律師及民間團體會持續努力,我們期待司法體系能夠勇敢回應,不要再製造更多死刑的被害者。最後,我們還是要感謝一路以來,協助這個釋憲案的律師、國內外的NGO以及學者專家們。接下來我們仍會持續協助37位死刑定讞個案。廢除死刑推動聯盟成立20年以來,我們深刻了解,無論反對死刑或支持死刑,同樣都期望台灣是一個安全美好的社會,不同的只是:有人認為死刑可以促成這個期望,有人則知道不是這樣。未來我們還是會繼續的努力,希望有一天死刑不再存在於台灣這片土地上。
死刑「有條件合憲」 最高檢列5點說明:審酌後提非常上訴
憲法法庭20日針對死刑刑罰規定作成「113年憲判字第8號」判決,認為死刑雖不違憲,但有其他部分法律規定或個案適用之審理程序違憲。對此,由檢察總長邢泰釗擔任召集人的最高檢察署死刑因應小組,下午召開會議,並對釋憲結果列出5點回應,表示將對於相關案件進行審查,研議是否提起非常上訴。大法官宣判,刑法第271條第1項「普通殺人罪」、226條之1「強制性交殺人罪」前段、332條第1項「強盜殺人罪」、348條第1項「擄人勒贖殺人罪」等規定,皆屬「最嚴重犯罪類型」,且刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求之情形,方為合憲。最高檢表示,將審酌上開意旨,研議相關案件是否提起非常上訴。針對判決主文第二點,修正前刑法第348條「處唯一死刑」違憲部分,最高檢將依法對相關個案之案件提起非常上訴。而針對第四、五點,第三審應有「強制辯護制度」及經「言詞辯論」之程序,保障被告防禦權、辯護權,最高檢也將審查相關案件是否符合判決意旨,研議提起非常上訴。此外,對於死刑判決應經一致決,最高檢將與最高法院協商調取相關資料後審查相關案件是否符合;針對被告精神障礙或其他心智缺陷之情形,最高檢也將依修法後內容及個案情形審酌是否提起非常上訴。最高檢表示,有鑑於個案具體情節各有不同,需逐案閱覽卷證資料後才能判斷該個案是否有憲法法庭判決所指之情形,進而決定應否提起非常上訴救濟。最高檢察署將待收受各該死刑案卷後,立即審酌有無非常上訴事由,依憲法法庭判決及相關法律規定審慎處理。
死刑存續部分合憲 卓榮泰喊修訴訟過程違憲處
行政院長卓榮泰20日表示,死刑「部分違憲」的判決結果,仍是在遵守國際人權公約、完善法律正義程序下進行,這二大重要原則必須遵守,也意味著死刑制度大致合憲,但訴訟中若干違憲之處要修正。憲法法庭20日下午宣布死刑「部分違憲」,對於判決結果,卓榮泰強調,行政院跟民眾都應該尊重大法官解釋;法務部長鄭銘謙則說,法務部會遵照憲法法庭的結果,在2年內完成修法。鄭銘謙強調,法務部會遵照憲法法庭的結果,在2年內完成修法,法務部目前會從憲法法庭的判決中,著手提出修法草案。鄭銘謙說,目前37名確定死囚的確定判決還是存在,死刑待執行身分也沒有改變,會依照《監獄行使法》第148條第1項繼續收容,至於大法官宣告死刑「部分違憲」後,這些案子是否要再審理,都還要跑法律程序,還不能一概而論。行政院發言人李慧芝則表示,本次憲法判決認為現行死刑制度應有嚴謹的正當程序;而基於人權保障與程序正義,有修正相關規定的必要,行政院將督促法務部依判決意旨,儘速會商司法院,檢討修正《刑法》、《刑事訴訟法》、《法院組織法》及《監獄行刑法》等相關規定,以符合憲法保障人民生命權、正當法律程序、被告的訴訟上防禦權,以及罪責原則。卓榮泰強調,自己嫉惡如仇精神跟多數民眾一樣,但也呼籲立法委員與社會各界,接下來進入到大法官解釋後的後續個案審酌時,會深入到每個個案情節,其實就不適合涉入個案,這樣的精神必須保持,未來也會盡速請最高檢察署就37個死刑犯做審酌,必要時提起非常上訴,再來由最高法院審理。